काठमाडौं :विभिन्न विषयगत मन्त्रालयमा रायका लागि पेस भएका फाइलहरू १५ दिन भित्र अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित निकायमा राय सहित फिर्ता पठाउनु पर्ने व्यवस्था भएको छ ।अन्तर मन्त्रालयगत समन्वयलाई प्रभावकारी बनाएर निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइ लाई हटाउनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनमा उक्त व्यवस्था लागु गरिएको हो ।
जस अनुसार कुनै विषयमा कुनै पनि मन्त्रालयले अन्य कुनै मन्त्रालय वा निकायसँग राय माग गरेको १५ दिन भित्र सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायलाई फाइल फिर्ता नगरेमा स्वत: सहमति भएको मानिने छ ।गत पुस २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी कार्यप्रक्रियामा शीघ्रता कायम गर्न सुशासन ऐन बमोजिम सो निर्णय गरी नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयहरूमा परिपत्र गरेको छ ।
जस अनुसार अब अन्य मन्त्रालय वा निकायबाट रायका लागि माग भई आएका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले १० दिन भित्र राय दिनु पर्नेछ र १५ दिन भित्र पनि नदिए त्यस विषयमा स्वत: सहमति दिएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।
राय, सहमतिका लागि मन्त्रालयमा फाइल पुगे पनि त्यसउपर समयमै राय प्रतिक्रिया तथा सहमति प्रदान नगर्ने र सो ढिलासुस्तीका कारण विकास निर्माण, कानून निर्माण तथा सेवा प्रवाह सम्बन्धी विभिन्न सरकारी निकायका कामहरूमा असर परेपछि मन्त्रीपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
यसले कुनैपनि मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव ल्याउन सहज भएको छ । यसले सरकारका गतिविधिमा हुँदै आएको ढिलासुस्ती कम हुँदै गएको छ । यसले विभिन्न मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयलाई दिनु पर्ने रायका विषयमा झुलाएर राख्ने प्रविर्ति कम हुने भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सक्रियतामा भएको उक्त निर्णय पश्चात अन्तर मन्त्रालय कार्यमा गति पैदा भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले बताए । उनले भने,‘अब काम हुन्छ वा हुन्न भन्ने स्पष्ट खुलाउन पर्ने हुन्छ, विगतमा जस्तो ढिलासुस्ती गर्न पाइन्न ।’
विगतमा छ महिना वर्ष दिन सम्म पनि परामर्श नदिने अवस्था रहेको गुनासो आउने गरेमा त्यो समस्या अन्य भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टले बताए ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशील चन्द्र तिवारीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निर्णय आएको जानकारी दिँदै विकास निर्माणमा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता भट्टले मन्त्रालयगत ब्रिफिङको क्रममा प्रधानमन्त्री सँग विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूले कानुनका मस्यौदा तथा अन्य निर्णयका विषयमा मागिएको राय समयमा प्राप्त नहुँदा काम गर्न ढिलाई भएको बताए सँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राय तथा सहमति दिने सम्बन्धमा समयसीमा तोकेर व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनु भए बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले पछिल्लो निर्णय गरी परिपत्र गरेको हो ।
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्