१५ चैत,काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नवगठित सरकारले देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने पर्यटन क्षेत्रलाई पुनर्जीवित बनाउन ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’मा विशेष प्राथमिकता दिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले स्वीकृत गरेको कार्ययोजनामा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधार विकासमार्फत पर्यटन उद्योगलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य लिइएको छ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवका पर्यटकीय आयोजना तथा लगानी बोर्डमा दर्ता भएका ठूला परियोजनाहरूका लागि अनिवार्य रूपमा लगानीको मोडेल तय गर्ने निर्णय गरेको छ। आगामी ९० दिनभित्र यस्ता आयोजनाहरूलाई सरकारी कोष, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) वा निजी लगानीमध्ये कुन मोडेलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने वर्गीकरण गरी ‘राष्ट्रिय संरचनागत परियोजना पाइपलाइन’ सार्वजनिक गरिनेछ। यसले लामो समय देखि अलमलमा रहेका ठूला परियोजनाहरूलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।
पर्यटन क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न लगानी बोर्ड नेपाल अन्तर्गत एक महिनाभित्रै ‘एकद्वार स्वीकृति प्रणाली’ सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यस प्रणाली मार्फत ठूला होटल, रिसोर्ट तथा साहसिक पर्यटन परियोजनाहरूलाई निश्चित समयसीमा भित्र स्वीकृति प्रदान गरिने सरकारको योजना छ।
त्यसै गरी, पर्यटन व्यवसाय दर्ता, कर दर्ता र बैंक खाता खोल्ने प्रक्रिया एकीकृत गरी ४५ दिनभित्र ‘एकद्वार व्यावसायिक प्लेटफर्म’ मार्फत सेवा उपलब्ध गराइनेछ। यो प्रणाली पूर्ण रूपमा डिजिटल, पारदर्शी र ट्र्याकिङयोग्य हुने भएकाले व्यवसायीले सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ।
निजी क्षेत्र प्रति विश्वास पुनर्स्थापना गर्न सरकारले ‘निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति’ तुरुन्त लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअन्तर्गत पर्यटकीय क्षेत्रको भौतिक सुरक्षा र सम्पत्ति संरक्षणमा विशेष ध्यान दिइने छ। साथै, गृह मन्त्रालय ले ३० दिन भित्र पर्यटकीय तथा औद्योगिक सुरक्षाका लागि ‘द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र’ विकास गर्नेछ।
युवाहरूलाई पर्यटन क्षेत्रमा आकर्षित गर्न ‘स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक’ प्रणाली लागू गरिनेछ, जस अन्तर्गत साना पर्यटन व्यवसाय दुई दिनमै दर्ता हुने व्यवस्था मिलाइने छ। साथै, पर्यटन क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउन जोखिम भार पुनरावलोकन गरिने सरकारको तयारी छ।
जनआन्दोलनका क्रममा प्रभावित पर्यटन तथा निजी व्यवसायलाई पुनर्जीवित गर्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक ले विशेष सहुलियत तथा पुनःस्थापना प्याकेज ल्याउने भएका छन्। यसले सङ्कटग्रस्त होटल तथा ट्राभल व्यवसायलाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारको यो १०० कार्यसूचीले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई लगानी योग्य बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सुरक्षित र आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्