कस्तो रहयो परराष्ट्र मन्त्रीको एक वर्ष ?

३१ असार,काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाले मन्त्रालय सम्हालेको बर्ष दिन पुगेको उपलक्ष्यमा आफुले गरेका कामहरुको विवरण सावर्जनिक गरेकी छन् ।

मन्त्री राणाले २०८१ असार ३१ गते बनेको वर्तमान सरकारको परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्त भएयता मन्त्राल मार्फत भएका कामहरुको विवरण सार्वजनिक गरेकी हुन् । आफुले मन्त्रालय सम्हाले पश्चात कूटनीतिक ‘इङ्गेजमेन्ट’ बाट नेपालको परराष्ट्र नीति थप सुदृढ बन्न पुगेको उनको भनाई छ ।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा सहभागिताका साथै द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय भेटवार्ताहरुमा मन्त्री राणाले नेपालका राष्ट्रिय एजेण्डाहरु राख्नुका साथै राष्ट्रिय स्वार्थका पक्षमा वकालत गरिरहेकी छन् ।

उच्चस्तरीय भ्रमण र कूटनीतिक ‘इङ्गेजमेन्ट’

उनको भारतको औपचारिक भ्रमणका क्रममा भारतिय विदेश मन्त्री डा. एश जयशंकरका अतिरिक्त भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सँग गत भदौ ३ गते गरेको सो भेटवार्ताका क्रममा व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा, कनेक्टिभिटी, लगानी, नेपालका लागि भारत बाट अतिरिक्त हवाई रुट, बाढी तथा डुबान, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, सीमा पूर्वाधार लगायतका समग्र पक्षमा छलफल एवं सहमति भएको थियो । 

साथै दुवै पक्ष नियमित द्विपक्षीय संयन्त्र लगायत विभिन्न तहमा सहकार्य र संलग्नतालाई निरन्तरता दिन सहमत भए बमोजिम दुई देशबीच कूटनीतिक इङ्गेजमेन्ट भइरहेको छ । मन्त्री डा. राणा र भारतीय विदेशमन्त्री डा. जयशंकरबीच गत फागुन ४ मा ओमनको मस्कटमा र गत चैत ५ मा नयाँ दिल्लीमा द्विपक्षीय भेटवार्ता भयो ।

भारतका समकक्षी जस्तै मन्त्री डा राणाले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग पनि बेइजिङमा गत मङ्सिर र जेठमा द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेकी छन् । मन्त्री डा. राणाले जापान, जर्मनी, न्युजिल्याण्ड, स्वीट्जरल्याण्ड, नर्वे, क्यानाडा, इन्डोनेसिया, ओमन, कतार, इजरायल, फिलिपिन्स, इरान, मेक्सिको लगायत अन्य देशका समकक्षी, मन्त्री तथा नेताहरु सँग भेटवार्ता गरेकी हुन् ।

ओएनएम सँगै मन्त्रालयको पुनर्संरचना 

सबै मुलुकहरुमा मन्त्रालयको सेवा विस्तार सम्भव नभए पनि मन्त्रालयले ती मुलुकहरुमा अप्ठेरोमा परेका नेपालीहरुलाई सहयोग तथा उद्धार कार्यमा पनि मन्त्रालयले कुनै कसर बाँकी नराखेको मन्त्री राणाको दाबि छ ।

‘नेपालीहरुले समयमै पासपोर्ट तथा कन्सुलर सेवा नपाएको गुनासो कैयौँ देशमा सुनिन्छ । कतै जनशक्ति कम भएर त कतै भूगोल नमिलेर । जस्तो कि अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा अहिले कम्तीमा पनि ७० हजारको आसपासमा नेपाली पुगिसके भने टेक्सासमा एक लाख भन्दा बढी नै रहेको तथ्यांक छ । उनीहरु कन्सुलर सेवा लिन न्युयोर्क या वासिङ्टन नै पुग्नुपर्छ । यस्ता उदाहरण अन्य देशमा पनि छन् ।’

‘ओएनएम पछि डालस, सान्फ्रान्सिस्को तथा युएइको दुबईमा महावाणिज्यदूताबास स्थापना गरिएको छ । यसबाट नेपाली डायस्पोरालाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको छ ।  आवश्यकताका आधारमा थप जनशक्तिको व्यवस्था भएको भने नागरिकलाई सेवा दिन केही देशमा घुम्ती सेवा समेत सञ्चालन गरिएको छ,’मन्त्रालयबाट जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

नेपालीहरुको बढी चाप रहेका मध्यपूर्वी एवं अन्य देशहरुमा सेवा प्रदान गर्ने कामका साथै नेपालको कूटनीतिक सेवाको प्रभावकारिता विस्तारका लागि समेत परराष्ट्र मन्त्रालयले लामो समय देखि जनशक्ति अभाव झेल्दै आएको वास्तविकतालाई ध्यानमा राखी ओएनएम गरी दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ ।

सगरमाथा संवाद

परराष्ट्र मन्त्रालयको अगुवाइ एवं वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहसंयोजनमा नेपालको मौलिक तथा आफ्नै चासो र आवश्यकताको स्थायी कार्यक्रमका रुपमा सगरमाथा संवादको सुरुआत गत जेठमा भएको थियो ।

यस प्लेटफर्म मार्फत् जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रका विश्वका विज्ञ, नीति निर्माता एवं नेपाल जस्तै समस्यामा परेका देशहरुसँगको छलफललाई ब्यापकता दिइएको हो । संवादमा छिमेकी भारत र चीनको उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्व रहनुका साथै विश्वका २० भन्दा बढी देश तथा ५० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय संघसंगठनका प्रतिनिधिहरु सहभागी भएका थिए ।

यस संवादमा नेपालले अघि सारेको माउन्टेनको एजेण्डामा व्यापक छलफल भयो । आगामी दिनहरुमा नेपालले अघि सारेको यस एजेण्डा र मान्यतालाई आफूहरुले पनि साथ र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता सहभागीहरुले व्यक्त गरे । आगामी दिनका लागि नेपालले २५ बुँदे कार्ययोजना पनि पारित गर्यो ।

आर्थिक कूटनीतिमा जोड र एलडिसी ग्राजुएसनको तयारी 

कोभिड महामारी, रुस युक्रेन युद्ध पछि सुरु भएको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको प्रभाव अहिले पनि छ । त्यसैले परराष्ट्रले पनि आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयास स्वरुप अलग्गै आर्थिक कूटनीति महाशाखाको स्थापना गरेर काम थालेको छ ।

यस मार्फत् नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्ने, नेपाली बजारलाई कूटनीतिका माध्यमबाट विश्वबजारमा प्रचार र विस्तार गर्ने र यस मार्फत् नेपालको निर्यात व्यापारलाई प्रवर्धन गर्ने काममा सो महाशाखा लागेको छ ।

यसै महाशाखा मार्फत् एनआरएनलाई पनि जोडेर उनीहरुसँगका सम्भावनाहरुको खोजी गरी उनीहरुले संसारमा आर्जन गरिरहेको ज्ञान, सिप र पुँजीलाई नेपालको विकासमा भित्र्याउन सकिने गरी पनि महाशाखाले योजना बनाएको छ । नेपाल सन् २०२६ मा एलडिसी ग्राजुएसन हुन लागेकाले यसलाई सहज र दिगो बनाउन विकास साझेदार लगायतका सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक रणनीति निर्मणको काम मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।

जलवायु न्याय माग र जलवायु कूटनीति  

मन्त्री डा. राणाले नेपालका तर्फबाट पहिलो पटक गत पुुसमा हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उपस्थित भएर जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेका समस्या र अवस्थाका बारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै जलवायु न्याय माग गरेकी छन् । जलवायु परिवर्तनले नेपाल सबैभन्दा धेरै समस्यामा परेकाले नेपालले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने दाबी पनि उनको रहेको छ ।

त्यसपछि नेपालले जलवायु कूटनीतिलाई एक अलग्गै प्राथमिकतायुक्त विषयका रुपमा लिएको छ । त्यस बखत युरोप भ्रमणका क्रममा युरोपेली युनियनका नेता, युरोपका विदेशमन्त्रीहरु तथा नेताहरुसँग भएका द्विपक्षीय भेटहरुमा पनि उनले नेपालको जलवायु न्याय मागको विषयका साथसाथै नेपाली उडानहरुलाई युरोपेली आकासमा लगाइएको हवाई सुरक्षासम्बन्धी प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि पनि अनुरोध गरिन् ।

विपीन जोशी रिहाइको पहल 

डा. राणा परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पहिलो प्राथमिकता दिएर सुरु गरेको काम विपीन जोशीको रिहाइ सम्बन्धी हो भन्ने मन्त्रालयले दाबि गरेको छ । यद्यपी हाल सम्म जोशीको कुनै पत्तो लाग्न सकेको छैन् ।

नेपाली डायस्पोरा: सहयोग र उद्धार

गत साउनमा बंगलादेशमा आन्दोलन चर्किएपछि नेपाली विद्यार्थीहरु समस्यामा परे । त्यसपछि उनीहरु कति र कुन ठाउँमा छन् भन्ने खोजी हुन थाल्यो । विद्यार्थीहरु कतिपयले शिक्षा मन्त्रालयबाट एनओसी लिएर जाने त कति आफ्नै हिसाबले जाने गरेकाले परराष्ट्रलाई यो सबै सूचना थिएन ।

सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा परराष्ट्रले उद्धार गर्न नसकेको जस्ता समाचार आउन थाले, उता ढकास्थित नेपाली दूतावासमा जनशक्ति थोरै । परराष्ट्रले संयोजन गर्यो, ढाकाको नेपाली दूतावास पूर्ण परिचालन भयो । समस्यामा परेकालाई उद्धारका लागि हेल्प डेस्क स्थापना भयो । नेपाल आउन चाहने सकुशल आए ।

उहाँ बस्नेहरु पनि दूताबासको सम्पर्कमा रहेर बसे । कतिपय अप्ठेरो परेकाहरु दूताबासमै पनि आए । कूटनीतिक प्रयासबाट त्यो समस्या समाधान भयो ।त्यसै गरी केही महिना अघिमात्र भारतको उडिसा स्थित केआइआइटी विश्वविद्यालयमा एकजना नेपाली छात्राको रहस्यमय मृत्यु पछि नेपाली विद्यार्थीमाथि ज्यादति सुरु भयो । मन्त्री डा. राणाले तत्कालै नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली राजदूतलाई नेपाली विद्यार्थीको अवस्था र सुरक्षाको अवस्था बुझ्न लगाउनु भयो ।

त्यहाँबाट दुई जना सुरक्षाकर्मी खटिए । त्यस लगत्तै उहाँले गुजरातका उच्च शिक्षा मन्त्री र पछि मुख्यमन्त्री सँग फोनमा कुरा गर्नु भयो र दोषी माथि कडा कारबाही गर्न र त्यहाँ अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षित पठन-पाठनको व्यवस्थाका लागि आग्रह गर्नु भयो । त्यस पश्चात ती कर्मचारीलाई बर्खास्त भए भने कलेजले नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षाको प्रतिबद्धता गर्यो । नेपाल फर्किएका लाई कलेजकै खर्चमा कलेज फर्कायो त्यस पछि परिस्थिति सामान्य बन्यो ।

राष्ट्रसंघमा उम्मेदवारी र सहयोग माग  

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् २०२७ देखि २०२९ सम्मका लागि मानव अधिकार परिषदको सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको छ । जेनेभामा गत फेब्रुअरीमा उक्त परिषदको ५८औँ उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रहरु सँग मन्त्री डा. राणाले भोट मागेकी थिइन् । सो सम्बोधनका क्रममा उनले मानवअधिकार, शान्ति र प्रजातन्त्र प्रति नेपालको प्रतिबद्धतालाई राखेकी थिईन् ।

त्यसै गरी सोही भ्रमणका क्रममा नेपाल २०२९ देखि २०३१ सम्मका लागि आर्थिक तथा सामाजिक परिषदको सदस्य एवं सन् २०३७ देखि २०३८ का लागि सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकाले त्यसमा सहयोगका लागि पनि विभिन्न देशका विदेशमन्त्री, नेता तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाहरुलाई आग्रह गरेकी थिइन् । 

इजरायल इरान युद्धमा नेपालीको सुरक्षा र उद्धार

हालैको इजरायल–इरान युद्धका कारण त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर मन्त्रालयले काम गर्यो । मन्त्रालयले दुबै पक्षलाई वार्ता द्वारा समस्याको समाधान गर्न आह्वान पनि गर्यो ।

ट्राभल एड्भाइजरी जारी गरेर इजरायल र इरानमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई सुरक्षाका दृष्टिकोणले अधिकतम सतर्कता अपनाउन र सम्बद्ध मुलुकका नेपाली राजदूतहरूलाई नेपाली नागरिकको सुरक्षाका लागि समन्वय गर्न निर्देशन दिइएको थियो । त्यस पछि नेपालीहरुको उद्धारको तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि अनलाइन पोर्टल खोल्यो । सो पोर्टलमा धेरैले रजिष्ट्रेसन गरे र केहीले घर फर्कन चाहेको बताए ।

उता इरानमा रहेका १६ नेपालीलाई उद्धार गरिदिन भारत सरकारलाई अनुरोध गरिएकोमा इरान स्थित भारतीय राजदूतावासको सहयोगमा ११ जनालाई नेपाल फर्काइयो र बाँकी इरानी जेलमा रहेका पाँच जनाको रिहाइको कूटनीतिक प्रक्रिया सुरुभयो । उनीहरुको पनि आवश्यक कागजात तयार पार्नुका साथै मन्त्रालयले सुरु गरेको विशेष कूटनीतिक पहलबाट रिहा भइसकेका छन् ।

‘श्रम संसार एप’ सञ्चालनमा

विशेष गरी श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा रहेका नेपालीहरूको सूचना र विवरण संकलन गर्ने उद्देश्य राखी तथा संसार भरिका नेपाली डायस्पोराकै विवरण संकलन गर्न सक्ने गरी ‘श्रम संसार एप’ सञ्चालानमा ल्याइएको छ । परराष्ट्रमन्त्री डा. राणा र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीले सो एपको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट शुभारम्भ गरेका थिए ।

यो एपमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आफ्नो विवरण दर्ता गराए पछि यस मार्फत कहाँ, कुन अवस्थामा र कति संख्यामा नेपालीहरू रहेका छन् भन्ने सूचना प्राप्त गर्न सम्बद्ध देशका नेपाली मिसन तथा परराष्ट्र एवं श्रम मन्त्रालयलाई सहज हुनेछ । यसबाट उनीहरुलाई आवश्यक कन्सुलर सेवा प्रदान गर्न तथा समस्यामा परेकाहरूको तत्कालै उद्धार गर्न समेत सहज हुनेछ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कैयौँ नेपाली सूचनाकै अभावका कारण ठगिएका, दु:ख पाएका र विभिन्न समस्यामा परेका गुनासाहरू मन्त्रालयमा आउने गरेकाले उनीहरुको जानकारी र अवस्था थाहा पाउन परराष्ट्र मन्त्रालयको अग्रसरतामा यो एप सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

‘इन्स्टिच्युसनल मेमोरी’ का लागि आर्काइभिङ 

परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने द्विपक्षीय या बहुपक्षीय भेटवार्ता या विभिन्न देश, संघसंस्था एवं पक्षहरु सँग हुने गरेका कुराकानी एवं सम्झौता आदिको तथ्याङ्क राख्ने प्रणाली (इन्स्टिच्युसनल मेमोरी) को व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी एवं अद्यावधिक गर्न ‘आर्काइभिङ सिस्टम’ र आधुनिक लाइब्रेरी निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ । मन्त्रालयका लागि अति अवाश्यक यस सेवाबाट आवश्यक दस्ताबेजहरुको व्यवस्थापन, सुरक्षा एवं संरक्षणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।