१९ चैत,काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सबै मन्त्रालय, आयोग तथा सरकारी निकायलाई कडाइका साथ निर्देशन दिएको छ ।
मुख्य सचिव सुमनराज अर्याल द्वारा जारी पत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूमा नेपालको भ्रष्टाचार स्थिति कमजोर देखिएको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्नु सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको जनाइएको छ ।
पत्र अनुसार भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन स्थापनाको मागसहित २०८२ भदौ २३ र २४ गते जेन–जी युवाहरूको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलन तथा त्यसपछि २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि गठन भएको सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने सबै प्रकारका नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, राजस्व प्रशासन, ठेक्का तथा खरिद प्रक्रियामा हुने अनियमितता रोक्न सम्बन्धित निकायहरूले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।
सरकारले कर्मचारीहरूलाई दक्ष, व्यावसायिक र नैतिक बनाउँदै जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न, सेवाग्राही सँग शिष्ट व्यवहार गर्न तथा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र असहाय वर्गलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै, कार्यालय प्रमुखलाई नै मुख्य जिम्मेवार तोक्दै पारदर्शिता, निष्पक्षता र आचार संहिताको कडाइका साथ पालना गराउने दायित्व दिइएको छ । सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनलाई चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन पनि जोड दिइएको छ ।
पत्रमा मोल मोलाहिजा, अनियमितता तथा भ्रष्टाचारका घटनामा निरन्तर निगरानी राख्न, छड्के अनुगमन गर्न र कुनै जानकारी प्राप्त भएलगत्तै सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको छ । साथै, यस्ता गतिविधि फेला परेमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई नै प्रारम्भिक रूपमा जिम्मेवार बनाइने चेतावनी दिइएको छ ।
यसका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, प्रक्रियागत तथा व्यवहारगत सुधारका सुझावहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउन सबै निकायलाई आग्रह गरिएको छ ।
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्