सर्वोच्चको आदेशपछि जनकपुरका अस्पताल माथि प्रश्न ? “अस्पतालसँग अनुमति छ कि छैन?”

सर्वोच्चको निर्देशनपछि इजाजत, न्यूनतम मापदण्ड र स्वीकृत सेवाको सीमाबारे अनुगमन आवश्यक; जनकपुरमा यसअघि नै निजी अस्पतालको अनुमति र पूर्वाधारमाथि प्रश्न उठिसकेको थियो

१७ असोज, असोज कृष्ण सप्तमी(आशिष कुमार मण्डल),जनकपुरधाम । सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी अनुमति तथा न्यूनतम मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनमा जोड दिएपछि जनकपुरधामका निजी अस्पताल, नर्सिङ होम तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाको सञ्चालन अवस्था बारे पुन: प्रश्न उठेको छ।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला सम्बन्धी प्रकाशित विवरण अनुसार तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको तर्फ बाट दायर सार्वजनिक सरोकारको रिटमा स्वास्थ्य संस्थाको अनुमति, न्यूनतम मापदण्ड तथा स्वीकृत सेवाको सीमाबारे प्रभावकारी अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको थियो। फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।

अदालतले स्वास्थ्य सेवा नागरिकको जीवन, शारीरिक अखण्डता, मानवीय मर्यादा तथा संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले स्वास्थ्य संस्था कानुनले तोकेको अनुमति र न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालन भए–नभएको नियमित रूपमा अनुगमन गर्नु पर्ने विषयमा जोड दिएको विवरणमा उल्लेख छ।

अब प्रश्न अनुमति मात्रको होइन

सर्वोच्चको आदेश पछि स्वास्थ्य संस्थासँग अनुमति छ कि छैन भन्ने प्रश्नसँगै कुन भवनमा, कुन स्वीकृत प्रयोजनमा, कति क्षमतामा र कुन–कुन सेवाका लागि स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण बनेको छ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा २१ ले स्वास्थ्य संस्थाको तहगत संरचना, सेवा तथा न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्था मन्त्रालयबाट निर्धारण हुने र स्वास्थ्य संस्थाले त्यही मापदण्डको अधीनमा रहेर सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

दफा २२ ले गैरसरकारी वा निजी स्वास्थ्य संस्थाले तोकिए बमोजिम इजाजतपत्र लिएर मात्र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, दफा २३ मा तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने वा इजाजतपत्र नलिई सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाको इजाजतपत्र स्वतः खारेज भएको मानिने व्यवस्था छ।

यस आधारमा जनकपुरधामका निजी अस्पताल, नर्सिङ होम तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाको हाल कायम सञ्चालन अनुमति, नवीकरण, स्वीकृत बेड क्षमता, स्वीकृत सेवा तथा न्यूनतम पूर्वाधारको अवस्था सम्बन्धित निकायबाट अद्यावधिक रूपमा परीक्षण गरिनु पर्ने देखिन्छ।

आवासीय भवनमा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनबारे के जाँच्नु पर्छ?

जनकपुरधाममा अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न भवनको प्रयोजनसँग सम्बन्धित छ।कुनै स्वास्थ्य संस्था रहेको भवन मूलत: आवासीय प्रयोजनका लागि स्वीकृत हो कि स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनका लागि स्वीकृत संरचना हो? भन्ने विषय सम्बन्धित भवनको नक्सा, स्वीकृति तथा स्थानीय अभिलेखबाट स्पष्ट हुनुपर्छ। तर “आवासीय क्षेत्रमा अस्पताल सञ्चालन पूर्ण रूपमा गैरकानुनी हुन्छ” भनेर सामान्य निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

कुनै स्वास्थ्य संस्था आवासीय क्षेत्रमा रहेको मात्र आधारमा जग्गाको भू–उपयोग वर्गीकरण, भवनको स्वीकृत प्रयोजन, स्वीकृत नक्सा, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनको अनुमति तथा लागू भवन र स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड परीक्षण गर्न आवश्यक हुन्छ।

त्यसैले जनकपुरधाममा आवासीय क्षेत्रमा सञ्चालित भनिएका स्वास्थ्य संस्थाका हकमा मूल प्रश्न यस्तो हुनुपर्छ—भवन जुन प्रयोजनका लागि स्वीकृत भएको थियो, अहिले त्यही प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको छ कि स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक स्वीकृति र मापदण्ड पूरा गरिएको छ?यसको उत्तर सम्बन्धित भवनको स्वीकृत नक्सा, स्थानीय तहका अभिलेख तथा स्वास्थ्य संस्थाको अनुमति कागजातबाट खोजिनु पर्छ।

जनकपुरधामको भवन निर्माण मापदण्डमा स्वास्थ्य संस्थाका लागि के व्यवस्था छ?

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको उपलब्ध भवन निर्माण मापदण्डमा स्वास्थ्य संस्थाका भवनका लागि छुट्टै प्रावधान उल्लेख गरिएको छ।

मापदण्डअनुसार अस्पतालका लागि न्यूनतम ६,००० वर्गमिटर प्लट क्षेत्रफल, अधिकतम ३५ प्रतिशत ग्राउण्ड कभरेज र अधिकतम १.२५ फ्लोर एरिया रेसियो (FAR) तोकिएको छ। त्यस्तै, स्वास्थ्य केन्द्र तथा नर्सिङ होमका लागि अधिकतम ३५ प्रतिशत ग्राउण्ड कभरेज र २.० FAR को व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।

मापदण्डमा स्वास्थ्य संस्थाका भवन निर्माण गर्दा सम्बन्धित स्वास्थ्य तथा भवन सम्बन्धी मापदण्ड पूरा भएको यकिन गरेर मात्र भवन निर्माण अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था पनि उल्लेख छ।

यस आधारमा जनकपुरधामका स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था मूल्याङ्कन गर्दा भवनको स्वीकृत नक्सा र स्वीकृत प्रयोजन, सञ्चालन अनुमति तथा त्यसको नवीकरण, स्वीकृत बेड संख्या र स्वीकृत सेवाको सीमा, भौतिक पूर्वाधार, अग्नि सुरक्षा, आपत्कालीन निकास, पार्किङ, एम्बुलेन्सको पहुँच तथा स्वास्थ्यजन्य फोहोर व्यवस्थापनको अवस्था समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ।

यी विवरण आधिकारिक अभिलेख सहित सार्वजनिक भएपछि मात्र कुनै स्वास्थ्य संस्था कानुनी तथा प्राविधिक रूपमा कुन अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुन सक्छ।

२०८१ माघमै जनकपुरका निजी अस्पतालमाथि उठेको थियो प्रश्न

जनकपुरधाममा निजी अस्पतालको अनुमति र मापदण्डको प्रश्न नयाँ भने होइन।२०८१ माघ २६ गते मधेश प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहको नेतृत्वमा जनकपुरधामका निजी अस्पतालहरूमा अनुगमन गरिएको थियो। त्यस क्रममा केही अस्पतालले विभिन्न तहका सरकारबाट सेवा सञ्चालनको स्वीकृति लिए पनि नवीकरण नगरेको, केहीले अस्पताल सेवा सञ्चालनको स्वीकृति नलिएको तथा कतिपय संस्थामा जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी मापदण्ड पूरा नभएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

अनुगमन पछि स्वीकृतिप्राप्त तर नवीकरण नभएका, स्वीकृति प्रक्रियामा रहेका तथा आवश्यक स्वीकृति बिना सञ्चालनमा रहेका अस्पताललाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न तथा मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको समाचारहरूमा उल्लेख छ।

त्यही क्रममा जनकपुरधाम स्थित मुस्कान अस्पताललाई समेत सेवा सञ्चालन सम्बन्धी स्वीकृतिको विषयमा बन्द गर्न निर्देशन दिइएको समाचार प्रकाशित भएको थियो।यस घटनाले जनकपुरधाममा स्वास्थ्य संस्थाको अनुमति, जनशक्ति तथा भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी नियमनको विषय यसअघि नै सार्वजनिक चासोको विषय बनिसकेको देखाउँछ।

सर्वोच्चको आदेश पछि पुरानो अनुगमनको अवस्था पनि हेर्नुपर्ने

अब सर्वोच्चको पछिल्लो निर्देशनपछि स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ ! २०८१ माघमा समस्या देखिएका वा अनुगमनका क्रममा प्रश्न उठेका स्वास्थ्य संस्थाको अहिलेको अवस्था के छ?

कुन संस्थाले त्यसपछि सञ्चालन अनुमति लिए, कुनको अनुमति नवीकरण भयो, कुन संस्थाले पूर्वाधार तथा जनशक्ति सम्बन्धी कमजोरी सुधार गर्‍यो, कुन संस्था बन्द भयो र कुन संस्था अहिले पनि सञ्चालनमा छ भन्ने विवरण सम्बन्धित नियमनकारी निकायको अद्यावधिक आधिकारिक अभिलेखबाट आउनु पर्ने देखिन्छ।

त्यसैगरी, प्रत्येक अस्पताल, नर्सिङ होम, क्लिनिक तथा डायग्नोस्टिक सेन्टरको हाल कायम सञ्चालन अनुमति र नवीकरणको अवस्था, स्वीकृत बेड संख्या तथा स्वीकृत सेवाको विवरण पनि सार्वजनिक हुनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। भवनको स्वीकृत नक्सा र प्रयोजन, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसँग सम्बन्धित भवन स्वीकृति तथा मापदण्डको अवस्था र पछिल्लो अनुगमन प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक भए नागरिकले स्वास्थ्य संस्थाको वास्तविक सञ्चालन अवस्था बुझ्न सहज हुनेछ।

विशेषगरी २०८१ माघमा अनुगमनका क्रममा समस्या देखिएका संस्थाले त्यसपछि आवश्यक सुधार तथा अनुमति प्रक्रिया पूरा गरे वा गरेनन् भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले अद्यावधिक जानकारी सार्वजनिक गर्नु महत्वपूर्ण हुनेछ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐनले नियमनको कानुनी आधार दिएको छ

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले स्वास्थ्य संस्थाको सञ्चालन तथा नियमनका लागि कानुनी आधार दिएको छ। ऐनको दफा २१ अनुसार स्वास्थ्य संस्था तथा सेवा सम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण हुने र स्वास्थ्य संस्थाले सो मापदण्डको अधीनमा रहेर सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

दफा २२ ले गैरसरकारी वा निजी स्वास्थ्य संस्थाले इजाजतपत्र लिएर मात्र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। दफा २३ ले तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने वा इजाजत-पत्र नलिई सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाको इजाजतपत्र स्वत: खारेज भएको मानिने व्यवस्था गरेको छ।

यस कारण जनकपुरका स्वास्थ्य संस्थाको नियमन केवल अस्पताल सञ्चालकको जिम्मेवारीमा सीमित हुँदैन। इजाजत दिने, नवीकरण गर्ने, भवनसम्बन्धी स्वीकृति दिने तथा अनुगमन गर्ने सम्बन्धित निकायको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।

अब कागजात र अनुगमनको अवस्था सार्वजनिक हुनुपर्ने

सर्वोच्चको आदेश र जनकपुरमा विगतमा देखिएको अनुगमनको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सम्बन्धित निकायले स्वास्थ्य संस्था सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण सार्वजनिक गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

कुन अस्पताल वा नर्सिङ होमले कति बेड सञ्चालन गर्न अनुमति पाएको छ, कुन–कुन सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृति पाएको छ, अनुमति कहिले सम्म कायम छ, भवन कुन प्रयोजनका लागि स्वीकृत भएको हो र स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक भवन तथा पूर्वाधार सम्बन्धी मापदण्ड पूरा भएको छ कि छैन भन्ने विवरण सार्वजनिक भए नागरिकले सेवा लिइरहेका संस्थाको कानुनी र प्राविधिक अवस्था बुझ्न सक्नेछन्।

त्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, सुरक्षा, सरसफाइ, अग्नि सुरक्षा, आपत्कालीन निकास, पार्किङ तथा स्वास्थ्यजन्य फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी पछिल्लो अनुगमनको अवस्था र अघिल्लो अनुगमन पछि गरिएको सुधार बारे जानकारी सार्वजनिक हुनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण देखिन्छ।

प्रश्न अब अस्पताल सञ्चालकसँग मात्र छैन

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन हुनु आफैंमा समस्या होइन। निजी क्षेत्रबाट स्वास्थ्य सेवा विस्तार हुनु नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँचसँग सम्बन्धित विषय हो। तर त्यससँगै कानुनी अनुमति, न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्ड, भवनको स्वीकृत प्रयोजन, सुरक्षा र आवश्यक पूर्वाधार सुनिश्चित हुनु आवश्यक हुन्छ।

यदि कुनै स्वास्थ्य संस्था सबै आवश्यक अनुमति र मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालनमा छ भने सम्बन्धित निकायले त्यसको अभिलेख सार्वजनिक गरेर स्पष्ट पार्न सक्छ। यदि कुनै संस्था आवश्यक अनुमति वा मापदण्डबिना सञ्चालनमा छ भने जनस्वास्थ्य सेवा ऐन तथा अन्य लागू कानून अनुसार सुधार, नियमन वा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ।

त्यसैले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशपछि जनकपुरमा उठेको प्रश्न केवल “अस्पतालसँग अनुमति छ कि छैन?” भन्ने मात्र होइन। प्रश्न अब यस्तो पनि हो ! “अस्पताल कुन भवनमा, कुन स्वीकृत प्रयोजनमा, कति क्षमतामा र कुन–कुन सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति लिएर बसेको छ?”र अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो ! “२०८१ माघमा अनुगमनका क्रममा समस्या देखिएका वा प्रश्न उठेका स्वास्थ्य संस्थाको अहिलेको अवस्था के छ?”

यी प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित सरकारी निकायका अद्यावधिक आधिकारिक अभिलेख र अनुगमन प्रतिवेदनबाट सार्वजनिक हुनु आवश्यक देखिन्छ।जनकपुरका नागरिकले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा छ भन्ने जानकारी मात्र होइन, त्यो संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी अनुमति, न्यूनतम मापदण्ड र भवनसम्बन्धी स्वीकृति पूरा भएको प्रमाणित विवरण पनि जान्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्नु आवश्यक छ।