नयाँ जनगणनाको तयारीमा सरकार

८ कात्तिक, काठमाडौँ: राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को व्यापक तयारी थालिएको छ । यो पटक विदेशस्थित राजदूूतावासमा ‘ई–सेन्सस’समेत गरिने भएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार विदेशस्थित दूतावास र कूटनीतिक नियोगमा विद्युतीय जनगणना हुनेछ । नेपालमा भएका हरेक कूटनीतिक निकायका मानिसलाई नेपालकै मानिस मानेर जनगणना गर्न लागिएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ । यसलाई ‘ई–सेन्सस’ नाम दिइएको छ । यस्तो जनगणना पहिलो पटक गरिन लागेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत इन्टरनेट कनेक्सन गरी विभागको वेबसाइटमा जोडेर जनगणना गरिने तयारी रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नवीनलाल श्रेष्ठले बताएका छन् ।

“जसरी विदेशमा रहेका नेपालीलाई विदेशी कानुनअनुसार व्यवहार गरिन्छ, त्यसरी नै नेपालमा रहेका राजदूतावास र कूूटनीतिक निकायका कर्मचारीलाई पनि नेपालकै कानुनअनुसार व्यवहार गर्ने गरी जनगणनामा समेट्न लागिएको हो”, विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले बताए । जनगणना गर्दा विभागमा रहेका कर्मचारीले ट्याब्लोइडबाट प्रश्नावली सोध्नेछन् । सफ्टवेयर मार्फत सीधै त्यो गणना डाटा सेन्टरमा प्रविष्ट गराइन्छ । सफ्टवेयर राख्ने प्रक्रिया अहिले जारी छ । त्यसका लागि आवश्यक कर्मचारी सोही प्रक्रियामार्फत भर्ना गरिँदै छ ।

ई–सेन्ससमा भाग लिँदा दूतावास, वाणिज्य दूतावास र अन्य कूटनीतिक निकायमा रहेका नेपाली कर्मचारीले नै सहजीकरण गरेर भर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । नेपालमा २५ वटा आवासीय दूतावास तथा विदेशी कूटनीतिक नियोग र ८२ वटा अस्थायी कूटनीतिक नियोग छन् ।जनगणनाका लागि सामान खरिद प्रक्रियामा छ । “अहिलेसम्म हामी टेबल वर्कमै छौँ । माघदेखि तालिम सुरु गर्नुपर्छ”, विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले भन्नुभयो । प्रश्नावली अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी निर्देशक लामिछानेले दिनुभयो । यसका लागि अन्तिम चरणका केही छलफलमा विभाग व्यस्त छ । ती प्रश्नावली छाप्ने स्थान तय भइसकेको छ ।

आउँदो चैत १ देखि जनगणनाका लागि जिल्लास्तरीय कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी सुरु भइसकेको छ । यसका लागि घर भाडामा लिने र डाटा सेन्टरका निम्ति आवश्यक तयारी भइरहेको छ । विगतमा जनगणनाको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न दुई वर्षजति लागेको थियो । यसपटक छ महिनामै सार्वजनिक गर्ने गरी काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।जनगणनाका लागि आवश्यक कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया अघि बढेको छ । यही माघ र फागनुमा कर्मचारी छनोट सक्ने योजना छ । यसपालि गणक र सुपरीवेक्षक करारमा लिइने भएको छ । त्यसका लागि शिक्षक–शिक्षिकालाई करारमा लिई तालिम दिइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

प्रविधिको उच्चतम प्रयोग
अनलाइन तालिम दिन सफ्टवेयर डिजाइन भइरहेको छ । यसको काम सकिएलगत्तै कर्मचारी भर्ना सुरु हुनेछ । यसपालि अनलाइन विधिबाट पारदर्शी ढङ्गले जनगणनाका सबै गतिविधि सार्वजनिक गरिएको छ । अहिले कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारण देशभर पुगेर गणक तथा सुपरभाइजरलाई तालिम दिने र पढाउन सकिने अवस्था छैन । त्यसैले ट्युटोरियल भिडियो निर्माण गरेर पढाउने व्यवस्था गरिँदै छ । सबै सामग्री प्रविधीकरण गरेर तयार गरिँदै छ । यसलाई युट्युबमा राखेर पढाइँदै छ । सकेसम्म प्रविधिको उच्चतम सदुपयोग गरेर जनगणना हरेक वर्गका लागि फलदायी बनाउने अभ्यास विभागले गरिरहेको छ ।
विभागले वेबसाइटसँगै सामाजिक सञ्जालको भरपूूर उपयोग गर्ने सोच राखेको छ । यसमार्फत आफ्ना कर्मचारीसँग सहजै पहुँचमा रहने र देशभर भइरहेको जनगणनाको जानकारी तत्कालै लिन सक्ने गरी आवश्यक तयारी भएको छ ।

यति बेला निर्देशिका लगायतमा जनगणनाको कार्यालयमा पुग्नुपर्ने सामग्री धमाधम पोको पारिँदै छ । त्यसलाई सम्बन्धित जिल्लामा पुर्याउन र ढुवानी गर्न विभागमा चटारो छ । विगतमा मुख्य–मुख्य प्रश्न सबै घरमा सोधिन्थ्यो । केही प्रश्न नमुुनाका आधारमा प्रत्येक आठ घरमध्ये एक घरमा सोधिन्थ्यो । त्यसैले त्यो नमुुना जनगणना जिल्ला स्तरभन्दा तल पुगेर गर्न सकिएन । तर अहिले सङ्घीय संरचनामा स्थानीय तह सबैभन्दा तल छ । सोहीअनुसार सबै प्रश्न सबै घरमा सोधिनेछ । यसले वडास्तर सम्मको विवरण यसपालिको जनगणनाले दिने महानिर्देशक श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

कार्यविधिमा टेकेर जनगणना
राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आदेश, विविध आर्थिक मापदण्ड र कार्यविधि लगायतका विधिमा बाँधिएर जनगणना हुँदै छ । कार्यविधिमा टेकेर हुन थालेको जनगणना पनि अबको पहिलो नै हो । कार्यविधि पारित हुने चरणमा रहेको निर्देशक लामिछानेले बताउनुभयो । पहिले कार्यविधि नहुँदाको अवस्थामा जनगणना कसरी भयो भन्ने विवरण संस्थागत रूपमा छैन । सहभागी व्यक्ति व्यक्तिसँग त्यस्ता विवरण सीमित थियो ।

पहिलेको जनगणनाका विवरण त्यस्ता व्यक्तिसँग माग्न जानुपर्ने अवस्था थियो । अब भने सेन्सस वेबसाइटमै राखेर सार्वजनिक गरिएको छ ।पहिलो चरणमा सुपरीवेक्षकले वैशाख २६ देखि जेठ १५ सम्म जनगणना गर्नेछन् । यसले परिवारको अवस्था, घरको सङ्ख्या, तला, कृषि प्रयोगमा रहेको जग्गा, बैङ्क कारोबार, रोजगार तालिम, भूकम्पलगायत क्षतिपछि अनुदानबाट बनेका घरसहितको घरपरिवार सूचीकरण विवरण आउनेछ ।

दोस्रो चरणमा जेठ २५ देखि असार ८ सम्म गणकले मूल गणना गर्नेछन् । यसले पहिले सुपरभाइजरले गणना गरेको सूचीकृतका घरघरमा पुगेर व्यक्ति–व्यक्तिको विवरण दिनेछ । पुर्खाको भाषा, रोजगारी क्षेत्र, बालबालिकाको जन्मदर्तालगायत केही नयाँ प्रश्न यस खण्डमा थपिएको महानिर्देशक श्रेष्ठले बताउनुभयो ।