जनकपुरधाम सहित धनुषा, महोत्तरी लगायत मधेसका जिल्लामा सहकारी तथा लघुवित्तबाट ऋण लिएका हजारौँ ऋणीलाई राहत पुग्ने गरी नेपाल सरकारले असार मसान्त देखि चरणबद्ध रूपमा १ लाख रुपैयाँ सम्मको ऋण मिनाहा गर्ने तयारी गर्दै नागरिक बचाउ महाअभियानसँग २७ बुँदे सम्झौता गरेको छ।
६ माघ,धनुषा : जनकपुरधाम सहित धनुषा, महोत्तरी, सिरहा, सर्लाही लगायत मधेस प्रदेशका सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिएका हजारौँ ऋणीहरूलाई ठूलो राहत पुग्ने संकेत देखिएको छ। नेपाल सरकारले १ लाख रुपैयाँ सम्मको ऋण मिनाहा गर्ने तयारी गर्दै राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियान, नेपाल सँग औपचारिक सम्झौता गरेको हो।
गत माघ २ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, काठमाडौंमा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपाल सरकारका तर्फ बाट वार्ता समितिका संयोजक तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र महाअभियानका तर्फ बाट दुर्गा प्रसाईं ले २७ बुँदे सम्झौता-पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
मधेसका सहकारी ऋणीलाई असार मसान्तदेखि चरणबद्ध राहत
सम्झौता अनुसार जनकपुरधाम, धनुषा, महोत्तरी लगायत जिल्लामा क्रियाशील सहकारी र लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिएका साना किसान, व्यवसायी, गृहिणी तथा श्रमिक वर्गलाई लक्षित गर्दै असार मसान्त देखि चरणबद्ध रूपमा १ लाख रुपैयाँ सम्मको ऋण मिनाहा गरिनेछ।
यसका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण मार्फत चक्रवर्ती कोष स्थापना गरिने र आवश्यक रकम सरकारले ऋणका रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। सहकारीको अत्यधिक कर्जाको मारमा परेका मधेसका ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रका परिवारलाई यसले प्रत्यक्ष राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।
चेक आतंक अन्त्य हुने संकेत
सम्झौतामा बैंक, लघुवित्त, सहकारी तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा ऋणीबाट भविष्य मिति राखिएको चेक लिन नपाउने र यस अघि लिइएका चेकहरू खारेज गर्ने विषय समावेश गरिएको छ।धनुषा–महोत्तरी क्षेत्रमा चेक दुरुपयोगका कारण ऋणीहरू कानुनी झमेलामा पर्ने समस्या व्यापक रहेकाले यस निर्णयलाई स्थानीय रूपमा सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ।
त्यस्तै, ऋणीहरूको धितो पुनर्मूल्यांकन गरी कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नीतिगत व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ।
कालोसूचीमा परेका मधेसका ऋणी फुकुवा हुने दाबी
हाल कालोसूचीमा परेका ऋणीहरूको हकमा कार्यविधि संशोधन गरी फुकुवा प्रक्रिया अघि बढाउने विषय पनि सम्झौतामा समावेश छ।नागरिक बचाउ दल नेपालका उपसभापति तथा अर्थ एवं ऋण एसोसिएसनका केन्द्रीय संयोजक देवी संर्गौला ले जनकपुरधाम, धनुषा र महोत्तरीका धेरै ऋणीहरू १५–२० दिन भित्र कालोसूचीबाट हट्ने दाबी गरेका छन्।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्किने मधेसी युवालाई बिना धितो ऋण
सम्झौता अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट जनकपुरधाम, धनुषा, महोत्तरी लगायत जिल्लामा फर्किने युवाहरूलाई सीपमूलक तालिम सहित बिना धितो सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराई उत्पादन र रोजगारीमा जोड्ने कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिनेछ।यसले मधेसमा कृषि, साना उद्योग र व्यापार पुनर्जीवित हुने विश्वास गरिएको छ।
करिब १ अर्ब ७९ करोड खर्च, हजारौँ परिवार लाभान्वित हुने
संर्गौलाका अनुसार ऋण मिनाहाका लागि अर्थ मन्त्रालय, सहकारी मन्त्रालय र नागरिक बचाउ दलका प्रतिनिधि सहित पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिनेछ। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार करिब १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
यस योजनाबाट १ लाख रुपैयाँ सम्म ऋण लिएका ७५ हजार भन्दा बढी ऋणी, जसमा जनकपुरधाम, धनुषा र महोत्तरीका ठूलो संख्यामा सहकारी ऋणी समावेश छन्, लाभान्वित हुनेछन्। करिब ३४ हजार परिवारलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस सम्झौताले सहकारी र लघुवित्त संकटमा परेका मधेसका ऋणीहरूलाई राहत दिने मात्र नभई जनकपुरधाम क्षेत्रको बजार, व्यापार र आर्थिक गतिविधि पुन: चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्