काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका निवर्तमान महानिरीक्षक (आईजीपी) दान बहादुर कार्कीले आफूलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। सरकारले कार्यकाल पूरा नहुँदै आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाएको भन्दै कार्कीले निर्णय बदर गरी पुन: पदमा बहाल गराउन माग गरेका हुन्।
सरकारले गत बुधबार कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसैगरी अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) मनोज कुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरिएको थियो। केसीले नियुक्ति पछि दर्ज्यानी चिह्न ग्रहण गरी प्रहरी संगठनको नेतृत्व समेत सम्हालिसकेका छन्।
सरकारको उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै कार्कीका तर्फ बाट अधिवक्ता टीका बहादुर कुँवरले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए। प्रारम्भमा अदालत प्रशासनले अध्ययनका लागि भन्दै रिट दर्ता गरेको थिएन। तर दुई दिनको छलफल तथा अध्ययन पछि शुक्रबार रिट दर्ता भएको हो।
कार्कीले रिटमा आफूलाई पदबाट हटाउनु अघि कुनै स्पष्टीकरणको अवसर नदिइएको दाबी गरेका छन्। कानुन बमोजिम नियुक्त प्रहरी महानिरीक्षकलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै हटाउनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको उनको जिकिर छ। सरकारले नयाँ पद सिर्जना गरी आफूलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाएको निर्णय समेत कानुनी आधारविहीन र बदनियतपूर्ण रहेको दाबी रिटमा गरिएको छ।
रिट निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्न, आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षककै जिम्मेवारीमा पुनर्बहाली गर्न तथा नवनियुक्त आईजीपी मनोज कुमार केसीलाई मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागे सम्म उक्त पदको हैसियतमा कामकाज गर्न नदिन अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
त्यसैगरी केसीको नियुक्ति, बढुवा, पदस्थापन, पदबहाली तथा दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्ने निर्णय समेत बदर गर्न माग गरिएको छ। प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ अनुसार आफ्नो पदावधि पूरा नहुँदा सम्म प्रहरी महानिरीक्षकका रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न दिनु पर्ने र त्यस अवधिको तलब, भत्ता तथा सेवा–सुविधासमेत पुन:स्थापित गर्नु पर्ने माग कार्कीले गरेका छन्।
रिटमा सरकारले कुनै पदाधिकारी लाई पदबाट हटाउनु अघि त्यसको आधार र कारण खुलाएर स्पष्टीकरणको अवसर दिनुपर्ने कानुनी सिद्धान्त समेत उल्लेख गरिएको छ। आफ्नो मागलाई समर्थन गर्न कार्कीले पूर्व-प्रहरी महानिरीक्षक अच्युत कृष्ण खरेल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य सँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतका नजिर समेत प्रस्तुत गरेका छन्।
यस प्रकरणले करिब तीन दशक अघि तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई पदबाट हटाएर ध्रुव बहादुर प्रधानलाई नियुक्त गरिएको घटनालाई पनि पुन: चर्चामा ल्याएको छ। त्यतिबेला खरेलले सरकारको निर्णय विरुद्ध कानुनी चुनौती दिएका थिए र पछि उनी पुन: प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए। कार्कीको रिटमा पनि उक्त प्रकरण सँग सम्बन्धित नजिरलाई आधार बनाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भए पनि तत्काल सुनुवाइको मिति तोकिएको छैन। तिहार बिदापछि अदालत खुले पछि मात्र मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना छ। अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा सरकार सहित विपक्षीलाई जवाफ पेस गर्न आदेश दिने भन्ने विषय आगामी सुनुवाइबाट स्पष्ट हुनेछ।
यस मुद्दामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय र नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक मनोज कुमार केसीलाई विपक्षी बनाइएको छ।
प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तन सँग जोडिएको यो विवादले सरकारको नियुक्ति तथा पदमुक्त गर्ने अधिकार, प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि र कानुनी प्रक्रियाको विषयलाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याएको छ। अब सर्वोच्च अदालतको निर्णयले प्रहरी संगठनको नेतृत्व विवाद र सरकारको निर्णयको वैधानिकताबारे महत्वपूर्ण कानुनी व्याख्या गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्