२९ फागुन,पोखरा । नेपाल–भारत विद्युत आदान–प्रदान समिति (पिइसी) को १७औँ बैठक पोखरामा सम्पन्न भएको छ। फागुन २८ र २९ गते (१२–१३ मार्च २०२६) दुई दिन सम्म चलेको बैठकले आगामी एक वर्षका लागि भारत बाट नेपालले आयात गर्ने विद्युतको दर निर्धारण गरेको हो।
बैठकमा भारतका बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड राज्यबाट नेपालले विद्युत आयात गर्ने विषयमा सहमति भएको छ। नेपाल र भारतबीच पिइसीमार्फत विद्युत खरिद–बिक्रीको प्रक्रिया सन् १९९२ देखि निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएको छ। सोही व्यवस्था अनुसार यसपटक पनि आगामी एक वर्षका लागि विद्युत खरिद दर तय गरिएको हो।
बैठकमा नेपालको तर्फबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले नेतृत्व गरेका थिए भने भारतको तर्फ बाट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सिइए) का बोर्ड सदस्य (पावर सिस्टम) विजय कुमार सिंहले प्रतिनिधित्व गरेका थिए।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले कार्यकारी निर्देशकलाई बैठकमा वार्ता गरी विद्युत खरिद दरमा सहमति गर्ने तथा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार दिएको थियो।
वार्ताका क्रममा भारतले उत्पादन लागत बढेको भन्दै विद्युत खरिद दर ५.५ प्रतिशतले बढाउन प्रस्ताव गरेको थियो। तर नेपालको पक्षले भारतीय विद्युत बजारमा हाल दर घट्दो अवस्थामा रहेको भन्दै मूल्य घटाउनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेको थियो।
अन्तत: दुवै पक्षबीच गत वर्ष कायम गरिएको दरमा १.५ प्रतिशत मात्र वृद्धि गर्ने सहमति भएको छ। सोअनुसार १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत खरिद गरिने विद्युतको दर प्रति युनिट ८ रुपैयाँ २२ पैसा कायम गरिएको छ। त्यस्तै ३३ केभी स्तरमा प्रति युनिट ८ रुपैयाँ ९१ पैसा र ११ केभी स्तरमा प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ५५ पैसा तोकिएको छ। साथै विद्युत खरिद दरको संरचना सम्बन्धी विषयमा आगामी वर्ष पुन: छलफल गर्ने सहमति पनि भएको छ।
यस सहमतिसँगै आगामी चैत र वैशाख महिनामा पर्ने सुख्खा मौसममा विद्युत आपूर्तिमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ। हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दैनिक करिब १२ देखि १४ हजार मेगावाट घण्टा (एमडब्लुएच) विद्युत आयात गरिरहेको छ, र आगामी दिनमा यो परिमाण अझ बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
पछिल्लो समय मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढ्दै गएको तनाव र युद्धका कारण क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा दबाब बढिरहेको अवस्थामा समयमै भएको यस सहमतिले नेपालको विद्युत आपूर्ति व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका उपसचिव संजीव राय, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू तथा काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका प्रथम सचिव शेखर सुमनको पनि सहभागिता रहेको थियो।बैठकको अन्त्यमा दुवै पक्षले यस सहमतिले नेपाल–भारतबीचको ऊर्जा सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने र दुई देश बीचको दीर्घकालीन मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्