काठमाडौं,४ पुस : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले पछिल्ला निर्वाचनका सिकाइ, अनुभव र उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै थप सुधारका निम्ति अग्रसर हुन आयोग दृढ सङ्कल्पित रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भएका अवसरमा निर्वाचन आयोग नेपालद्वारा आयोग परिसरमा आज आयोजित जलपान समारोहमा मन्तव्य दिँदै उहाँले निर्वाचन सम्पन्न गराउने क्रममा आयोगबाट केही नवीनतम् असल अभ्यास अवलम्बन गरिएको जनाउनु भयो ।
“आयोगले यो निर्वाचनमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने खर्चलाई निश्चित सीमामा राखी राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट हुने निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्चलाई पद्धतिगत नियन्त्रण र नियमन गर्ने प्रयत्न गरेको छ । यी सबै अभ्यास तथा प्रयास राजनीतिक सुशासन र निर्वाचनको निष्ठा कायम गर्न चालिएका कदमहरू हुन्”, उहाँले भन्नुभयो, “आयोग कुनै पनि निर्वाचन पद, पैसा र प्रलोभनले प्रभावित हुनुहुँदैन, निष्ठा, विचार, सिद्धान्त र मूल्यमान्यता बाट निर्देशित हुनु पर्छ भन्ने आफ्नो मान्यतालाई स्थापित गर्न हरदम क्रियाशील रहको छ ।
यस क्रममा निर्वाचन सम्पन्न भए पछि त्यसको समीक्षा गर्ने, सुझाव लिने, असल अभ्यासलाई ग्रहण गर्ने र कमीकमजोरीलाई हटाउन आवश्यक सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्यलाई आयोगले निरन्तरता दिनेछ ।” उहाँले निर्वाचन व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधारका क्षेत्र पहिल्याई सबै सरोकारवालाको सुझाव तथा परामर्शमा नयाँ निर्वाचन कानूनको मस्यौदा तयार गरी नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशनमै निर्वाचन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक पेस गर्नेगरी तयारी गरिएको र सोे विधेयक निर्वाचन व्यवस्थापन सुधारको दिशामा कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले कुनै पनि जिल्लामा रहेको व्यक्तिले आफू रहेकै जिल्लाबाट मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न पाउने तथा अनलाइन प्रणाली मार्फत मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने, स्थानीय तह र राजनीतिक दलको समेत सहभागितामा मतदाता नामावली अद्यावधिक हुने, मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भई मतदानको अघिल्लो दिन १८ वर्ष उमेर पुगेका मतदातालाई मताधिकार हुने, मतदाताको सहजता र पहुँचका निम्ति मतदान केन्द्रको पुनरावलोकन गर्ने कार्य असल अभ्यासका रुपमा रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
साथै अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका तथा तोकिएको मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्न असमर्थ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, थुनुवा र कैदी तथा वृद्धाश्रममा बसेका व्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मतदान गर्न दिने तथा मतदाता शिक्षाको काममा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने कार्य पनि सोही अनुरुप रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । यसका अतिरिक्त नेपालको संविधानले स्पष्ट गरेको लाभको पदबाहेकका अन्य सबै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले उम्मेदवारी दिँदा राजीनामा दिनुपर्ने, प्रत्येक उम्मेदवारले आफ्नो योग्यता र निर्वाह गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व समेतका विषयमा स्वघोषणा गर्नुपर्ने, उम्मेदवारीका साथ सम्पत्ति विवरण पेस गर्नु पर्ने लगायतका थप व्यवस्था समेत कार्यान्वयन गरिएको उहाँले स्पष्ट गर्नु भयो ।
त्यसै गरी व्यावहारिक र कार्यान्वयन गर्न सकिने आचार संहिता तर्जुमा गरी अनुगमन समिति, अनुगमन अधिकृत, स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकायमा स्थानीय इकाइ मार्फत निर्वाचन खर्च, निर्वाचन प्रचार प्रसार र आचार संहिताको अनुगमन हुने, आम सञ्चार माध्यमको स्वनियमन गर्न उत्प्रेरित गर्ने, निर्वाचनमा राजनीतिक विज्ञापनका निम्ति रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन र छापा माध्यमको उपयोग गर्न सकिने, सामाजिक सञ्जालका कम्पनीसँगको सहकार्यमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन गरिने र मतदानको दिन सवारी आवागमनमा सहजता ल्याउने लगायतका प्रयास भएको प्रमुख आयुक्त थपलियाले उल्लेख गर्नु भयो ।
गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट करिब ४१ हजार जन-प्रतिनिधि निर्वाचित भई स्थानीय तह सञ्चालनको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहनु भएको छ । त्यसैगरी मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभा तर्फ दुई सय ७५ र प्रदेश सभा तर्फ पाँच सय ५० गरी कूल आठ सय २५ जना सदस्य निर्वाचित भई शासकीय प्रणालीमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त भएको छ । आगामी फागुन महिना भित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रो कार्यकालका लागि हुने सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न भइ सक्ने छन् ।
संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानले लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे अनुरुप यस वर्ष सम्पन्न तिनै तहको निर्वाचन बाट स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत, प्रदेश सभामा ३६ दशमलव ३६ प्रतिशत र सङ्घीय संसद्मा ३३ दशमलव ८३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व कायम भएको छ । प्रमुख आयुक्त थपलियाले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व तथा आयोगले स्वीकृत गरेको लैङ्गिक तथा समावेशी नीतिको दृष्टिबाट हेर्दा यो सङ्ख्या पर्याप्त नभएकाले निर्वाचन आयोग यसलाई अझै सहज, विशिष्ट, उपयुक्त र पूर्वानुमान योग्य बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्