आशिष कुमार मण्डल,जनकपुरधाम : प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय भारत भ्रमणको तयारी तीव्र पारिएको छ। नेपाल र भारतबीच उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद अघि बढेसँगै भ्रमणका एजेन्डा, सम्भावित सहमति तथा द्विपक्षीय विकास परियोजना बारे छलफल सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री शाह आगामी मंसिर ६ देखि ९ गते सम्म भारत भ्रमणमा जाने तयारी रहेको छ।
भ्रमणको तयारीका क्रममा भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले नोभेम्बर ४ र ५ मा नेपालको दुईदिने औपचारिक भ्रमण गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्री शाहसँगै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठ र अन्य उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरेका थिए। उक्त भेटघाटमा प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमण, आर्थिक सहयोग, ऊर्जा, व्यापार, पारवहन, पूर्वाधार विकास तथा दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो।
परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिअनुसार भारतीय विदेश सचिव मिस्रीले प्रधानमन्त्री शाहसँगको भेटमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शुभकामना सन्देश सुनाउनुका साथै आगामी भ्रमणका सम्भावित उपलब्धि र नयाँ सहकार्यका पहलहरूबारे छलफल गरेका थिए। दुवै देशले परम्परागत सहकार्यका क्षेत्रसँगै डिजिटल कनेक्टिभिटी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), स्टार्टअप तथा खेलकुद क्षेत्रमा समेत सहकार्य विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा नेपालले विशेषगरी बाढीपहिरो बाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि भारतसँग आर्थिक सहयोग जुटाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। गत भदौमा रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण र पुन:स्थापनाका लागि नेपालले भारतसँग करिब दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग प्रस्ताव गरेको छ। यसमध्ये अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा पुनर्निर्माण सहयोगका विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको छ। यद्यपि सहयोगको अन्तिम रकम र स्वरूपबारे औपचारिक सहमति हुन बाँकी छ।
त्यसैगरी, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्क विस्तारका लागि थप हवाई प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउने विषय पनि भ्रमणको महत्वपूर्ण एजेन्डा बन्ने देखिएको छ। विशेषगरी भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सहज बनाउन नेपालले लामो समय देखि भारतसँग हवाई प्रवेशमार्गको माग गर्दै आएको छ। यस विषयमा ठोस प्रगति भए नेपालको पर्यटन, हवाई सेवा र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
ऊर्जा तथा जलस्रोतको क्षेत्रमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई अगाडि बढाउने विषय पनि दुवै देशका लागि महत्वपूर्ण रहनेछ। लामो समय देखि विभिन्न प्राविधिक तथा नीतिगत समस्याका कारण अघि बढ्न नसकेको उक्त परियोजनालाई गति दिन उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेको छ। यस बाहेक जलविद्युत् उत्पादन, विद्युत् व्यापार, प्रसारण लाइन विस्तार र सीमापार ऊर्जा पूर्वाधारमा सहकार्यका विषय पनि छलफलमा समेटिने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल–भारत बीच लामो समय देखि कायम रहेका सीमा विवाद, व्यापार घाटा, पारवहन सुविधा तथा सीमावर्ती पूर्वाधारका समस्या पनि भ्रमणका क्रममा उठाउनु पर्ने विषयका रूपमा हेरिएका छन्। विशेषगरी कालापानी, लिम्पियाधुरा र सुस्ता लगायत क्षेत्रको सीमा विवाद बारे नेपालले आफ्नो कूटनीतिक चासो प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि यी विषयमा भ्रमणका क्रममा औपचारिक छलफल हुने वा नहुने बारे अहिले सम्म स्पष्ट निर्णय सार्वजनिक भएको छैन।
यस भ्रमणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पूर्वाधार तथा सम्पर्क विस्तारसँग सम्बन्धित परियोजना हुन्। भारतीय सहयोगमा निर्माण भएका केही संरचनाको उद्घाटन तथा नयाँ परियोजनाको निर्माण कार्य सुरु गर्ने तयारी रहेको छ। पनौती स्थित नेपाल प्रहरीको राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, भैरहवा स्थित एकीकृत जाँच चौकी तथा महाकाली नदीमा निर्माण भएका पुल लगायत संरचना यस क्रममा प्राथमिकतामा पर्न सक्नेछन्।
साथै, दोधारा–चाँदनीमा एकीकृत जाँच चौकी, तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना तथा भारतको सिलिगुडी देखि नेपालको झापास्थित चारआली सम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्बन्धी परियोजनालाई अगाडि बढाउने विषय पनि प्रस्तावित कार्यसूचीमा रहेका छन्।
जनकपुर क्षेत्रका लागि विशेष चासोको विषय भने अयोध्या–जनकपुर रेल सेवा सञ्चालनको सम्भावना हो। भारतीय पक्षले उक्त रेल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी पूरा भएको जानकारी नेपाललाई गराएको छ। हालै उक्त रेलमार्गमा परीक्षण समेत गरिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धले जोडिएका अयोध्या र जनकपुरबीच रेल सेवा सञ्चालन भए धार्मिक पर्यटन, यात्रु आवागमन तथा दुई देशका नागरिक बीचको सांस्कृतिक सम्बन्ध विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले जनकपुरधामलाई अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक पर्यटनको गन्तव्यका रूपमा थप प्रवर्द्धन गर्ने अवसर समेत सिर्जना गर्न सक्छ।
प्रधानमन्त्री शाहका लागि यो भ्रमण केवल औपचारिक कूटनीतिक भेटघाटमा सीमित नभई सरकारको विदेश नीति, आर्थिक कूटनीति र छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई व्यवहारिक परिणाममा रूपान्तरण गर्ने अवसरका रूपमा हेरिएको छ। नेपाल र भारत बीच लामो समयदेखि सहमति हुँदै आएका कतिपय परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेका बेला यस भ्रमणबाट ठोस उपलब्धि हासिल गर्नु पर्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ।
नेपालको विकास, आर्थिक समृद्धि, ऊर्जा व्यापार, पर्यटन तथा क्षेत्रीय सम्पर्क विस्तारका दृष्टिले भारत सँगको सम्बन्ध महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री शाहको आसन्न भ्रमणले दुई देश बीचको सम्बन्धलाई नयाँ गति दिने मात्र होइन, विगतका अधुरा प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा समेत सकारात्मक आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्