ज्ञानकूपको ६ करोड : गुठीको फाइलमा अड्कियो भवन, मेयरको चासोपछि तात्यो विवाद

लालपुर्जा नहुँदा टेन्डर अघि बढ्न नसकेको विद्यालयको दाबी; मेयर मनोज कुमार साहले निकास खोज्न चासो देखाए, प्रधानाध्यापक सञ्जयकुमार झाले गुठी–मालपोत समन्वयमाथि उठाए गम्भीर प्रश्न

दशकौँ देखिको जग्गा अभिलेख विवादले करोडौंको भवन बजेट जोखिममा परेको विद्यालय पक्षको भनाइ; कागजमा गुठी, भोगचलनमा विद्यालय-कानुनी हैसियत के हो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित

१४ असोज, असोज कृष्ण चतुर्थी,जनकपुरधाम । जनकपुरधामको ऐतिहासिक श्री याज्ञवल्क्य संस्कृत माध्यमिक विद्यालय ‘ज्ञानकूप’को भवन निर्माणका लागि करिब ६ करोड रुपैयाँ बजेट आएको भनिए पनि निर्माण हुने जग्गाकै कागजी अवस्था स्पष्ट नहुँदा विकासको काम अन्योलमा परेको विद्यालय पक्षले जनाएको छ। विद्यालयका अनुसार जग्गाको लालपुर्जा नहुँदा भवन निर्माणको टेन्डर प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। समयमै समस्या समाधान नभए विनियोजित रकम कार्यान्वयन हुन नसक्ने जोखिम रहेको विद्यालयको दाबी छ।

यो अवस्था सामान्य प्रशासनिक ढिलाइको विषय मात्र होइन। एउटा ऐतिहासिक विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण, सार्वजनिक बजेटको कार्यान्वयन, गुठीको जग्गा अभिलेख, मालपोतको श्रेस्ता र त्यहाँ अध्ययनरत बटुक विद्यार्थीको भविष्य एउटै प्रश्नमा आएर जोडिएका छन्।

यही विषयमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख मनोजकुमार साहले गम्भीर चासो व्यक्त गर्नु भएको छ। राज्यले विद्यालयको भवन निर्माणका लागि बजेट छुट्याइ सकेको अवस्थामा जग्गा वा प्रशासनिक प्रक्रियाको अन्योलका कारण बजेट फिर्ता जाने अवस्था आउन नहुने भन्दै सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरेर तत्काल निकास खोजिनु पर्ने उहाँको धारणा छ।

मेयर साहको चासो पछि वर्षौं देखि कागजी तहमा रहेको भनिएको ज्ञानकूपको जग्गा सम्बन्धी प्रश्न फेरि सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएको छ।

जनकपुरधामको विकासमा गुठीको गाँठो : संरक्षण कि विकासको बाधक?

ज्ञानकूपको ६ करोड रुपैयाँको भवन निर्माण बजेट जग्गाको कागजी अन्योलमा अड्किएको विषयले एउटा विद्यालयको समस्या मात्र उजागर गरेको छैन। यसले जनकपुरधामको विकाससँग वर्षौं देखि जोडिँदै आएको एउटा ठूलो प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ ! गुठी जग्गाको स्वामित्व, अभिलेख र व्यवस्थापनको अन्योल विकासका आयोजनाका लागि नै बाधक बन्दै गएको हो कि ?

जनकपुरधाममा गुठीको जग्गा, मठ/मन्दिर र सार्वजनिक सम्पत्तिसँग जोडिएका विवाद नयाँ होइनन्। हालैका विभिन्न अध्ययन तथा समाचार रिपोर्टहरूले गुठी जग्गाको अतिक्रमण, अभिलेखीय अन्योल र व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्या लामो समय देखि रहँदै आएको देखाएका छन्। २०६२ सालमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले समेत जनकपुरधामका गुठी, मठ/मन्दिर तथा सार्वजनिक पोखरीको जग्गा सम्बन्धी समस्या अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिएको थियो। तर त्यसको कार्यान्वयन अझै पूर्ण रूपमा हुन नसकेको विषय सार्वजनिक रूपमा उठ्दै आएको छ।

यसको अर्थ गुठी आफैं जनकपुरधामको विकास विरोधी संस्था हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु होइन। गुठीको मूल उद्देश्य धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पत्तिको संरक्षण र त्यससँग जोडिएका सामाजिक,धार्मिक गतिविधिको व्यवस्थापन हो।

तर जब गुठीको जग्गाको अभिलेख स्पष्ट हुँदैन, स्वामित्व विवादित हुन्छ, नापी र श्रेस्ता फरक देखिन्छन् वा सरकारी निकायबीच निर्णय प्रक्रियामा लामो ढिलाइ हुन्छ, त्यसको प्रत्यक्ष असर विकास आयोजनामा पर्न सक्छ।

ज्ञानकूप त्यसैको पछिल्लो उदाहरण बन्न पुगेको विद्यालय पक्षको दाबी छ।

यहाँ प्रश्न गुठीको अस्तित्वको होइन, गुठी सम्पत्तिको व्यवस्थापन प्रणाली कति स्पष्ट, पारदर्शी र विकासमैत्री छ भन्ने हो।

जनकपुरधाममा सडक विस्तार देखि सार्वजनिक संरचना, विद्यालय, पार्क, पोखरी संरक्षण तथा अन्य पूर्वाधार विकासका क्रममा समेत जग्गाको स्वामित्व र प्रयोग सम्बन्धी प्रश्न उठ्ने गरेको छ। गुठी संस्थानको अधीनमा रहेका जग्गाको ठूलो हिस्सा विभिन्न विवाद, अतिक्रमण तथा उपयोग सम्बन्धी समस्यामा रहेको विषयमा पनि सार्वजनिक रिपोर्टहरू प्रकाशित भएका छन्।

अहिले गुठी संस्थानले अतिक्रमित जग्गाको लगत संकलन तथा जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको समाचारहरू आएका छन्। तर त्यससँगै दशकौँ देखि गुठी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका स्थानीय र संस्थानबीच विवाद समेत बढेको देखिन्छ।

यसले अर्को जटिल प्रश्न जन्माउँछ !

गुठीको जग्गा संरक्षण हुनुपर्छ, तर संरक्षणको नाममा विकास रोकियोस् कि विकासका नाममा गुठी सम्पत्ति अनियन्त्रित रूपमा प्रयोग होस् ? दुवै अतिवादको बीचमा कानुनी रूपमा स्पष्ट, पारदर्शी र दीर्घकालीन समाधान आवश्यक देखिन्छ।

ज्ञानकूपबाट उठेको प्रश्न अब जनकपुरधामभरि

ज्ञानकूपमा अहिले देखिएको विवादले यही प्रणालीगत प्रश्नलाई अगाडि ल्याएको छ।विद्यालयसँग दशकौँ देखिको भोगचलनको दाबी छ। गुठीको अभिलेखमा अर्कै विवरण हुनसक्ने प्रश्न उठाइएको छ। मालपोतमा श्रेस्ता छ। नापीका पुराना कागजात छन्। तर भवन निर्माणका लागि करोडौं रुपैयाँ बजेट आएको अवस्थामा पनि निर्माणस्थलको जग्गाको कानुनी अवस्था स्पष्ट नभएको विद्यालय पक्षको भनाइ छ।

यदि एउटा विद्यालयको भवन निर्माणका लागि आएको भनिएको करिब ६ करोड रुपैयाँ समेत यस्तो कागजी अन्योलमा पर्छ भने जनकपुरधामका अन्य विकास आयोजनाको अवस्था के होला?

यही प्रश्नले अहिले ज्ञानकूपको विवादलाई स्थानीय विकासको ठूलो बहससँग जोडेको छ।जनकपुरधाममा गुठी सम्पत्ति संरक्षण पनि चाहिन्छ, तर गुठीको जग्गा सम्बन्धी अस्पष्टता विकासको स्थायी अवरोध बन्नु हुँदैन।

त्यसका लागि गुठी संस्थान, मालपोत, नापी कार्यालय, स्थानीय सरकार र सम्बन्धित विकास निकाय बीच पुराना अभिलेखको एकीकृत परीक्षण, डिजिटल अभिलेखीकरण र विवादित जग्गाको कानुनी हैसियत स्पष्ट गर्ने दीर्घकालीन प्रक्रिया आवश्यक देखिन्छ।

ज्ञानकूपको ६ करोडको प्रश्न त्यसैकारण एउटा विद्यालयको मात्र प्रश्न होइन।

यो प्रश्न हो ! जनकपुरधामको विकासमा गुठीको सम्पत्ति कसरी जोगाउने? विकास आयोजना कसरी नरोकिने बनाउने? दशकौँ पुराना अभिलेखीय विवाद कसरी टुंग्याउने? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण-गुठीको सम्पत्ति संरक्षण र जनकपुरधामको आधुनिक विकासबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने?

यी प्रश्नको समाधान नभएसम्म एउटा फाइल ज्ञानकूपमा अड्किन सक्छ, अर्को फाइल सडक वा सार्वजनिक संरचनामा, अर्को फाइल पोखरीमा।त्यसैले अब बहस केवल ‘गुठीको जग्गा कसको?’ भन्नेमा सीमित हुनु हुँदैन।बहस ‘गुठी सम्पत्तिको संरक्षण गर्दै जनकपुरधामको विकासलाई कसरी गतिशील बनाउने?’ भन्ने तहमा पुग्न आवश्यक छ।

मेयरको चासोपछि अर्को प्रश्न : करोडौंको बजेट आउँदा जग्गाको अवस्था किन स्पष्ट भएन?

विद्यालय भवन निर्माणका लागि करिब ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको विद्यालय पक्षको दाबी छ। तर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा जग्गाको स्वामित्व तथा अभिलेख सम्बन्धी प्रश्न उठेपछि टेन्डर प्रभावित भएको बताइएको छ।यसले सरकारी योजना कार्यान्वयनको प्रक्रियामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।

सरकारले करोडौं रुपैयाँ भवन निर्माणका लागि विनियोजन गर्दा निर्माणस्थलको जग्गाको कानुनी अवस्था पहिल्यै परीक्षण गरिएको थियो कि थिएन? यदि जग्गासम्बन्धी समस्या पहिल्यै थाहा थियो भने बजेट कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने गरी समाधान किन खोजिएन?

र यदि समस्या पछि मात्र देखिएको हो भने सम्बन्धित सरकारी निकायबीचको समन्वय कहाँ चुक्यो? अहिले बजेट नै जोखिममा पुग्ने अवस्था आएको हो भने त्यसको प्रशासनिक जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बनेको छ।

गुठीको फाइलमा विद्यालयको भविष्य अड्किएको हो?

ज्ञानकूपको जग्गा सम्बन्धी विवादको केन्द्रमा गुठी संस्थान र मालपोत कार्यालयका अभिलेख देखिएका छन्।विद्यालय पक्षका अनुसार विद्यालयले दशकौंदेखि उक्त जग्गा भोगचलन गर्दै आएको भए पनि हालसम्म विद्यालयको नाममा लालपुर्जा छैन। प्रधानाध्यापक सञ्जयकुमार झाले यही कारण भवन निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भएको बताउनु भएको छ।

विद्यालय पक्षले २०३३ सालको नापी, पछिल्ला सर्वेक्षण, श्रेस्ता तथा अन्य सरकारी कागजातमा जग्गा सम्बन्धी विवरण रहेको दाबी गरेको छ। विद्यालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार करिब ३ बिघा ६ कठ्ठा ७ धुर ९ कनमा जग्गा विद्यालयको भोग तथा नामसँग सम्बन्धित देखिएको दाबी गरिएको छ।

तर अर्को तर्फ फिल्डबुक लगायतका अभिलेखमा गुठी संस्थानको नाम रहेको विषय पनि उठाइएको छ।यही फरक–फरक अभिलेखले ज्ञानकूपको जग्गा विवादलाई जटिल बनाएको देखिन्छ।

कागजमा गुठी, दशकौंदेखि भोगचलनमा विद्यालय—तर कानुनी हैसियत के हो ? यसको उत्तर आरोप वा दाबीबाट होइन, सम्बन्धित सरकारी अभिलेखको परीक्षणबाट आउनुपर्ने देखिन्छ।

गुठी संस्थानमाथि प्रधानाध्यापकको असन्तुष्टि

प्रधानाध्यापक सञ्जय कुमार झाले विद्यालयको समस्या केवल जग्गाको लालपुर्जामा सीमित नभएको बताउँदै गुठी संस्थान र मालपोत कार्यालयबीच आवश्यक समन्वय हुन नसकेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ।

उहाँका अनुसार विद्यालयले लामो समय देखि जग्गा भोगचलन गर्दै आए पनि स्वामित्व तथा अभिलेख सम्बन्धी प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न नसक्दा अहिले करोडौं रुपैयाँको भवन निर्माण नै प्रभावित भएको छ।

झाको भनाइको सार स्पष्ट छ-विद्यालयले भवन बनाउन खोजेको छ, बजेट आएको भनिएको छ, तर निर्माणस्थलको कागजी अवस्था स्पष्ट नभएकै कारण प्रक्रिया रोकिएको छ।यस अवस्थामा उहाँले सम्बन्धित सरकारी निकायले आपसी समन्वय गरी समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने माग गर्नु भएको छ।

तर प्रधानाध्यापकको यो दाबी तथा गुठी–मालपोत बीच समन्वयको अवस्था सम्बन्धित निकायको आधिकारिक प्रतिक्रियाबाट स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छ।

प्रश्न अब गुठी संस्थानतिर सोझिएको छ

यदि उक्त जग्गा गुठीको अभिलेखमा कायम छ भने विद्यालयले दशकौं देखि कुन कानुनी आधारमा भोगचलन गर्दै आएको हो? यदि विद्यालयसँग सम्बन्धित पुराना नापी तथा श्रेस्ता अभिलेख छन् भने तिनको कानुनी हैसियत के हो?

भवन निर्माणका लागि सार्वजनिक बजेट विनियोजन भएको जानकारी हुँदा हुँदै जग्गा सम्बन्धी प्रक्रिया टुंग्याउन गुठी संस्थानले के पहल गरेको छ ? मालपोत कार्यालयमा रहेको श्रेस्ता र गुठी संस्थानको अभिलेखबीच कुनै फरक छ भने त्यसको कानुनी समाधान कसरी खोजिँदैछ?

यी प्रश्नको जवाफ अब सम्बन्धित कार्यालयका फाइलबाट खोजिनुपर्ने अवस्था छ।

किनकि अब विवाद ‘कसले के भन्यो’ भन्नेभन्दा पनि ‘सरकारी अभिलेखमा वास्तवमा के छ’ भन्ने तहमा पुगिसकेको छ।

६ करोड भन्दा ठूलो प्रश्न : ज्ञानकूपका विद्यार्थीको भविष्य

ज्ञानकूपको विषयलाई केवल भवन निर्माण र जग्गाको कागजी विवादका रूपमा हेर्नु अपूर्ण हुनेछ।विद्यालयमा अध्ययनरत करिब ६५ जना बटुक विद्यार्थीको छात्रावास, पठनपाठन तथा खानपान व्यवस्थापन समेत यसै संस्थागत व्यवस्थासँग जोडिएको विद्यालय पक्षले जनाएको छ।

प्रधानाध्यापक झाका अनुसार छात्रावास तथा खानपान सम्बन्धी खर्चको दररेट नवीकरण लगायतका विषयमा समेत ढिलाइ भइरहेको छ। समस्या समाधान नभए विद्यार्थीहरूलाई साथमा राखेर गुठी संस्थानमा धर्ना बस्नु पर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी समेत उहाँले दिनु भएको छ।

यस विषयमा पनि गुठी संस्थानको आधिकारिक धारणा आउन बाँकी छ।

तर विद्यार्थीको सवालमा एउटा कुरा स्पष्ट छ-कार्यालयबीचको फाइलगत अन्योलको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीको पढाइ, बसोबास र दैनिक व्यवस्थापनमा पर्नु हुँदैन। भवन निर्माण रोकिँदा केवल इँटा–सिमेन्टको काम रोकिँदैन। विद्यालयको दीर्घकालीन शैक्षिक वातावरण, छात्रावासको अवस्था र बटुकहरूको भविष्य समेत प्रभावित हुन सक्छ।

अब फाइल खोल्ने कि फेरि बजेट फ्रिज हुन दिने?

ज्ञानकूपको समस्या समाधान गर्न अब आरोप–प्रत्यारोप भन्दा बढी अभिलेखको पारदर्शी परीक्षण र जिम्मेवार निकायबीच तत्काल समन्वय आवश्यक देखिन्छ।२०३३ सालको नापी अभिलेख, फिल्डबुक, मालपोत श्रेस्ता, गुठी संस्थानका अभिलेख तथा विद्यालयसँग रहेका कागजात एकै ठाउँमा राखेर कानुनी परीक्षण गरिनु पर्छ।

त्यसपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ-जग्गाको वास्तविक कानुनी हैसियत के हो ? विद्यालयको भोगचलनको आधार के हो ? गुठीको अधिकार के हो ? फाइल कुन कार्यालयमा रोकिएको छ ? भवन निर्माणको टेन्डर किन अघि बढ्न सकेन ? र करिब ६ करोड रुपैयाँको भनिएको बजेट कार्यान्वयनका लागि तत्काल कुन प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हो?

अब जिम्मेवारीबाट पन्छिने ठाउँ छैन

नगर प्रमुख मनोज कुमार साहले विषयमा चासो देखाइ सक्नु भएको छ। विद्यालय प्रशासनले समस्या सार्वजनिक गरिसकेको छ। प्रधानाध्यापक सञ्जय कुमार झाले गुठी–मालपोत समन्वयको प्रश्न उठाउनु भएको छ।

अब सार्वजनिक चासोको केन्द्रमा गुठी संस्थान र मालपोत कार्यालयको आधिकारिक जवाफ आउनुपर्ने देखिन्छ।

विद्यालय पक्षको दाबी अनुसार यदि लालपुर्जा नहुँदा भवन निर्माणको प्रक्रिया रोकिएको हो भने त्यसको वास्तविक कानुनी कारण के हो? यदि अभिलेख फरक–फरक छन् भने कुन अभिलेख मान्य हुन्छ? र यदि सरकारी बजेट समयसीमा भित्र कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था छ भने समाधानका लागि सम्बन्धित निकायले तत्काल के कदम चाल्दैछन्?

यी प्रश्नको जवाफ ढिलो हुँदै जाँदा असर केवल सरकारी बजेटमा मात्र पर्ने छैन।ज्ञानकूपका ६५ बटुकको पठनपाठन, छात्रावास, खानपान र भविष्यसँग जोडिएको विषय पनि अनिर्णयमा रहन सक्छ।

त्यसैले अब आवश्यक छ-गुठीको फाइल खोलियोस्, मालपोतको अभिलेख जाँचियोस्, विद्यालयका कागजात सार्वजनिक परीक्षणमा ल्याइयोस् र कानुनी अवस्था स्पष्ट गरियोस्।

करिब ६ करोड रुपैयाँको बजेट साँच्चै जोखिममा छ भने त्यसको समयसीमा सकिनु अघि निकास खोजिनुपर्छ। किनकि कागजी गाँठोमा अड्किएको विकासको मूल्य अन्ततः विद्यार्थी र सार्वजनिक कोषले तिर्नुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन।

ज्ञानकूपको प्रश्न अब भवनको मात्र होइन—अभिलेख, जिम्मेवारी, सार्वजनिक बजेट र विद्यार्थीको भविष्यको प्रश्न हो।