३ लाख सम्मको ऋण मिनाहा तयारी, जनकपुरधाममा ऋणीलाई राहतको आशा

३० पुष,जनकपुरधाम । सरकारले लघुवित्त, सहकारी तथा बैंकबाट लिएको ३ लाख रुपैयाँ सम्मको ऋण मिनाहा गर्ने तयारी गरे पछि जनकपुरधामका हजारौँ ऋणीमा राहतको आशा पलाएको छ भने बैंकिङ क्षेत्र चिन्तित बनेको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले दुर्गा प्रसाईं समूह सँग चरणबद्ध वार्ता गर्दै माघ ७ गते सम्म सहमति गर्ने तयारी गरेको दाबी गरिएको छ। सहमतिमा कालोसूची हटाउने, ३ लाख रुपैयाँ सम्मको ऋण मिनाहा, एक वर्ष सम्म एनबीएमा कर्जा नराख्ने, धितोमा राखिएको घरजग्गा लिलाम नगर्ने तथा कर्जा पुन:र्संरचना गर्ने विषय समावेश हुने बताइएको छ।

तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भने निक्षेपकर्ताको पैसाबाट दिइएको ऋण मिनाहा गर्नु वित्तीय अनुशासन विपरीत हुने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। बैंकिङ विज्ञहरूका अनुसार ब्याज छुट र कर्जा पुनर्संरचना सम्भव भए पनि आम ऋण माफी दीर्घकालीन समाधान होइन।

जनकपुरधाम र आसपासका क्षेत्रमा साना ऋणकै कारण घरजग्गा गुम्ने डर, कालोसूचीको त्रास र सामाजिक दबाब खेप्दै आएका ऋणीहरूले सरकारको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।

जनकपुरधाममा ऋणको पीडा गहिरो

जनकपुरधाम र आसपासका गाउँ–बस्तीमा लघुवित्त तथा सहकारीबाट लिएको सानो ऋणकै कारण धेरै परिवार विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन्। स्थानीयहरूका अनुसार ५० हजार देखि २–३ लाख रुपैयाँ सम्मको ऋण तिर्न नसक्दा घरजग्गा धरौटीमा गुम्ने डर, कालोसूचीमा पर्ने भय र सामाजिक अपमान खेप्नु परेको छ।

जनकपुरधाम–४ की एक स्थानीय महिलाले भनिन्,“दुई लाख ऋणका कारण घर लिलाम हुने डरले रातदिन सुत्न सकिँदैन। यदि सरकारले साँच्चै राहत दियो भने धेरै घरमा फेरि उज्यालो आउँछ।”

स्थानीय व्यापारी र युवाको मिश्रित प्रतिक्रिया

जनकपुरधामका साना व्यापारी र युवाहरूले भने सरकारको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। उनीहरूका अनुसार महामारी, आर्थिक मन्दी र बजार सुस्तताका कारण कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्था आएको हो।एक युवा व्यवसायीले भने,“सरकारले ऋण मिनाहा होइन भने पनि कम्तीमा पुनर्संरचना र ब्याज छुट दिनु पर्छ, नत्र साना व्यवसाय बन्द हुने अवस्था आउँछ।”

जनकपुरको अपेक्षा

जनकपुरधामका सर्वसाधारण भने सरकार र आन्दोलनरत समूह बीच हुने सहमतिलाई आशाको नजरले हेरिरहेका छन्। ऋण मिनाहा भन्दा पनि कालोसूची हटाउने, लिलाम रोक्ने र पुन: व्यवसाय चलाउने वातावरण बनाइ दिनु नै स्थानीयको मुख्य माग देखिन्छ।

अब माघ ७ गते हुने भनिएको सरकार/प्रसाईं समूहको वार्ताले जनकपुरधामका हजारौँ ऋणीको भविष्य कता मोडिन्छ, सबैको ध्यान त्यसैमा केन्द्रित छ।