भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको जरो उखेल्ने दाबी, सुशासनदेखि डिजिटल प्रविधिसम्म सरकारको प्राथमिकता
३ असोज, भदौ शुक्ल अष्टमी,काठमाडौं : संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस, २०८३ को मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संविधानको मर्मअनुसार राज्य सञ्चालन गर्दै सुशासन, सामाजिक न्याय र विकासको लक्ष्य अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ।
समारोहमा प्रधानमन्त्री शाहले राजनीतिक परिवर्तन, अधिकार र सुशासनका लागि भएका आन्दोलनमा जीवन बलिदान गर्ने ज्ञात–अज्ञात शहीद प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नु भयो। ऐतिहासिक जेनजी आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका युवाप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै उहाँले रसुवा–भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाएका नेपाली तथा विदेशी नागरिकप्रति पनि श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नु भयो। उहाँले शोकाकुल परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नु भयो।
प्रधानमन्त्री शाहले संविधानले विविधताबीचको एकता, विभेद तथा असमानताको अन्त्य, सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज निर्माणको परिकल्पना गरेको उल्लेख गर्नु भयो। प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतन्त्र, मानव अधिकार र कानुनी राज्यलाई नेपालको राष्ट्रिय जीवनका आधारका रूपमा व्याख्या गर्दै उहाँले संविधानका प्रावधानलाई व्यवहारमा उतार्नु राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको बताउनु भयो।
संविधानको प्रभावकारिता त्यसमा लेखिएका प्रावधानमा मात्र नभई कार्यान्वयन गर्ने राज्य संयन्त्रको कार्यशैलीमा निर्भर रहने धारणा राख्दै प्रधानमन्त्री शाहले भ्रष्टाचार र दण्डहीनतालाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो। “यो सुरुवात हो, अन्त्य होइन,” भन्दै उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकार दृढताका साथ अघि बढ्ने बताउनु भयो।
प्रशासनिक संरचनालाई आवश्यकताअनुसार व्यवस्थित गर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने, प्रशासनिक संयन्त्रमा राजनीतिक तटस्थता कायम गर्ने तथा सरकारी र सार्वजनिक पदमा योग्यताका आधारमा नियुक्ति गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय कायम गर्दै राष्ट्रिय विकासका साझा लक्ष्य हासिल गर्न संघीय सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ थियो।
प्रविधिलाई शासन प्रणालीसँग जोड्ने योजना समेत प्रधानमन्त्री शाहले सार्वजनिक गर्नुभयो। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल प्रविधि, साइबर सुरक्षा, नवप्रवर्तन र स्टार्टअपलाई प्राथमिकतामा राखेर ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सरकारको योजना रहेको उहाँले बताउनु भयो। डिजिटल सुशासन ब्लुप्रिन्ट अनुसार राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार विकास गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउने उहाँको भनाइ थियो।
सम्बोधनमा प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकता दिइयो। रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले उद्धार तथा राहतमा सहयोग गर्ने मित्रराष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, संघसंस्था, निजी क्षेत्र, राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा आम नागरिकप्रति आभार व्यक्त गर्नु भयो।
नेपाल उच्च विपद् जोखिममा रहेको मुलुक भएकाले विपद् आएपछि उद्धारमा केन्द्रित हुनेभन्दा जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र प्रतिकार्य क्षमता विस्तारमा सरकारले जोड दिने उहाँको भनाइ थियो।
संविधान दिवसलाई औपचारिक समारोहमा सीमित नराखी संविधानमा उल्लेखित अधिकार, जिम्मेवारी र राज्यको दायित्वलाई व्यवहारमा उतार्ने अवसरका रूपमा लिनु पर्ने प्रधानमन्त्री शाहको धारणा थियो। नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा, सार्वजनिक निर्णयमा पारदर्शिता र राज्यका संस्थाको परिणाममुखी कार्यसम्पादन मार्फत संविधानको मर्मलाई जीवन्त बनाउनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नु भयो।
सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले शहीदहरूको बलिदानबाट प्राप्त संविधानलाई राज्यका काम र व्यवहारमार्फत सार्थक बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस, २०८३ को अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो।(photo : pmonepal)
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्