२० साउन,काठमाडौं । सरकारले निर्वाचन क्षेत्र सडक तथा वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण सम्पन्न भएका सडक र पुलहरूको मर्मत सम्भार प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी सहित हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध) समितिको बैठक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बसेको थियो। बैठक पछि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सडक तथा पुलहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको जानकारी दिए।
निर्णयका मुख्य बुँदाहरू
सडक स्वामित्व हस्तान्तरण:
राष्ट्रिय राजमार्ग बाहेकका ३,०७८ किलोमिटर सहायक सडकलाई क्रमशः प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म सडक विभाग मार्फत आवश्यक मर्मत गरिने र २०८३ साउन १ गते देखि अनिवार्य रूपमा प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याइने छ। यससँगै हाल कार्यरत लैन्थवर्कर र सुपरभाइजरहरू पनि प्रदेश सरकारको मातहतमा रहनेछन्।
प्राविधिक समिति गठन:
निर्वाचन क्षेत्र सडक, वैकल्पिक सहायक राजमार्ग र स्थानीय सडक पुलहरूको मर्मत सम्भार तथा सञ्चालनलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा जिम्मेवारी सहित हस्तान्तरण गर्ने कार्यलाई सहज बनाउन प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ। समितिमा सडक विभाग, सडक बोर्ड, सबै प्रदेशका सडक पूर्वाधार महाशाखाका प्रमुख, नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका प्रतिनिधिहरू रहने छन्।
सरकारको भनाइमा, यस निर्णयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई सडक र पुलहरूको दिगो मर्मत सम्भार र व्यवस्थापनमा थप अधिकार दिलाउनेछ र यातायात पूर्वाधारको प्रभावकारी संरक्षणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्