काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा राज्यको प्रमुख निकायहरुमा मधेशी समुदायको सहभागिताका विषयमा छलफल भएको छ ।बुधबार सिंहदरबार स्थित समितिको कार्यकक्षमा बसेको बैठकमा मधेशी आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्तले मधेशी आयोग ऐन, २०७४ मधेशी समुदायको सम्बन्धमा तीनै तहको सरकारको सुझाव र सिफारिसको आधारमा आयोगले काम गर्दै आइरहेको दाबी गरेका छन् ।
दत्तले आयोगको स्थापना काल देखि गरिएका परिभाषित तथा सम्पादित कार्यहरुको क्रममा बेरुजु शुन्य रहेको समेत बताए ।मधेशी समुदायको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै अध्यक्ष दत्तले पहिलो पटक आयोगले मधेशी जनजातीहरुको सूचीकरण गरिएको बताए ।
मधेशी जनजातीको सूचिकरण गरि सरकारलाई पठाएको भएपनि राजपत्रमा प्रकाशित नगरिएको प्रति उनको आपत्ति थियो ।उनले भने, ‘इतिहासमै पहिलो चोटी मधेशी को–को हुन् भनेर सूचिकरण गर्ने काम मधेशी आयोगले गरेको छ । हामीले त्यो सूची नेपाल सरकारलाई पठाएका छौं । तर, हामीले पठाएको सूची नेपाल सरकारले राजपत्र प्रकाशित गर्दिएन त हामीले के गर्ने ? संघीय मन्त्री, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई पटक पटक भनेको भनेइ गरेको भएपनि त्यो सूची राजपत्रमा प्रकाशित गरिदिनुभएन ।’
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्