नेपाल सरकारको करोडौँ लगानीमा बनेको महेन्द्र नारायण निधि मिथिला सांस्कृतिक केन्द्र अब राजर्षि जनक विश्वविद्यालय मातहत, तर जग्गाको स्वामित्व देखि धनुषा प्रहरीको क्याम्प सम्मको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ? तत्कालीन मेयर बजरंग साहको बोर्ड निर्णय, भाडादर र सम्झौताको वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग।
(आशिष कुमार),जनकपुरधाम ।महेन्द्र नारायण निधि मिथिला सांस्कृतिक केन्द्रको भौतिक संरचना राजर्षि जनक विश्वविद्यालयलाई उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारको निर्णयसँगै जनकपुरधाममा नयाँ बहसको आवश्यकता देखिएको छ। विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि लामो समय देखि राजनीतिक तथा नीतिगत पहल गर्दै आएका नेपाली कांग्रेसका नेता एवं निवर्तमान सांसद विमलेन्द्र निधिले यस निर्णय प्रति खुसी व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सहित सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई धन्यवाद दिएका छन्।
उहाँले आफ्नो अग्रसरता, साथीहरूको प्रयास र विश्वविद्यालयको सहयोगबाट यो निर्णय सम्भव भएको उल्लेख गर्दै यसलाई मिथिला संस्कृतिको अध्ययन, अनुसन्धान र प्रवर्द्धनका लागि ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्नु भएको छ।विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्रशासनिक गतिविधि सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध हुनु सकारात्मक विषय हो। विशेष गरी स्थापना भएको लामो समयसम्म भाडाका भवनबाट सञ्चालन हुँदै आएको राजर्षि जनक विश्वविद्यालयले अब आफ्नै शैक्षिक गतिविधि विस्तार गर्न उपयुक्त संरचना पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
तर यस निर्णयको स्वागत र राजनीतिक योगदानको चर्चासँगै एउटा अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ! यो भवन र जग्गाको वास्तविक स्वामित्व कसको हो, निर्माणमा खर्च भएको सरकारी रकमको हिसाब के छ र लामो समय देखि विभिन्न निकायले उपयोग गर्दै आएको यस परिसरको व्यवस्थापन अब कसरी हुनेछ?
महेन्द्र नारायण निधि मिथिला सांस्कृतिक केन्द्र कुनै निजी सम्पत्ति होइन। यसको निर्माण नेपाल सरकारको लगानीमा भएको हो। निर्माण प्रक्रिया लामो समय सम्म चलेको थियो। उपलब्ध पुराना विवरण अनुसार भवन निर्माणका लागि २०६५ असार ३० गते करिब ७ करोड २४ लाख रुपैयाँको ठेक्का लगाइएको थियो। करिब ६ सय मानिस अटाउन सक्ने क्षमताको सभाहल निर्माण गर्न सुरु गरिएको परियोजना विभिन्न आरोह-अवरोह पार गर्दै दुई दशकभन्दा बढी समयपछि पूर्णता पाएको थियो।
तत्कालीन समयमा यसको निर्माण सम्पन्न गराउन विमलेन्द्र निधिले निरन्तर चासो र पहल गरेको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ। तर सरकारी लगानीमा बनेको यति महत्वपूर्ण संरचनाको वर्तमान उपयोग, व्यवस्थापन र हस्तान्तरणसँग सम्बन्धित सबै विवरण नागरिकसमक्ष स्पष्ट हुनुपर्छ।यस प्रकरणमा सबैभन्दा पहिले उठ्ने प्रश्न जग्गाको स्वामित्वसँग सम्बन्धित छ। भवन रहेको जग्गा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको भन्ने विषय सार्वजनिक रूपमा उठिरहेको छ।
यदि जग्गा वास्तवमै उपमहानगरपालिकाकै स्वामित्वमा छ भने नेपाल सरकारको बजेटबाट निर्माण गरिएको भवन र त्यसमा रहेको जग्गाको कानुनी तथा प्रशासनिक अधिकार कसरी विभाजन गरिएको छ? भवन निर्माणका लागि उपमहानगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराउँदा नेपाल सरकारसँग के सहमति भएको थियो? जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय कुन निकायबाट भएको थियो? त्यसबेला जग्गा निश्चित अवधिका लागि दिइएको थियो कि स्थायी रूपमा सांस्कृतिक केन्द्रको प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराइएको थियो? यी विषय स्पष्ट नभए सम्म अहिले विश्वविद्यालयलाई उपलब्ध गराइएको सम्पत्तिको सम्पूर्ण कानुनी अवस्था बुझ्न कठिन हुन्छ।
यससँगै तत्कालीन जनकपुर नगरपालिकाका मेयर बजरंग साहको कार्यकालमा भएको भनिएको नगर कार्यपालिकाको बोर्ड निर्णय पनि विशेष चासोको विषय बनेको छ। उक्त जग्गा वा भवन राजर्षि जनक विश्वविद्यालयलाई उपलब्ध गराउने विषयमा तत्कालीन बोर्डबाट निर्णय भएको बताइन्छ। तर त्यो निर्णय वास्तवमा के थियो? विश्वविद्यालयलाई जग्गा सहित भवन उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको थियो कि भवन मात्र प्रयोग गर्न दिने सहमति भएको थियो? नि:शुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय थियो कि निश्चित रकम लिएर भाडामा दिने व्यवस्था गरिएको थियो? यदि भाडामा दिने निर्णय भएको थियो भने मासिक वा वार्षिक भाडा कति निर्धारण गरिएको थियो? जग्गा तथा भवनको मूल्याङ्कन कसले गरेको थियो? सम्झौताको अवधि कति थियो र त्यसबाट उपमहानगरपालिकाले कति आम्दानी प्राप्त गरेको थियो? तत्कालीन मेयर बजरंग साहले यी विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नु आवश्यक देखिन्छ। वर्तमान उपमहानगरपालिका नेतृत्वले पनि विगतको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन अवस्थाबारे स्पष्ट पार्नु पर्छ।
यस प्रकरणको अर्को महत्वपूर्ण र कम चर्चामा आएको पक्ष धनुषा जिल्ला प्रहरीको उपस्थिति हो। उक्त परिसरका धेरै कोठा तथा जग्गा धनुषा जिल्ला प्रहरीले लामो समय देखि प्रयोग गर्दै आएको र त्यहाँ प्रहरी क्याम्प जस्तै व्यवस्था रहेको स्थानीय स्तरमा चर्चा छ। यदि प्रहरी प्रशासनले उक्त परिसरमा आफ्नो उपस्थिति कायम राख्दै आएको हो भने त्यसको आधार के हो? कुन निकायको स्वीकृतिमा प्रहरी त्यहाँ बसेको छ? प्रहरी प्रशासनले कति कोठा र कति क्षेत्रफल उपयोग गरिरहेको छ? उक्त उपयोगका लागि कुनै औपचारिक निर्णय वा लिखित सहमति भएको छ कि छैन? प्रहरी प्रशासनले सरकारी सुरक्षा प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिरहेको भए पनि त्यसको प्रशासनिक आधार र सम्पत्ति व्यवस्थापनको विवरण सार्वजनिक हुनु पर्छ।
अब जब नेपाल सरकारले निधि भवनको सम्पूर्ण भौतिक संरचना विश्वविद्यालयलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ, त्यसपछि प्रहरीको वर्तमान उपयोग अधिकारको अवस्था के हुनेछ भन्ने प्रश्न झन् महत्वपूर्ण बनेको छ। के प्रहरीको क्याम्प यथावत् रहनेछ? विश्वविद्यालयले सम्पूर्ण परिसर उपयोग गर्ने हो कि प्रहरीका लागि छुट्टै क्षेत्र कायम रहनेछ? यदि दुवै निकायले एउटै परिसर उपयोग गर्ने हो भने प्रशासनिक नियन्त्रण, मर्मतसम्भार, सुरक्षा र अन्य व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कसले लिनेछ? विश्वविद्यालयलाई संरचना उपलब्ध गराउने सरकारी निर्णयले प्रहरीको हालको उपयोग व्यवस्थामा के परिवर्तन ल्याउनेछ? यी प्रश्नमा धनुषा प्रहरी प्रशासन, विश्वविद्यालय र सम्बन्धित सरकारी निकायको आधिकारिक धारणा आउन आवश्यक छ।
अर्को तर्फ, महेन्द्र नारायण निधि मिथिला सांस्कृतिक केन्द्र लामो समय सम्म सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ। अहिले केन्द्रको प्रशासनिक तथा शैक्षिक सञ्चालनको जिम्मेवारी राजर्षि जनक विश्वविद्यालयलाई दिने निर्णय भएको हो। यससँगै भवनको प्रयोग अधिकार, जग्गाको स्वामित्व र सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी जिम्मेवारी एउटै निकायमा गएको हो कि फरक-फरक निकायबीच बाँडिएको छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। नेपाल सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार केन्द्रको पूर्वाधार विश्वविद्यालयलाई उपलब्ध गराइएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। त्यसैले यो निर्णयले भवनको उपयोग मात्र परिवर्तन गरेको हो कि जग्गा तथा सम्पत्तिको व्यवस्थापनसम्बन्धी पुरानो व्यवस्था समेत परिवर्तन गरेको हो भन्ने कुरा सरकारले स्पष्ट पार्नु पर्छ।
राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापनामा विमलेन्द्र निधिको योगदान र पहललाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। विश्वविद्यालय स्थापनाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा उहाँको नेतृत्वमा स्थापना समिति गठन भएको विवरण विश्वविद्यालयकै अनुसन्धान सामग्रीमा उल्लेख छ। पछिल्लो निर्णयमा पनि उहाँले आफ्नो अग्रसरता र विभिन्न पक्षको सहयोगको चर्चा गर्नुभएको छ। तर विश्वविद्यालय स्थापनामा राजनीतिक योगदान हुनु र सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा पारदर्शिता कायम गर्नु दुई अलग विषय हुन्। एउटा विषयले अर्को विषयको जवाफदेहितालाई विस्थापित गर्न सक्दैन। विश्वविद्यालयको विकासका लागि गरिएको पहलको सम्मान गर्दै त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णय र सर्त सार्वजनिक गरिनु आवश्यक छ।
अब जनकपुरधामका नागरिकको अर्को चासो विश्वविद्यालयबाट स्थानीय विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने लाभसँग सम्बन्धित छ। भवन विश्वविद्यालयलाई उपलब्ध भएपछि स्थानीय विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति, सहुलियतपूर्ण शिक्षा र निश्चित शैक्षिक अवसरको व्यवस्था हुनेछ कि छैन? आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका विद्यार्थीले यसबाट के सुविधा प्राप्त गर्नेछन्? स्थानीय युवालाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिने कुनै व्यवस्था छ कि छैन? विश्वविद्यालयले मिथिला भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति र इतिहासको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि छुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ कि छैन? महेन्द्र नारायण निधि मिथिला सांस्कृतिक केन्द्रको मूल उद्देश्य नै मिथिलाको सांस्कृतिक पहिचान संरक्षण र प्रवर्द्धनसँग जोडिएको हुँदा विश्वविद्यालयको प्रशासनिक तथा शैक्षिक गतिविधि विस्तार गर्दा यसको सांस्कृतिक उद्देश्य पनि सुरक्षित रहनु पर्छ।
विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास हुनु जनकपुरधामका लागि महत्वपूर्ण अवसर हो। तर भवन प्राप्त गर्नु मात्रै स्थानीय विद्यार्थी र नागरिकका लागि उपलब्धि होइन। त्यसबाट गुणस्तरीय शिक्षा, अनुसन्धान, छात्रवृत्ति, रोजगारी र सांस्कृतिक संरक्षणको वास्तविक लाभ प्राप्त हुनुपर्छ। यदि सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोगबाट स्थानीय समुदायलाई कुनै विशेष सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छैन भने पनि त्यसको कारण स्पष्ट हुनुपर्छ।
यसैले अहिले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय र धनुषा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले यस विषयमा सार्वजनिक रूपमा आफ्नो धारणा राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ। तत्कालीन मेयर बजरंग साहको कार्यकालमा भएको भनिएको बोर्ड निर्णयको वास्तविकता के हो? जग्गाको स्वामित्व कसको हो? नेपाल सरकारको लगानीमा बनेको भवनको निर्माण लागत कति हो? प्रहरी प्रशासनले कति क्षेत्रफल प्रयोग गरिरहेको छ? विश्वविद्यालयलाई कति कोठा र कति जग्गा उपलब्ध गराइएको छ? भाडा वा प्रयोगसम्बन्धी कुनै सम्झौता भएको छ भने त्यसका सर्त के हुन्? स्थानीय विद्यार्थी र मिथिला संस्कृतिको संरक्षणका लागि के-कस्ता प्रतिबद्धता गरिएको छ? यी सबै विषयको जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनु पर्छ।
विमलेन्द्र निधिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई धन्यवाद दिँदै यस निर्णयलाई मिथिला संस्कृति संरक्षण र विश्वविद्यालयको विकासका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेका छन्। तर अब यो उपलब्धिको वास्तविक परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा कार्यान्वयनले देखाउनु पर्नेछ। राजनीतिक नेतृत्वको पहल र सरकारको निर्णयले विश्वविद्यालयलाई भौतिक संरचना उपलब्ध गराएको छ भने त्यसको व्यवस्थापन पारदर्शी बनाउने जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित नेतृत्व र सरकारी निकायहरूकै हो।
जनकपुरधामका नागरिकले विश्वविद्यालयको विकासको विरोध गरेका होइनन्। उनीहरूको चासो आफ्नो स्थानीय सम्पत्ति, सरकारी लगानी र सार्वजनिक संस्थाहरूको जिम्मेवारीबारे जानकारी पाउनु हो। जनताको जग्गा र सरकारको पैसाबाट बनेको भवन प्रयोग गर्दा त्यसको निर्णय, सम्झौता, उपयोग र प्रतिफलबारे जनतालाई जानकारी दिनु लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको सामान्य अभ्यास हो।
अन्तत: प्रश्न विश्वविद्यालयले भवन पायो कि पाएन भन्ने मात्र होइन। प्रश्न हो ! जग्गाको वास्तविक स्वामित्व कसको हो, सरकारी लगानीको व्यवस्थापन कसरी भयो, धनुषा प्रहरीले प्रयोग गरिरहेको परिसरको भविष्य के हुन्छ, तत्कालीन बोर्ड निर्णयमा के सर्त राखिएको थियो र जनकपुरधामका विद्यार्थी तथा नागरिकले यसबाट के पाउनेछन्?
राजनीतिक योगदानको सम्मान आफ्नो ठाउँमा छ, तर सार्वजनिक सम्पत्तिको हिसाब जनतासामु आउनै पर्छ। निधि भवनको हस्तान्तरणसँगै अब यी प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायहरूले आफैँ सार्वजनिक गर्ने कि नागरिकले निरन्तर प्रश्न गरिरहनु पर्ने हो ?




















आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्