‘धरहरा तयार नहुँदै बलजफ्ती गर्नु विधिको शासन उल्लंघन’:मन्त्री सीता गुरुङ

काठमाडौं : शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले काठमाडौं महानगरपालिकाले जबर्जस्ती धरहरामा सवारी पार्किङ राख्न लगाउनु विधिको शासनको उल्लंघन भएको बताएकी छन् ।महानगरपालिकाले न्युरोडका सडकहरुबाट सवारी पार्किङ हटाएर विकल्पमा धरहराको भुइँतलामा पार्किङ प्रयोगमा ल्याएको छ ।

यसका लागि महानगरले सम्बद्ध मन्त्रालय सँग समन्वय नै नगरेको मन्त्री गुरुङको जिकिर छ । प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरु सँग कुरा गर्दै उनले महानगरपालिकाले आयोजना र निर्माण व्यवसायीलाई जानकारी नै नगराइ पार्किङको व्यवस्था गरेको बताइन ।

उनले भनिन्, ‘महानगरपालिकाले आयोजना र निर्माणव्यवसायीलाई जानकारी नगराइकन सर्वसाधारणका लागि धरहरामा पार्किङको व्यवस्था गरिएको छ भनेर भन्नु भए पछि समस्या हुने भयो, हामीले पनि छिटो सम्पन्न गर्ने भनेर खोजेका थियौ ।भूकम्पमा ढलेको धरहरा नयाँ स्वरुपमा निर्माण भएर उद्घाटन पनि भइसकेको छ । तर, मन्त्री गुरुङले धरहरा निर्माण पुरा हुनै बाँकी रहेको बताइन ।

‘२ सय ५० वटा चार पाङ्ग्रे सवारी पार्किङ व्यवस्था गर्न सकिन्छ भने ६ सय वटा दुई पाङ्ग्रे साधन राख्न मिल्ने तीन तल्लाको बेसमेन्ट सहितको बनेको छ । तल अक्सिजन, लाइट, आगलागीबाट बच्नको लागि उपाय र सीसीटीभीको व्यवस्था गर्ने काम पुरा नहुँदै महानगरले जबरजस्त ढंगले जुन यातायातहरु राख्ने व्यवस्था गर्नुभयो त्यो विधिको शासनभित्र पर्दैन,’ उनले भनिन् ।

यस्तै, उनले समन्वय र सम्पर्क नगर्ने कुरा सान्दर्भिक नभएको भन्दै यसरी नै जाने हो भने यसले राम्रो परिणाम नदिने बताइन ।उनले भनिन्, ‘त्यहाँ केही समस्या आयो भने को जिम्मेवार हुने ? निर्माण सम्पन्न नभइकन त्यस्तो गर्नु विधिका शासनको उल्लंघन हो । समन्वय र सम्पर्क नगर्ने कुरा सान्दर्भिक हुन सक्दैन । त्यसको जवाफदेही हामी हुन सक्दैनौ, त्यसो हुनाले अहिले त्यो काम रोक्नु भनेर पत्र पठाएको हो त्यसको कुनै जवाफ छैन । यसरी नै जानु भयो भने राम्रो परिणाम दिँदैन ।’

उनले विगतको सरकारले धरहरा निर्माण पुरा भयो भनेर उद्घाटनमा हतार गरे पनि योजना अनुसार पुरा हुनै बाँकी रहेको बताइन । ‘धरहरा सम्पन्न भयो भनेर उद्घाटन भएको एउटा विषय हो, धरहराको बनावट बनेको छ, एकीकृत त्यसको जुन योजना हो त्यो बनेको थिएन र अझै पनि सम्पन्न हुन बाँकी छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यो हिसाबले पहिलानै धरहराको उद्घाटनको विषय पनि आफैंमा प्रश्न छ ।’निर्माण पुरा नहुँदै प्रयोगमा ल्याउन हतारिँदा दुर्घटना भए जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न जटिल हुने उनले बताइन ।