२३ असार,जनकपुरधाम : पूर्वाधार विकास कार्यालय, पर्यटन कार्यालय, संघीय शहरी विकास कार्यालय, सिँचाइ विकास इकाई, सामाजिक विकास इकाई,भौतिक पूर्वाधार तथा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्झौता भई कार्यादेश प्राप्त गरेका दर्जनौं योजना हाल भुक्तानी अभावमा अलपत्र अवस्थामा पुगेका छन्।
निर्माण कार्य तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गरिए पनि उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीहरूले आवश्यक कागजात — भुक्तानी निवेदन, बिल, भरपाई रसिद, अनुगमन प्रतिवेदन, मूल्याङ्कन फाराम, कार्य सम्पन्न विवरण लगायत — समयमा कार्यालयमा पेश नगरेका कारण लेखा प्रणाली मार्फत भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
यसका कारण योजनामा संलग्न व्यवसायीहरूले आक्रोश व्यक्त गर्दै कार्यालयहरूमा तालाबन्दी गर्ने, कर्मचारीलाई दुर्व्यवहार गर्ने र सेवाप्रवाहमा अवरोध सिर्जना गर्ने स्थिति बनेको छ। केही स्थानमा उपभोक्ता समितिहरू र निर्माण व्यवसायी बीच आपसी दोषारोपण गर्ने समस्या समेत देखिएको छ।
आर्थिक अनियमितता र अव्यवस्थाको संकेत
अधिकांश योजनामा दस्तावेज समयमा नपुगेको भन्ने अवस्था आफैंमा आर्थिक अनुशासनको उल्लङ्घन भएको भन्दै कतिपय सरोकारवालाले आशंका पनि व्यक्त गरेका छन्। फाइल ढिला गर्नुको कारण योजनासँग सम्बन्धित कमजोरी लुकाउने, दोहोरो भुक्तानीको प्रयास, वा निर्माण मापदण्ड नपुगेको अवस्था लुकाउने हुनसक्ने आशंका गरिएको छ।
विकास बजेट फस्ने खतरा
समयमै कागजात नपुग्दा न त योजना सम्पन्नको प्रमाणिकता पुष्टि हुन्छ न त भुक्तानी दिन सकिने अवस्था रहन्छ। यसले चालु आर्थिक वर्षको बजेट समेत खर्च हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्दैछ। कार्यालय प्रमुखहरूका अनुसार, यदि तोकिएको समयभित्र कागजात नआएमा योजनाहरू स्वत: भुक्तानी योग्य नहुनेछन्, जसको असर अर्को वर्षको योजना प्रस्तावमा समेत पर्नेछ।
कार्यालयहरूको स्पष्ट चेतावनी
संबन्धित कार्यालयहरूले पुनः सूचित गर्दै भनेका छन् — “निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु मात्रै पर्याप्त छैन, योजनाको भुक्तानी लिन कागजात तयार गरेर समयमै बुझाउनु सबै पक्षको जिम्मेवारी हो।”
कार्यालयहरूले अब अनुगमन पनि कडा बनाउने जनाएका छन्। उपभोक्ता समितिहरू, निर्माण व्यवसायी, सुपरिवेक्षक इन्जिनियरहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा जवाफदेही बनाइने चेतावनी दिइएको छ।
सार्वजनिक अपिल
अन्त्यमा कार्यालयहरूले सम्वद्ध सबै पक्षहरू — उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायी, सुपरिवेक्षण टोली र वडास्तरीय योजना अनुगमन समिति — लाई सार्वजनिक रूपमा अपिल गर्दै भनेका छन्: “समयमै कागजात बुझाउनु होस्, अन्यथा कार्यालय बाध्यतावश योजना रद्द गर्ने सम्मको निर्णयमा पुग्न सक्छ। विकास योजनाको सफल कार्यान्वयन सबैको साझा जिम्मेवारी हो।”
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्