१० भदौ,साउन शुक्ल त्रयोदशी,(आशिष कुमार मण्डल),जनकपुरधाम।२०७९ मा निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूको पाँच वर्षे कार्यकाल अब जनताको मूल्यांकनको चरणमा पुगेको छ। आगामी २०८४ को प्रदेश सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै मधेस प्रदेशमा राजनीतिक गतिविधि बढ्न थाले सँगै धनुषा र महोत्तरीका प्रदेश सभा सदस्यहरूको कार्यकालमा भएका काम, योजना, बजेट र त्यसको परिणामबारे बहस पनि सुरु भएको छ।
२०७९ मा जनताले मतदान गरेर प्रदेश सभामा पठाएका सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कति विकास ल्याए? कति योजना ल्याए? कुन योजना सम्पन्न भए? कुन योजना अधुरै छन्? प्रदेश सरकारबाट कति बजेट विनियोजन भयो? विनियोजित रकममध्ये कति खर्च भयो? र खर्च भएको रकमबाट जनताले कति प्रतिफल पाए?
अब यी प्रश्नको जवाफ भाषण र चुनावी नाराबाट होइन, तथ्य, योजना र देखिने परिणामबाट दिनु पर्ने अवस्था आएको छ।पाँच आर्थिक वर्षमा अर्बौँको बजेट मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८२/८३ सम्म हरेक वर्ष अर्बौँ रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।
बजेटको आकार हेर्दा प्रदेशको पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा ठूलो रकम छुट्याइएको स्पष्ट हुन्छ। तर बजेटको आकार ठूलो हुँदैमा त्यसको प्रतिफल पनि त्यही अनुपातमा आएको मान्न सकिँदैन। विनियोजित रकम कति खर्च भयो, कति योजना सम्पन्न भए र त्यसबाट जनताले कस्तो प्रत्यक्ष लाभ पाए भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।
प्रदेश सरकारका बजेट वक्तव्य तथा उपलब्ध तथ्यांक अनुसार सम्बन्धित आर्थिक वर्षको प्रारम्भिक कुल बजेट यसप्रकार छ ।
आ.व. २०७८/७९ — ३४ अर्ब ८८ करोड ९८ लाख १० हजार रुपैयाँ
आ.व. २०७९/८० — ४६ अर्ब ८८ करोड ९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ
आ.व. २०८०/८१ — ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ
आ.व. २०८१/८२ — ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँ
आ.व. २०८२/८३ — ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ
यसरी हेर्दा बजेटको आकार ठूलो छ। तर अब जनताको चासो रकमको आकारमा मात्र होइन, त्यो रकम कहाँ, कसरी र कति प्रभावकारी रूपमा खर्च भयो भन्नेमा केन्द्रित हुन थालेको छ।
२०७८/७९ : बजेट र खर्च बीच ठूलो अन्तर
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मधेस प्रदेशको कुल बजेट ३४ अर्ब ८८ करोड ९८ लाख १० हजार रुपैयाँ थियो। तर आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म १७ अर्ब ७६ करोड ३६ लाख ७५ हजार ७४९ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको तथ्यांक छ (खर्च प्रतिशत करिब ५०.९९%)।
अर्थात् विनियोजित बजेटको करिब आधा रकम मात्र खर्च भएको थियो।यो तथ्यले प्रदेशको विकास बहसमा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न खडा गर्छ ।
“बजेट कति आयो?” भन्दा “बजेट कति खर्च भयो र त्यसको परिणाम के आयो?”
धनुषा : आठ प्रदेश सभा सदस्य, एउटै ठूलो प्रश्न
२०७९ को प्रदेश सभा निर्वाचनमा धनुषाका चार प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत आठ प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। निर्वाचन परिणाम अनुसार: धनुषा–१ (क) बाट नेपाली कांग्रेसका सञ्जय कुमार महतो र (ख) बाट नेकपा एमालेका रामचन्द्र मण्डल निर्वाचित भएका थिए।, धनुषा–२ (क) बाट नेकपा एमालेका लखन दास तत्मा र (ख) बाट जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का रामअशिष यादव विजयी भएका थिए।, धनुषा–३ (क) बाट नेपाली कांग्रेसका रामसरोज यादव र (ख) बाट नेकपा एमालेका दिपेन्द्र कुमार ठाकुर निर्वाचित भएका थिए।,धनुषा–४ (क) बाट नेपाली कांग्रेसका शेषनारायण यादव र (ख) बाट नेकपा एमालेका हरिनारायण महतो निर्वाचित भएका थिए।
अब यी प्रदेश सभा सदस्यहरूको पाँच वर्षे कार्यकाललाई हेर्दा मतदातासामु एउटै मूल प्रश्न खडा हुन्छ ।
“तपाईंको पाँच वर्षे कार्यकालमा तपाईंको निर्वाचन क्षेत्रले के पायो?”
सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, सिँचाइ, कृषि, विद्युत्, नदी नियन्त्रण, पर्यटन तथा रोजगारीका क्षेत्रमा भएका कामको तथ्य सार्वजनिक हुनु पर्ने अपेक्षा स्वाभाविक छ।
त्यससँगै अर्को प्रश्न अझ महत्वपूर्ण छ ।कुन योजनामा कति बजेट विनियोजन भयो, कति खर्च भयो र त्यसबाट जनताले के प्रतिफल पाए?
धनुषा–१ : योजना र परिणामको हिसाब
धनुषा–१ (क) बाट सञ्जयकुमार महतो (ने.का.) र (ख) बाट रामचन्द्र मण्डल (एमाले) निर्वाचित भएका थिए।यस क्षेत्रमा सडक, कृषि, सिँचाइ, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता विषय जनताको प्राथमिकतामा छन्। त्यसैले पाँच वर्षमा कति नयाँ योजना आए, कति योजना सम्पन्न भए र ती योजनामा कति रकम खर्च भयो भन्ने विवरण अब सार्वजनिक बहसको विषय बन्न सक्छ।
धनुषा–२ : दोहोरिएको जिम्मेवारीको परीक्षा
धनुषा–२ (ख) बाट रामअशिष यादव (जसपा) दोस्रो पटक प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। निर्वाचन विवरण अनुसार यादव २०७४ पछि २०७९ मा पनि सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका हुन्। दोस्रोपटक जनताले विश्वास गरेको अवस्थामा उपलब्धिको अपेक्षा पनि स्वाभाविक रूपमा बढी हुन्छ। पहिलो कार्यकालमा उठाइएका र पूरा हुन नसकेका काम दोस्रो कार्यकालमा कति अघि बढे भन्ने प्रश्न पनि मतदाताले उठाउन सक्छन्।
धनुषा–३ : प्रदेश राजधानीसँग जोडिएको विकासको प्रश्न
धनुषा–३ (क) बाट रामसरोज यादव (ने.का.) र (ख) बाट दिपेन्द्रकुमार ठाकुर (एमाले) निर्वाचित भएका थिए।जनकपुरधाम मधेस प्रदेशको राजधानी भएकाले यस क्षेत्रको विकास प्रदेशकै समग्र छवि सँग जोडिन्छ। सडक, ढल, फोहोर व्यवस्थापन, खानेपानी, ट्राफिक र सार्वजनिक पूर्वाधारका विषयमा जनताको अपेक्षा अझै उच्च छ।त्यसैले प्रश्न उठ्न सक्छ ।“प्रदेश राजधानीसँग जोडिएको क्षेत्रमा विकासको अनुभूति अपेक्षा अनुसार किन हुन सकेन?”
धनुषा–४ : ठूलो अपेक्षा, परिणामको खोजी
धनुषा–४ (क) बाट शेषनारायण यादव (ने.का.) र (ख) बाट हरिनारायण महतो (एमाले) निर्वाचित भएका थिए।यस क्षेत्रका मतदाताको अपेक्षा सडक, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ र रोजगारी सँग जोडिएको छ। अब कति योजना आए, कति सम्पन्न भए, कति अधुरा रहे र कति बजेट खर्च भयो भन्ने तथ्य खोजिने छ।
महोत्तरी : आठ सांसद, आठ क्षेत्रको रिपोर्ट कार्ड
२०७९ को प्रदेश सभा निर्वाचनमा महोत्तरीका चार प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत आठ प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए।महोत्तरी–१ (क) बाट नेकपा एमालेकी शारदा देवी थापा र (ख) बाट नेकपा माओवादी केन्द्रका भरत प्रसाद साह निर्वाचित भएका थिए।
महोत्तरी–२ (क) बाट लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का जयनुल राईन र (ख) बाट सुरिताकुमारी साह (साविक स्वतन्त्र, हाल जसपा) विजयी भएका थिए। महोत्तरी–३ (क) बाट लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अभिराम शर्मा र (ख) बाट लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) कै रानी कुमारी तिवारी निर्वाचित भएका थिए। महोत्तरी–४ (क) बाट नेकपा एमालेका सरोज कुमार यादव र (ख) बाट जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सरोज कुमार सिंह विजयी भएका थिए।
अब यी आठै जना प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकालमाथि पनि एउटै प्रश्न लागू हुन्छ ।“तपाईंको निर्वाचन क्षेत्रको पाँच वर्षे विकास रिपोर्ट कार्ड कहाँ छ?”
महोत्तरी–१ : अनुभव सँगै उपलब्धिको हिसाब
महोत्तरी–१ (क) बाट शारदा देवी थापा (एमाले) र (ख) बाट भरत प्रसाद साह (माओवादी केन्द्र) निर्वाचित भएका थिए। निर्वाचन विवरण अनुसार थापा र साह २०७४ मा पनि सोही क्षेत्रबाट प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए (साह दोस्रो पटक निर्वाचित)। त्यसैले सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र सिँचाइजस्ता क्षेत्रमा विगतका योजनाले कस्तो परिणाम दियो र पछिल्लो कार्यकालमा के थपियो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बन्न सक्छ।
महोत्तरी–२ : राजनीतिक परिवर्तन सँगै विकासको परीक्षा
महोत्तरी–२ (ख) बाट सुरिता कुमारी साह स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित भएकी थिइन्।राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भए पनि जनताको मूल आवश्यकता सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी र रोजगारीमै केन्द्रित हुन्छ।त्यसैले मतदाताको प्रश्न हुन सक्छ । “राजनीतिक परिवर्तन भयो, तर हाम्रो क्षेत्रमा कति परिवर्तन भयो?”
महोत्तरी–३ : सडक देखि रोजगारी सम्म
महोत्तरी–३ (क) बाट अभिराम शर्मा (लोसपा) र (ख) बाट रानी कुमारी तिवारी (लोसपा) निर्वाचित भएका थिए।यस क्षेत्रको मूल्यांकन पनि सडक, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका आधारमा हुन सक्छ। कति योजना आए, कति सम्पन्न भए र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव जनताको जीवनमा कस्तो रह्यो भन्ने तथ्य सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ।
महोत्तरी–४ : बजेटको परिणाम कहाँ?
महोत्तरी–४ (क) बाट सरोजकुमार यादव (एमाले) र (ख) बाट सरोजकुमार सिंह (जसपा) निर्वाचित भएका थिए।यस क्षेत्रमा पनि योजनाको संख्या गन्नुभन्दा त्यसको परिणाम हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ।सडक बने पछि त्यसले कति समय सेवा दियो? भवन बनेपछि सेवा सञ्चालन भयो कि भएन? खानेपानी योजना बनेपछि घरघरमा पानी पुग्यो कि पुगेन? यिनै प्रश्न विकासको वास्तविक मापदण्ड बन्न सक्छन्।
सांसदलाई मात्र दोष दिएर पनि हुँदैन,विकासको बहस एकतर्फी हुनु हुँदैन।
प्रदेश सभा सदस्य स्वयं निर्माण व्यवसायी वा कार्यान्वयन निकाय होइनन्। योजना कार्यान्वयनमा सम्बन्धित मन्त्रालय, सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायी तथा अन्य कार्यान्वयन निकायको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।त्यसैले कुनै योजना समयमा सम्पन्न नभएको वा अपेक्षित परिणाम नआएको सम्पूर्ण दोष सांसदलाई मात्र दिनु न्यायोचित हुँदैन।
तर सांसदको जिम्मेवारी पनि त्यत्तिमै समाप्त हुँदैन।
आफ्नो क्षेत्रमा आवश्यक योजना र बजेटका लागि पहल गर्ने, प्रदेश सभामा जनताको आवाज उठाउने, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने तथा योजनाको कार्यान्वयन र प्रगतिबारे चासो राख्ने राजनीतिक जिम्मेवारी प्रदेश सभा सदस्य सँग हुन्छ।
त्यसैले मतदाताले प्रश्न गर्न सक्छन् ,“तपाईंले आफ्नो क्षेत्रका लागि कति पटक आवाज उठाउनुभयो?”, “कुन योजना ल्याउन पहल गर्नु भयो?” ,“कुन योजना पूरा गराउन भूमिका खेल्नुभयो?” ,“पाँच वर्ष पछि जनताले देख्ने तपाईंको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि के हो?”
अर्बौँको बजेट, तर परिणामको खोजी
मधेस प्रदेशको बजेटको आकारले प्रदेश सरकारसँग विकासका लागि ठूलो आर्थिक स्रोत परिचालन गर्ने अवसर रहेको देखाउँछ।बजेट विनियोजनको यो आकारले पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा ठूलो रकम छुट्याइएको स्पष्ट पार्छ। तर विनियोजन आफैंमा उपलब्धिको प्रमाण होइन।
वास्तविक मूल्यांकनका लागि हेर्नुपर्ने विषय हुन् । कति योजना छनोट भए?, कति बजेट विनियोजन भयो? , कति खर्च भयो?, कति योजना सम्पन्न भए? ,कति योजना अधुरा छन्? र सम्पन्न भएका योजनाबाट जनताले कति प्रत्यक्ष लाभ पाए?
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३४ अर्ब ८८ करोड ९८ लाख १० हजार रुपैयाँको बजेट मध्ये १७ अर्ब ७६ करोड ३६ लाख ७५ हजार ७४९ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको (करिब ५०.९९%) तथ्यले बजेट कार्यान्वयनको चुनौतीलाई स्पष्ट देखाउँछ।
अर्कोतर्फ, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँको बजेट मध्ये आर्थिक वर्ष समाप्त हुँदा ३१ अर्ब ३७ करोड ५२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको र कुल खर्च करिब ७१.४८ प्रतिशत पुगेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
यसले पछिल्ला वर्षमा खर्च क्षमता बढेको देखाए पनि बजेटको प्रतिफल र योजनाको गुणस्तरबारे छुट्टै मूल्यांकन आवश्यक रहेको देखाउँछ।
अब चाहिन्छ तथ्य सहितको रिपोर्ट कार्ड
आगामी प्रदेश सभा निर्वाचनको बहसमा अब केवल पार्टी, गठबन्धन र उम्मेदवारको चर्चा मात्र पर्याप्त हुने छैन।
धनुषा र महोत्तरीका प्रत्येक प्रदेशसभा क्षेत्रमा योजना, बजेट, खर्च, कार्यान्वयन, सम्पन्नता र प्रत्यक्ष उपलब्धिको तथ्य सार्वजनिक बहसमा आउन आवश्यक छ। कुन निर्वाचन क्षेत्रमा कति योजना परे?, कुन मन्त्रालयबाट कति बजेट विनियोजन भयो? , कति रकम खर्च भयो? ,कति योजना सम्पन्न भए? ,कति योजना अधुरा छन्? ,कति योजना पटक–पटक बजेटमा परे? ,र अन्तत:— “त्यसबाट जनताले के पाए?”
यी प्रश्नको तथ्य सहित जवाफ सार्वजनिक भएमा मात्र २०७९ मा निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूको वास्तविक कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न सकिन्छ।अब चुनावी बहस केवल “हामीले बजेट ल्यायौँ” भन्ने दाबीमा सीमित हुनु हुँदैन। त्यससँगै “त्यो बजेटबाट के बन्यो, कति खर्च भयो र जनताको जीवनमा के परिवर्तन आयो?” भन्ने प्रमाण पनि प्रस्तुत हुनु पर्छ।
आगामी २०८४ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा मतदाताले पार्टी, गठबन्धन र उम्मेदवार सँगै पाँच वर्षको कामको हिसाब पनि खोज्न सक्छन्।
किनकि अब प्रश्न केवल !! “पाँच वर्षमा कति बजेट आयो?” मात्र होइन। त्यस भन्दा ठूलो प्रश्न हो— “पाँच वर्षमा कति परिवर्तन भयो?”
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्