१५ चैत,काठमाडौं ।काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नवगठित सरकारले शासकीय सुधारका लागि १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले उक्त कार्यसूची स्वीकृत गरेको हो।
कार्यसूची अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ गते भएका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन एक साताभित्रै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिने निर्णय गरिएको छ। उक्त समितिलाई घटना सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सङ्कलन, विश्लेषण तथा जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी तोकिएको समयसीमाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइनेछ।
त्यसै गरी, सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त बनाउने लक्ष्य सहित विद्यालय तथा विश्वविद्यालय परिसर भित्र सक्रिय दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचनाहरू हटाउने निर्णय गरेको छ।शैक्षिक संस्थामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्दै विद्यार्थीको स्वतन्त्र र वास्तविक आवाजलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यले यस्तो कदम चालिएको सरकारको भनाइ छ।
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्