१३ भदौ ,कृष्ण प्रतिपदा,(आशिष कुमार मण्डल), काठमाडौँ : भर्खरै गएको विनाशकारी बाढी र पहिरोले मध्यपहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरूको जनजीवन तहस नहस बनायो। सडक सञ्जाल विच्छेद भए, बस्तीहरू टापुमा परिणत भए र त्यससँगै सञ्चार प्रणाली पूर्ण रूपमा ठप्प भयो। टेलिफोनका टावरहरू ढले भने अप्टिकल फाइबरका केबलहरू बाढीले बगाए। परिणाम ! दर्जनौँ दुर्गम बस्तीहरूमा उद्धार टोली समयमा पुग्न सकेन, विपद्मा परेकाहरूले सहायताका लागि पुकार गर्न पाएनन् र राहत व्यवस्थापनमा गम्भीर ढिलाइ भयो।
तर यो क्षति केवल प्राकृतिक प्रकोपको परिणाम मात्र होइन; यसका पछाडि हाम्रा दूरसञ्चार नीति, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र आधुनिक प्रविधिप्रतिको पूर्वाग्रह मुख्य रूपमा जिम्मेवार छन्।
२१ औँ शताब्दीमा विश्वले भू-उपग्रहमा आधारित अत्याधुनिक स्याटेलाइट इन्टरनेटका माध्यमबाट विपद् व्यवस्थापनलाई सहज बनाउँदै गर्दा नेपाल भने अझै २०औँ शताब्दीकै परम्परागत तार र टावरको भरमा अड्किएको छ। स्पेसएक्सको ‘स्टारलिंक’ जस्ता लो-अर्थ अर्बिट (LEO) मा आधारित प्रविधि यस्ता विपद्मा बरदान साबित हुन सक्थे। तर, नीतिगत गाँठो र स्वार्थको टकरावका कारण यो सेवा नेपाल भित्रन सकेको छैन, जसको प्रत्यक्ष मूल्य नागरिकले ज्यान गुमाएर चुकाउनु परिरहेको छ।
समस्याको मुख्य जग: परम्परागत पूर्वाधारको सीमा
नेपालको भौगोलिक बनावटका कारण भिरालो जमिन, साँघुरा उपत्यका र नदी किनारमा सञ्चार पूर्वाधार निर्माण गर्नु चुनौतीपूर्ण छ। हाम्रा अधिकांश दूरसञ्चार प्रदायकहरू (नेपाल टेलिकम, एनसेल, र स्थानीय ISP) जमिनमा ओछ्याइने अप्टिकल फाइबर र पहाडका डाँडामा राखिने बीटीएस टावरमा निर्भर छन्। बाढी र पहिरोले सडक कटान गर्दा फाइबरका तारहरू चुडिन्छन्, र पहिरोले टावर ढाल्दा वा विद्युत अवरुद्ध हुँदा सम्पूर्ण क्षेत्र एकैछिनमा ‘ब्ल्याकआउट’ हुन्छ।
यसको विपरीत, स्टारलिंक वा यस्तै अन्य स्याटेलाइट इन्टरनेटका लागि जमिनमा कुनै टावर वा फाइबरको आवश्यकता पर्दैन। एउटा सानो पोर्टेबल डिस (User Terminal) र ब्याट्री/जनरेटरको सहायताले १५ मिनेट भित्र संसारको जुनसुकै कुनामा पनि ५० देखि २०० Mbps सम्मको उच्च गतिको इन्टरनेट सञ्चालन गर्न सकिन्छ। विपद्का बेला सञ्चार पुनस्थापित गर्न यो प्रविधि अचूक अस्त्र हुन सक्छ।
नीतिको पर्खाल, सिन्डिकेट र प्रशासनिक बेवास्ता
नेपालमा आधुनिक प्रविधि भित्रिन नसक्नुमा देहायका मुख्य नीतिगत र व्यापारिक अड्चनहरू रहेका छन्: पुराना ऐन र लगानीको सर्त: तीन दशक पुरानो दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले आजको डिजिटल युगलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। दूरसञ्चार नियमावली अनुसार विदेशी कम्पनीले कम्तीमा २० प्रतिशत स्थानीय साझेदार (Local Partner) राख्नुपर्छ। तर स्टारलिंकको नीति विश्वभर १०० प्रतिशत आफ्नै स्वामित्व (Wholly Owned Subsidiary) मा काम गर्ने भएकाले नेपाल सरकारले लचकता नदेखाउँदा दर्ता प्रक्रिया रोकिएको छ।
राजस्व र सुरक्षाको शङ्का: स्याटेलाइट इन्टरनेटको ट्राफिक नेपालको लोकल ‘गेटवे’ वा ‘ल्यान्डिङ स्टेसन’ भएर नगई सिधै अन्तरिक्षमा जाने भएकाले यसको निगरानी कसरी गर्ने भन्ने सुरक्षात्मक आशङ्का छ। साथै स्वदेशी कम्पनीहरूको राजस्व घट्ने चिन्ता पनि नियामक निकायलाई छ।
व्यापारिक ‘लोबी’ र आपत्कालीन तयारीको कमी: स्थानीय दूरसञ्चार कम्पनी र ISP हरूको व्यापारिक सिन्डिकेटका कारण नयाँ प्रविधिलाई बजारमा छिर्न दिइएको छैन। अर्कातिर राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) ले पनि विपद्का लागि वैकल्पिक स्याटेलाइट सञ्चारको पूर्वतयारीमा ठोस पहल गर्न सकेको छैन।
दीर्घकालीन असर र भावी बाटो
सञ्चार विच्छेदका कारण पहिलो केही घण्टा (Golden Hours) मा खोज तथा उद्धार टोली (Search & Rescue) ले सही लोकेसन नपाउँदा मानवीय क्षति बढेको छ। यसका साथै हिमाली र अति दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरू गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य (Telemedicine) र सञ्चार सेवाबाट बञ्चित भएका छन् भने पदयात्रामा निस्कने विदेशी पर्यटकहरूको सुरक्षा जोखिममा पर्दा पर्यटन क्षेत्रमै नकारात्मक असर परेको छ।
प्रविधि कसैको अनुमति पर्खेर बस्दैन। रसुवा र नुवाकोटको बाढीले हामीलाई स्पष्ट सन्देश दिइसकेको छ ! नीति भनेको नागरिकको जीवन रक्षाका लागि हो, नीतिकै रक्षाका लागि नागरिकको ज्यान जोखिममा पार्नु राज्यको असफलता हो। सरकारले आपत्कालीन अवस्थाका लागि भए पनि तत्काल ‘विशेष स्याटेलाइट सञ्चार नीति’ वा ‘इमर्जेन्सी स्याटेलाइट लाइसेन्स’ को व्यवस्था गरी स्टारलिंक जस्ता आधुनिक प्रविधिलाई आत्मसात् गर्नुको विकल्प छैन।
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्