१६ कार्तिक,कार्तिक कृष्ण अष्टमी,काठमाडौं । नेपालमा लामो समय देखि प्रतिबन्ध र कानुनी जटिलता बीच रहेको गाँजा खेतीलाई औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने बाटो खोल्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले आवश्यक कानुनी व्यवस्था, नियमावली, मापदण्ड तथा कार्यविधि तयार गरी नियन्त्रित व्यावसायिक गाँजा खेती र उत्पादनको व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो। अदालतले आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिना भित्र आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न भनेको छ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०८२ जेठ ४ गते नै उक्त फैसला सुनाएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतमा २०८२ भदौ २४ गते भएको आगजनीका कारण फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक हुन ढिलाइ भएको थियो। पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएपछि यो विषय पुनः राष्ट्रिय बहसमा आएको हो।
लाइसेन्स लिएर मात्र खेती र कारोबार गर्न पाइने
अदालतको आदेशअनुसार सरकारले गाँजा खेतीलाई पूर्ण रूपमा खुला गर्ने भन्दा पनि निश्चित प्रयोजन र कडा सरकारी निगरानी भित्र सञ्चालन गर्ने कानुनी प्रणाली बनाउनु पर्नेछ।प्रस्तावित नियमन व्यवस्था अन्तर्गत गाँजाको खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण तथा आयात–निर्यातका लागि अनुमति पत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
साथै, अनुमति नलिई गरिने खेती, उत्पादन तथा अवैध कारोबार रोक्न प्रभावकारी अनुगमन र नियन्त्रण संयन्त्र स्थापना गर्न पनि अदालतले निर्देशन दिएको छ।यसले भविष्यमा औषधि उत्पादन गर्ने उद्योग, अनुसन्धान संस्था तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि काम गर्ने व्यवसायलाई कानुनी प्रक्रिया भित्र रहेर गाँजासँग सम्बन्धित गतिविधि सञ्चालन गर्ने आधार तयार गर्न सक्ने देखिन्छ।
पाँच दशक पुरानो कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा प्रश्न
नेपालमा लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले गाँजा सम्बन्धी गतिविधिमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरेको छ। तर उक्त ऐनमै औषधीय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि नियन्त्रित खेती र उत्पादन सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्ने कानुनी आधार समेत रहेको सर्वोच्चको व्याख्या छ।
लामो समय सम्म आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि नबनाउँदा ऐनमा रहेको उक्त व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अदालतको ठहर छ।अदालतले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आवश्यक नियम बनाउनु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा भएको ढिलाइलाई राज्यको कानुनी जिम्मेवारी पूरा नगरेको अवस्थाका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
मनोरञ्जनका लागि गाँजा सेवन खुला भएको होइन
सर्वोच्च अदालतको आदेशको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने यसले गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई कानुनी मान्यता दिएको छैन।अदालतले मनोरञ्जनका लागि गाँजा प्रयोग गर्ने विषयलाई व्यापक सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक प्रभाव पार्ने सार्वजनिक नीतिको विषय मानेको छ। यस बारे कानुनी परिवर्तन गर्नुअघि सम्बन्धित विज्ञ, सरोकारवाला तथा अन्य पक्षसँग व्यापक छलफल र परामर्श गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
त्यसैले सर्वोच्चको आदेशलाई गाँजा सेवन, बिक्री वा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि खेती गर्न पाउने गरी प्रतिबन्ध हटाइएको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन। आवश्यक कानुनी नियम नबने सम्म हालको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था कायमै रहनेछ।
गाँजा खेतीबाट औषधि र उद्योगमा सम्भावना
गाँजालाई केवल लागू औषधका रूपमा मात्र नभई औषधि उत्पादन, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा विभिन्न औद्योगिक सामग्री निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावनाका रूपमा पनि हेरिएको छ।यसबाट औषधि, कपडा, कागज तथा तेलजन्य सामग्री उत्पादन गर्न सकिने विषय अदालतको फैसलामा समेत उल्लेख छ।
नेपालको भौगोलिक अवस्था र कृषि सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै नियन्त्रित खेतीको कानुनी आधार तयार भएमा भविष्यमा कृषि उत्पादन विविधीकरण, औद्योगिक लगानी, रोजगारी सिर्जना तथा राज्यको राजस्व वृद्धिका नयाँ सम्भावना खुल्न सक्ने देखिन्छ। यद्यपि त्यसको वास्तविक लाभ उत्पादन प्रणाली, बजार, अनुसन्धान र सरकारी नियमनको प्रभावकारितामा निर्भर हुनेछ।
यो विषय अधिवक्ता सरोज अधिकारी लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनसँग सम्बन्धित छ। सर्वोच्चको आदेश पछि अब सरकारले तोकिएको अवधिभित्र आवश्यक नियमावली तथा कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने कानुनी जिम्मेवारी आएको छ।
पाँच दशक देखि प्रतिबन्धात्मक कानुनी व्यवस्था भित्र रहेको गाँजा खेतीलाई औषधीय तथा औद्योगिक सम्भावना सँग जोडेर व्यवस्थित गर्ने अदालतको आदेशले नेपालको कृषि, औषधि र उद्योग क्षेत्रका लागि नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। अब सरकारले कस्तो नियमन प्रणाली बनाउँछ र त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्