काठमाडौं,८ असार : प्रस्तावित नागरिकता विधेयक माथि लामो बहस गरिरहेको प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ७ सात वर्षसम्म वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता नदिने तर पीआर परिचयपत्र दिने निर्णय गर्यो। विशेष गरि मधेशी समुदायमा यसले एक नया ढंग को विवाद सृजन गरेको छ। यसको कारण सरकार र संसदीय समिति दुवै जनताको मनोवैज्ञानिक दबाबमा परेका छन् ।
अन्ततः नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले ७ वर्ष सम्म वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता नपाए पनि देहायका अधिकारहरू पाउने प्रावधान नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा समेट्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ। स्रोतका अनुसार नेपालीसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई राजनीतिक बाहेकका सबै अधिकार पाउने छन् ।
उनीहरूले नेपाल सरकारको कर्मचारी नियुक्त हुन लोकसेवा आयोगको परीक्षामा भाग लिन सक्दैनन् । विदेश जान चाहिने पासपोर्ट पनि बनाउन पाउने छैनन् । उनीहरूले नेपालको अंगीकृत नागरिकता नलिएसम्म जुन देशका हुन्, त्यही देशको पासपोर्ट बनाएर मात्रै विदेश जानुपर्ने हुन्छ ।
कानुनविद्हरूको परामर्शमा राज्यव्यवस्था समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा स्थायी आवासीय (पीआर) परिचय पत्र पाउने विदेशी महिलाले के-के अधिकार उपभोग गर्न पाउँछन् भन्ने सूची यस प्रकार का छन्।
१) चल-अचलसम्पत्ति आर्जन गर्न, भोगचलन गर्न, बेचबिखन गर्न, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्न
२) पेसा र व्यवसाय सञ्चालन गर्न
३) उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्न
४) जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धविच्छेद, बसाइँसराइजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न
५) सेवाग्राहीको हैसियतले कानुनबमोजिमका निकायबाट प्राप्त गर्ने सुविधा, छुटजस्ता सेवा उपभोग गर्न
६) कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न, प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न र अन्य आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्न
७) राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गर्न
८) पासपोर्टका लागि दूतावास जानुपर्ने
यसमानेपाली नागरिकसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले नेपालको सार्वभौमिकता,भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिएको पाइएमा निजको पीआर परिचयपत्र सरकारले जुनसुकै बेला खारेज गर्नसक्ने प्रावधान समेत समितिको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्