२९ जेठ, हेटौँडा: हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले गरेका केही शंकास्पद निर्णयहरू लुकाउन खोजेको आरोप लागेको छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनामा पहुँच हुने अधिकार दिएको छ र सार्वजनिक निकायले सूचना प्रवाहका लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले आफ्ना अधिकांस कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक नगरेको स्थानीयहरू बताउँछन्।
नाम नखुलाउने सर्तमा एक स्थानीयका अनुसार, उपमहानगरपालिकाले स्थानीय कानुन मिचेर विभिन्न निर्णयहरू गर्ने र ती सार्वजनिक गर्दा विवादमा पर्ने डरले निर्णयहरू लुकाउने गरेको छ। पछिल्लो पटक जेठ २३ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय पनि उपमहानगरपालिकाले हाल सम्म सार्वजनिक गरेको छैन।
उक्त बैठकले विपदको नाममा विभिन्न स्थानमा नियम मिचेर खोला दोहन गरी सोझै ठेकेदारलाई नदीजन्य सामग्री बेच्ने निर्णय गरेको बताइएको छ। यो निर्णय विवादमा पर्न सक्ने भएकाले उपमहानगरपालिकाले यसलाई गोप्य राखेको स्थानीयको भनाइ छ।
विशेषगरी, उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १६ र १७ मा पर्ने चुरे क्षेत्रमा उत्खनन गर्न निकुञ्जले अनुमति नदिएपछि ठेक्का दिएको ठेकेदारलाई कानुनविपरीत विपदबाट उत्खनन गरिएको सामग्री शोधभर्नाबापत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ। यसै निर्णयका आधारमा हाल विपदबाट उत्खनन गरिएका नदीजन्य पदार्थहरू घाटगद्दी नगरी सोझै ठेकेदारलाई बेचिएको छ।
यो कानुनविपरीतको निर्णय सार्वजनिक नगरे पनि ठेकेदारहरूले उत्खनन गरिएका सामग्रीहरू आफ्ना क्रसरमा डम्पिङ गरिरहेका छन्। यसरी उपमहानगरपालिकाले कानुन उल्लंघन गरी अत्यधिक रूपमा खोला दोहन गरिरहेको र विवादबाट बच्न सूचनाको हकलाई नै बन्देज लगाएको आरोप लागेको छ।
आफूले गरेका अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न उपमहानगरपालिकाले बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक नगरेको स्थानीयको आरोप छ। यस विषयमा उपमहानगरपालिकाका कुनै पनि जिम्मेवार अधिकारीहरू बोल्न चाहेका छैनन्।
उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत गौतमले आफूलाई यस विषयमा जानकारी नभएको र प्रवक्ता बाट बुझ्न सकिने बताएका छन्। सामान्य प्रशासन शाखा प्रमुख लक्ष्मण मैनालीले बैठकका निर्णयहरू तयार भए पनि किन सार्वजनिक भएनन् भन्नेबारे आफू अनभिज्ञ रहेको प्रतिक्रिया दिए।
सूचना अधिकारी भानुभक्त थपलियाले भने बैठकको निर्णय आफू कहाँ नआइपुगेकाले सार्वजनिक नगरेको बताएका छन्। तर, उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता तथा हेटौँडा वडा नम्बर १ का अध्यक्ष सबिन न्यौपानेले बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको र आफ्नो फुर्सद नभएकाले हस्ताक्षर गर्न बाँकी रहेको बताए। उनले हस्ताक्षर गरे पछि निर्णय सार्वजनिक हुने जानकारी दिए।
जेठ २३ गते बसेको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न उपमहानगरपालिकालाई पाँच दिनभन्दा बढी समय लागि सकेको छ। स्थानीयहरूका अनुसार, उपमहानगरपालिकाले विपदका नाममा उठाएको नदीजन्य पदार्थ सोझै ठेकेदारलाई बेच्नेगरी शोधभर्ना गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त बैठकको निर्णय हाल सम्म लुकाइएको छ। खोला उत्खनन गर्नका लागि दुई महिना मात्र बाँकी रहेकाले, उत्खननको समय सकिए पछि निर्णय सार्वजनिक गर्ने तयारीका साथ उपमहानगरपालिकाले यसलाई गोप्य राखेको स्थानीयको दाबी छ।
यसरी हेटौँडा उपमहानगरपालिका भ्रष्टाचारको अखडा बनेको र आफूले गरेका गल्ती तथा गैरकानुनी कामलाई ढाकछोप गर्न सूचनाको हकलाई नै बन्देज लगाएर खुलेआम अनियमितता गरिरहेको स्थानीयवासीले आरोप लगाएका छन्।
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्