१५ भदौ ,कृष्ण तृतिया,काठमाडौँ : रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले पुर्याएको क्षति र जारी उद्धार कार्यको छैटौँ दिनमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सरकारको सक्रियता र पछिल्लो वस्तुस्थिति सार्वजनिक गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले विपद्को यस घडीमा अग्रपंक्तिमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सञ्चारकर्मी, विभिन्न निकायका पदाधिकारी, स्वयंसेवक र आम नागरिकको भूमिकाको उच्च प्रशंसा गर्दै आभार व्यक्त गर्नुभएको छ।
उद्धार, उपचार र राहत वितरण प्रधानमन्त्रीका अनुसार हालसम्म ११,३७९ जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ भने ३,९२५ जना अझै सम्पर्क विहीन छन्। प्रभावित क्षेत्रबाट उद्धार गरिएका २७९ घाइते मध्ये १६८ जना उपचारपछि डिस्चार्ज भइसकेका छन्। सरकारले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका २७ वटा वितरण केन्द्र मार्फत ३,६९६ जना प्रभावित नागरिकसम्म राहत सामग्री पुर्याएको छ।
आर्थिक सहयोग र पारदर्शिता प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोष र प्रधानमन्त्री कोषमा स्वदेश तथा विदेशबाट सहयोग जुट्ने क्रम जारी छ। प्रधानमन्त्री शाहले ‘उद्धार अनुरोध पोर्टल’ मार्फत कोषमा हालसम्म प्राप्त रकमको विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नु भएको छ। हालसम्म प्रधानमन्त्री राहत कोषका ९ वटा वाणिज्य बैंकका खातामा ५ अर्ब ८७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ र ३१ लाख ९३ हजार अमेरिकी डलर जम्मा भइसकेको छ।
पूर्वाधार र सेवाको अवस्था
सडक सञ्जाल: नुवाकोटको त्रिशूलीपारिको भू-भाग पुनः सडक सञ्जालमा जोडिएको छ। भत्किएका पुलहरूको स्थानमा बेलिब्रिज जडान गर्न अध्ययन भइरहेको छ। भारत र चीन सरकारबाट थप बेलिब्रिज प्राप्त हुने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ।
विद्युत् र सञ्चार: रसुवामा ३०%, नुवाकोटमा ८५% र धादिङमा ९८% विद्युत् सेवा पुनःस्थापना भइसकेको छ। सञ्चार सेवा पनि अधिकांश स्थानमा सुचारु भइसकेको छ। जलविद्युत् आयोजनामा खोजी कार्य विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङहरूमा खोजी कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोलीले विभिन्न आयोजनाबाट हालसम्म २७९ जनाको उद्धार गरिसकेको छ। केही आयोजनामा विदेशी उद्धार टोलीसँगको समन्वयमा सुरुङभित्र खोजी कार्य जारी छ।
जलवायु परिवर्तनको चुनौती प्रधानमन्त्री शाहले यो विपद् सामान्य नभई हिमालय क्षेत्रमा हिउँ चट्टानको हिमपहिरोबाट सृजित यस क्षेत्रकै ठूलो विपत्ति भएको बताउनु भएको छ। “यो घटनाले जलवायु परिवर्तनसँगै बढ्दो जोखिमको संकेत गरेको छ, यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष बलियो रूपमा उठाउनु पर्ने समय आएको छ,” उहाँले भन्नुभयो।
सरकारले खोज र उद्धारसँगै स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा क्षतिको विवरण संकलन गर्दै प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना र सामान्य जनजीवनमा फर्काउने कार्यलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ।
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्