‘हेलो सरकार’ का १,१७४ गुनासा समाधान, आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने १,१६७ कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न निर्देशन; चाडपर्वमा बजार अनुगमन र सार्वजनिक सेवा सुधारमा जोड
२३ असोज,असोज कृष्ण चतुर्दशी,काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका तर्फबाट यस साता अन्तर सरकारी समन्वय, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जनगुनासो सम्बोधन, सार्वजनिक सेवा सुधार तथा चाडपर्वमा आपूर्ति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न काम अघि बढाइएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा ‘हेलो सरकार’मा प्राप्त १ हजार ७५५ गुनासा मध्ये १ हजार १७४ वटा समाधान गरिएका छन्। त्यस्तै, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने १ हजार १६७ कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन विषयगत समितिका सचिवहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै विगतका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गरेको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ बमोजिम गरिएको छलफलपछि आठबुँदे निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको कार्यालयले जनाएको छ। कूटनीतिक मामिला समन्वय तथा प्रदेश समन्वय परिषद्का निर्णय कार्यान्वयन बारे राष्ट्रियस भाका प्रतिनिधि तथा प्रदेशका मन्त्री र सचिवहरूको सहभागितामा समेत छलफल गरिएको छ।
सरकारले जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधिसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन तथा शहीद परिवार र घाइतेका लागि स्वीकृत एकीकृत पुनर्स्थापना र सामाजिक संरक्षण प्याकेज अघि बढाउन गठित समन्वय समितिको बैठक समेत सम्पन्न गरेको छ। बैठकमा प्याकेज कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विभिन्न निर्णय गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जोड
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सरकारी कर्मचारीको आचारसंहिता पालनालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले १ हजार १६७ कर्मचारीमाथि कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। यसैबीच, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धि कार्यान्वयन कार्ययोजना बारे अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ।
कार्यालयले धनकुटा, मोरङ र सुनसरीका कारागार तथा हिरासतमा रहेका कैदीबन्दीको मानवअधिकार अवस्थाको अनुगमन गरेको छ। कास्की स्थित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा फैसला कार्यान्वयनको अवस्था बारे पनि अनुगमन गरिएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।
चाडपर्वमा आपूर्ति र यातायात व्यवस्थापन प्राथमिकतामा
चाडपर्वको समयमा अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न तथा कालोबजारी र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारले बजार अनुगमन कडा बनाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकले सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको सहजता, भाडादर नियन्त्रण तथा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने र तीव्र गतिमा सवारी चलाउने कार्यमाथि निगरानी बढाउने निर्णय समेत गरेको छ।
सरकारी कार्यालयमा सरसफाइ र कार्यस्थल व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न ‘सरसफाइ सप्ताह मार्गदर्शन, २०८३’ अनुसार असोज २२ देखि २८ गते सम्म सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी निकायमा सरसफाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पत्राचार गरिएको छ। प्रत्येक निकायमा सरसफाइ सम्बन्धी कामको समन्वयका लागि सम्पर्क व्यक्ति (फोकल पर्सन) तोकिएको जनाइएको छ।
डिजिटल सेवा र लगानी सहजीकरणतर्फ पहल
सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जीआईओएमएस) देशभर सहज रूपमा सञ्चालन गर्ने काम अघि बढाइएको छ। राष्ट्रिय महत्त्वका तथा साझा प्रकृतिका नौवटा प्रणालीको परिमार्जन, मर्मतसम्भार, सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पाँच जना सदस्य र यसको कार्यकारी समितिमा दुई जना सदस्य मनोनयन गरिएको छ। स्वदेशी तथा विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि ‘राष्ट्रिय एक्सप्रेस लगानी प्रणाली (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३’ को मस्यौदा तयार गर्ने कामसमेत भइरहेको छ।
यसका अतिरिक्त, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार भूमि, विपद् तथा वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेका यी विवरणले अन्तरसरकारी समन्वय, प्रशासनिक सुधार, डिजिटल प्रणालीको विस्तार, जनगुनासो सम्बोधन र चाडपर्व लक्षित बजार तथा यातायात व्यवस्थापनमा अघि बढाइएका कामलाई समेटेका छन्। यद्यपि, यी मध्ये केही काम सम्पन्न भएका छन् भने केही निर्णय, प्रक्रिया वा मस्यौदा निर्माणकै चरणमा छन्। तिनको वास्तविक प्रभाव भने कार्यान्वयनको प्रगति र नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवाको गुणस्तरका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ।
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्