काठमाडौं,२७ साउन : जनकपुरधाम उप- महानगरपालिका को ५ औं नगर सभाको निर्णयहरु खारेजी सम्बन्धमा दायर भएको मुद्दामा सुनवाई गर्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अति आवस्यक खर्च बाहेक अन्य बजेट नचलाउन जारि गरेको अल्पकालीन आदेश लाई निरन्तरता दि रहनु नपर्ने को आदेश जारि गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायधिशद्वय हरि कृष्ण कार्की र सुष्मालता माथेमा द्वारा सुनवाई भएको ३ नं. संयुक्त इजलाश मा जनकपुरधाम उप- हानगरपालिका को ५ औं नगरसभा विधिसम्बत रहेको ठहर गरेको हो। सर्वोच्च को उक्त आदेश जारि भए पछि उप- महानगरपालिका कार्यालय का सम्पूर्ण कामकाज पूर्ण प्रजातान्त्रिक तरिका ले चलि रहेको प्रमाणित भएको छ।
यस आदेशले जनकपुरधाम को विकाशप्रेमीहरु लाई हर्ष भएको छ भने नगरलाई बदनाम पार्ने अवसरवादी हरु लाई घनघोर निराशा प्राप्त भएको स्थानीय आशिष कुमार मण्डल को भनाइ रहेको छ। जानी जानी जनकपुरधाम उप महा नगरपालिकालाई आफ्नो निजि स्वार्थ मा लिप्त राख्न नपाएको झोंकमा समुचा जनता को विकाश निर्माण लाई बन्धकी पर्ने षड्यन्त्र समेतको पर्दाफाश भएको भन्दै त्यस्ता चरित्र प्रति मण्डलले आफ्नो आक्रोश पोखेका छन्।
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्