स्थानीय स्वशासन तर्फको एक महत्वपूर्ण कदम
४ साउन,जनकपुरधाम। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि निजि जग्गाको मालपोत कर आफैं उठाउने निर्णय गर्दै नगरवासीलाई नयाँ कर संकलन प्रणालीको जानकारी गराएको छ। नेपालको संविधान, २०७२ अन्तर्गत स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकारको उपयोग गर्दै नगरले यो कदम चालेको हो।
संविधानमा आधारित कानूनी अधिकार :
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ (धारा ५७ को उपधारा (४), धारा २१४ को उपधारा (२), धारा २२१ को उपधारा (२) र धारा २२६को उपधारा (१) अनुसार, स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्र भित्रका रैतान नम्बरी जग्गामा कर संकलन गर्न स्पष्ट अधिकार दिएको छ। सोही अनुसार, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले अब देखि मालपोत दस्तुर र कर संकलन आफैं गर्ने निर्णय लिएको हो।
पुरानो प्रणालीको अन्त्य, नयाँको शुरुवात :
यस अघि नगर क्षेत्रका जग्गा तथा घरको मालपोत कर गुठि संस्थान मार्फत उठाइन्थ्यो। अब साउन १ गते देखि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले वडा नं. १ देखि २५ सम्मका वडासचिव मार्फत नै मालपोत कर को रसिद काट्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। नगर प्रमुख मनोज कुमार साहले वडास्तरमै उक्त कर संकलन शुरु गर्ने स्पस्ट तरिकाले विशेष निर्देशन दिएका हुन ।
नयाँ व्यवस्था र नागरिकलाई लाभ तथा नगर समृद्धिको दिशा :
यस निर्णयको लामो समय देखि प्रतिक्षा गरिएको थियो, र यसले उपमहानगरपालिकालाई आफ्नो अधिकार र दायित्वलाई इमान्दारी र प्रतिबद्धताका साथ पूरा गर्न अवसर प्रदान गरेको छ। यसका साथै, नगरवासीलाई थप सुविधा र सरल प्रक्रिया उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको हो।
अब नगरवासीले कुनै पनि जमिनी कागजात सम्बन्धी समस्यामा गुठि संस्थान सँग सम्पर्क गर्नु पर्ने छैन, र सबै कार्य उपमहानगरपालिका मार्फत सिधै हुने छ। यसैगरी, नगरका बिभिन्न परियोजनाहरुमा खर्च हुने रकमले जनकपुरधामको समग्र विकासमा टेवा पुर्याउने छ।नयाँ व्यवस्था अनुसार, जमिनको सम्पत्ति करमा जोडिएको क्षेत्र बाहेक अन्य खाली जग्गामा मात्र मालपोत कर लाग्ने छ।
तर, दोहोरो कर हटाइने भएको छ, जसबाट नागरिकहरू लाभान्वित हुने छन्।नगर प्रमुखले पुराना बक्यौता माफ, दाखिल-खारिज प्रक्रिया अन्त्य जस्ता सुधारात्मक कदमको घोषणा गर्दै यसबाट नागरिकलाई सस्तो, छिटो र पारदर्शी सेवा दिने आश्वासन दिएका छन्।यसबाट उठेको रकम नगर विकासमा खर्च गरिने छ, जसले स्थानीय पूर्वाधार, योजना र सेवाको स्तर सुधार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
स्थानीय तहको अधिकार प्रयोग हुँदै ,नेपालभर धेरै नगरपालिकाहरूले स्थानीय तहको अधिकार प्रयोग गरी यस्ता करहरू आफैं उठाउन थालेका छन्।केही उदाहरण:
१) पोखरा महानगरपालिका: विगत केही वर्ष देखि सम्पत्ति र मालपोत कर आफैं संकलन गर्दै आएको छ।
२) भरतपुर महानगरपालिका: स्रोत व्यवस्थापन अन्तर्गत स्थानीय कर संकलन गर्दै स्वशासनलाई बलियो बनाउँदै आएको छ।
३) ललितपुर महानगरपालिका: स्थानीय तहको अधिकार प्रयोग गर्दै जग्गा/सम्पत्ति करमा सशक्त कार्यान्वयन गर्दै आएको छ।
सम्पूर्ण नागरिकको सहयोगको आवश्यकता
नगर प्रमुख साहले यो नयाँ व्यवस्थामा सबै नागरिकलाई सहकार्य गर्ने आह्वान गरेका छन्, जसले गर्दा नगरको विकासका योजनाहरु सिधा र पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको यो निर्णय स्थानीय स्वशासन र आर्थिक स्वावलम्बन तर्फको एक महत्वपूर्ण कदम हो। यसले संविधानमा सुनिश्चित अधिकारको प्रयोग गर्दै नगरको विकासमा ठोस योगदान पुर्याउने छ। नगर प्रमुख साह को अपिल अनुसार, सम्पूर्ण नगरवासीको सहकार्य र जागरुकता आवश्यक हुनेछ, ताकि नयाँ व्यवस्था प्रभावकारी र सफल होस्।
यस बाट नागरिकले सस्तो, पारदर्शी, समयमै सेवा पाउनेछन् भने जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका स्थानीय स्रोतको सदुपयोग गर्दै दिगो विकासको दिशामा अघि बढ्ने छ।
उक्त निर्णय नगर प्रमुख मनोज कुमार साह को अध्यक्षतामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रलाल ढकाल, वडा नं.१५ का अध्यक्ष रामचन्द्र पंजियार,कर प्रमुख परमेश झा ,जिन्शी शाखा प्रमुख गणेश यादव ,इन्जिनीयर राकेश यादव,सुचना अधिकृत उमाशंकर मल्लिक,कानुनी सल्लाहकार मन्सुर राइन ,वरिष्ठ उपसचिव मेहिलाल यादव, उपसचिव धिरेन्द्र कुमार कर्ण, लगायत अन्य शाखा प्रमुखहरु तथा १ देखि २५ सम्म का वडासचिवहरु एवं पत्रकारहरु को उपस्थितिमा सम्पन्न भएको थियो ।
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्