३१ असोज,असोज शुक्ल सप्तमी,जनकपुरधाम । सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले) ले १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाउँदै सरकारबाट बाहिरिएपछि मधेस प्रदेशमा राजनीतिक समीकरण फेरिने चर्चा चुलिएको छ। एमालेले आफ्ना चारै जना मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएर राजीनामा गराए पनि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान प्रदेश सरकार तत्काल नढल्ने सत्तापक्षीय उच्च स्रोतको दाबी छ।
एमाले सरकारबाट बाहिरिए सँगै मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको देखिए पनि कांग्रेसले सरकार जोगाउन प्रदेश सभामा रहेका अन्य दलहरूसँग संवाद र राजनीतिक गृहकार्य अघि बढाएको छ।
१०७ सदस्यीय मधेस प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। एमालेका २४ सांसद सरकारबाट बाहिरिए पछि सत्ता समीकरणमा नयाँ चुनौती थपिएको छ। यद्यपि, विपक्षी दलहरूले वैकल्पिक सरकार गठनको प्रयास गरे पनि प्रदेश सभाको विद्यमान अंकगणितका कारण तत्कालै नयाँ गठबन्धन बनाएर बहुमत पुर्याउन सहज नरहेको कांग्रेसको आकलन छ।
कांग्रेसले भने जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लगायतका दलहरूसँग संवाद अघि बढाउँदै नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माण गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। सरकारलाई निरन्तरता दिन आवश्यक समर्थन जुटाउने र आवश्यकताअनुसार मन्त्रालय तथा जिम्मेवारी बाँडफाँटमा सहमति खोज्ने कांग्रेसको रणनीति रहेको स्रोतको भनाइ छ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्रीले निश्चित अवधिभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउनेछ। कांग्रेस पक्षले भने अन्य दलहरूको समर्थनमा विश्वासको मत प्राप्त गरी वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिने दाबी गरेको छ।
यससँगै मधेस प्रदेशमा एमालेको बहिर्गमनपछि सत्ता समीकरण कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय प्रदेश सभाको अंकगणित र दलहरूबीच हुने आगामी सहमतिमा निर्भर रहने देखिएको छ।
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्