अब कसरी बन्छ राष्ट्रिय सरकार ?

२५ भदौ,काठमाडौं । जेनजी पुस्ताका नाममा भएको आन्दोलन हिंस्रक बने पछि वार्ता र संवादको प्रक्रिया अन्यौलमा छ । राष्ट्रपति र प्रधान सेनापतिबाट आन्दोलनकारीलाई वार्ताका लागि आब्हान गरेपनि जेनजी पुस्ता नेतृत्व विहीन जस्तै देखिएको छ र वार्ताका लागि प्रतिनिधिको नाम पठाउन सकेका छैनन् ।

आन्दोलनका क्रममा प्रधानमन्त्री एवम मन्त्री देखि सांसदहरुको समेत राजीनामा आइसकेकाले अब मुलुक कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा अन्यौलता छाएको छ । जेनजीहरुले संसद विघटन देखि अन्तरिम नागरिक सरकारको परिकल्पना गरेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा सरकार निर्माणबारे विभिन्न खाले बहसहरु भइरहेका छन् ।

संविधानविद् डा.विपिन अधिकारी सरकार बनाउने फरक फरक बाटो अपनाउनु पर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । उनले भने,‘जुन आन्दोलन भएको छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने दृष्टिकोणबाट यदि सरकार निर्माण गर्ने हो भने एउटा बाटो अपनाउन सकिएला तर संविधान सम्मत हिसावले जाने हो अर्को बाटो हुनसक्छ । तर हाल देशमा संसद रहेकाले सोही संसद भित्रकै प्रतिनिधि बाट सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था आउला । केही पार्टीका सांसदहरुले सामूहिक राजीनामा दिए पनि संसदबाटै सरकार निर्माण भएको अवस्था पनि छ । तर संसद मार्फत सरकार निर्माण गर्ने हो आन्दोलनको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा दुविधा आउन सक्छ । त्यसैले मध्यमार्गी बाटो अपनाउन सकिन्छ ।’

संसद विघटनको चर्चा आइरहे पनि जेनजीहरुले यस्तो माग उठाएको थाहा नभएको बताएका डा.अधिकारीले संसद विघटनको कुरा बालेन्द्र शाहले उठाएको आफूलाई जानकारी आएको बताए ।

‘संसद विघटन गर्ने हो भने पनि एउटा उद्देश्यका लागि गर्ने हो । त्यसमा पनि राष्ट्रपति, आन्दोलनका नेताहरु र सुरक्षा दिइरहेको नेपाली सेनाको दृष्टिकोण पनि मिल्न जरुरी छ । सेनालाई अगाडि नराखि जे सुकै गर्यो भने परिस्थिति सामान्य बन्ने अवस्था हुँदैन । किन भने शान्ति सुरक्षा सेनाले नै दिइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सिभिलियन(नागरिक) सरकार बनाउन सकिन्छ । अहिलेको परिस्थितिलाई यसले समाधान गर्न सक्छ । राष्ट्रपतिले एउटा सर्व-स्वीकार्य व्यवस्था गर्न सक्छन् । अहिलेको संविधान अन्तरगत प्रतिनिधि सभाको सदस्य रहेको व्यक्तिले सरकार बनाउन पनि सक्छ । प्रतिनिधि सभामा जुन विकल्पहरु छन् ति विकल्पहरु मध्ये यदि कुनै विकल्पलाई स्वीकार्य गरिन्छ भने ६ महिनाको अवधि दिएर निर्वाचन पनि गराउन सकिन्छ,’ उनले अगाडि भने,‘तत्कालका मागहरु सम्बोधन गर्नका लागि अन्तरिम राष्ट्रिय सरकार पनि बनाउन सकिन्छ । अन्तरिम भन्नुको अर्थ छोटो अवधिका लागि भन्ने हो ।’

नयाँ पुस्ता जो संसदमा छन् ति मध्ये कसैको नाम लिडरसिपमा सहमति हुन्छ भने सबै पक्षका बिच नागरिक सरकार बनाउन सकिने उनले औंल्याए । ‘संसदमा नभएको व्यक्तिलाई पनि सामेल गरि मन्त्रीमण्डल बनाउन सकिन्छ । तर जेनजी लाई पनि प्रतिनिधित्व गराउने हो भने राष्ट्रिय सरकार बनाउनु पर्छ,’ उनले अगाडि भने,‘राष्ट्रिय सरकार भन्नाले देशमा राजनीतिक जति मतहरु छन् ति मतहरुको प्रतिनिधित्व हुने खालको सरकार हुनु पर्छ । नेता जो भए पनि सेयर गरेको पावर हुनु परयो । सबैको प्रतिनिधित्व हुनु पर्छ । आन्दोलन गर्नेहरुले पत्याएको प्रतिनिधित्वहरु पनि ल्याउनु पर्यो ।’

उनका अनुसार त्यस्तो सरकारलाई आर्मीको सहयोग र राष्ट्रपतिले पनि वैधता प्रदान गर्न सक्न हुनु पर्छ । ‘अहिलेको समस्या के छ भने देशमा केयर–टेकर सरकार छ, कार्यवाहक सरकार छ । तर उसको राजनीतिक वैधानिकता हराएको अवस्था छ । हालको अवस्थामा संसद भित्रबाट काङ्ग्रेस कि माओवादीको एउटा वैकल्पिक सरकार होला । तर यो सरकार आन्दोलनको अपेक्षा होइन् । आन्दोलनले खोजेको के हो भने पुराना पुस्ताका मान्छे बिदा गर्ने र नयाँ पुस्ताको मान्छे त्योपनि संविधान सम्मत हिसाबले नेतृत्व गर्न सक्ने हुनु पर्छ,’ अधिकारीले भने ।

प्रजातन्त्र पनि होस, संविधान पनि कायम रहोस तर एउटा राष्ट्रिय सरकार बनोस भन्ने अर्थमा अन्तरिम शासनका लागि सरकार बनाउनु पर्ने उनको बुझाइ छ । संसद बन्द गर्ने उद्देश्य छ भने सबै पक्षको उपस्थिति रहेको राष्ट्रिय सरकार हुनुपर्ने उनले बताए ।

‘सबै पक्षको उपस्थिती भए पछि उनीहरुले ऐन कानूनहरुमा कुन किसिमले संशोधन नियन्त्रण हुन्छ वा के गर्दा सुशासन हुन्छ भन्ने कुराका लागि एउटा कानूनी व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ,’ डा.अधिकारीले भने,‘अहिलेको अवस्थामा कतिपय ऐन कानूनका कुराहरु संविधानमा संशोधन गर्नु पर्ने देखिन्छ । यि सबै कुराहरु बनाउनका लागि सर्व-स्वीकार्य सरकार चाहियो र आम सहमति पनि चाहियो ।’

दुई दिनको आन्दोलनमा ठूलो क्षति भएकाले जेनजीहरुले घुसपैठ भएको, हिंसा तोडफोड र आगलागी गर्ने हाम्रो नीति नभएको, हामी पछाडी हटे पछि पनि यस्तो कार्यहरु भएको उनीहरुले बताइरहेको अधिकारीको भनाइ छ ।

आन्दोलनमा भएको धनजनको क्षतिबारे न्यायीक जाँच नै हुनु पर्ने कुरा उनले जोडले उठाएका छन् । ‘यस्तो कार्यहरु गर्नका लागि एउटा राष्ट्रिय सरकार नै चाहिन्छ । किन भने राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु कुन रुपमा सहभागि भएका छन्, कति उश्रृंंखल भए वा कति विद्यार्थीहरु हुन्, कति अपराधीहरु हुन् त्यो कुराको लागि निषपक्ष छानबिन गराउन पनि राष्ट्रिय सरकार आवश्यक छ,’ उनले भने ।

संविधान संशोधनको कुरा सामान्य विषय नभएकाले सडकबाट संशोधन गर्न नसकिने उनले औंल्याए । ‘संविधान राष्ट्रपतिको बलबाट मात्रै संशोधन गर्न सकिदैन । किन भने अब सेनाको संलग्नता भइसकेको छ । राष्ट्रपतिको मात्रै क्षमता पुग्दैँन् । अहिले गराउने भनेको प्रतिनिधि मूलक सरकारको निर्माण तथा सबै पक्षको सहभागिताको सरकार हो । त्यो सहभागिताले निश्चित रुपमा निकासको बाटो खोज्न सक्छ । साथै चुनाव गराएर नयाँ म्यान्डेट अनुसार काम गर्न सक्छ,’ संविधानविद् डा.अधिकारीको भनाइ छ ।

(डा.विपिन अधिकारी, संविधानविद्)