२१ भदौ, कृष्ण दशमी,काठमाडौं : ऋण असुलीका क्रममा सर्वसाधारणलाई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने, दुर्व्यवहार गर्ने, धम्की दिने वा गैरकानूनी दबाब सिर्जना गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी तथा सम्बन्धित व्यक्ति माथि कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई निर्देशन दिएको छ।
गृह मन्त्रालयले २०८३ भदौ १८ गते सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै ऋण असुलीका नाममा हुने गैरकानूनी गतिविधि नियन्त्रण गर्न र त्यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्था माथि प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार यो निर्देशन नेपाल सरकार र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान, नेपाल’ बीच भदौ ६ गते भएको सहमतिको बुँदा नम्बर ८ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जारी गरिएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका शाखा अधिकृत दिनेश न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा ऋण असुलीका क्रममा गरिने अमर्यादित तथा गैरकानूनी गतिविधिलाई स्पष्ट रूपमा निषेध गरिएको छ।
परिपत्र अनुसार ऋण असुलीका नाममा ऋणीलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान जबर्जस्ती उठाएर लैजाने, ऋणको किस्ता नतिरेसम्म वित्तीय संस्थाका कर्मचारी ऋणीको घरमै बसेर दबाब वा धरपकड गर्ने कार्य गर्न पाइने छैन। त्यस्तै ऋणी वा उनका परिवारका सदस्यलाई गाली-बेइज्जती गर्ने, दुर्व्यवहार गर्ने, धम्की दिने वा अन्य कुनै किसिमको गैरकानूनी दबाब सिर्जना गर्ने कार्यलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन भनिएको छ।
यस्ता गतिविधिबाट पीडित भएका व्यक्तिले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सक्नेछन्। उजुरी प्राप्त भए पछि प्रचलित कानूनबमोजिम अनुसन्धान गरी दोषी देखिए आवश्यक कारबाही अघि बढाउन सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा भने थप अन्योलको चिन्ता
सरकारको पछिल्लो निर्देशनले ऋणीलाई गैरकानूनी रूपमा दु:ख दिने गतिविधि रोक्ने उद्देश्य राखे पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा भने यसको व्याख्या र कार्यान्वयनलाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेको छ।
वित्तीय क्षेत्रका विश्लेषकहरूका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको नियामकीय व्यवस्था र प्रचलित कानून अनुसार ऋण असुली तथा धितोसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउँदै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा कानूनी ऋण असुली प्रक्रिया र गैरकानूनी रूपमा ऋणीलाई दबाब दिने कार्यबीच स्पष्ट सीमा कायम गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।
कानूनी प्रक्रिया अनुसार ऋण असुली गर्ने अधिकार वित्तीय संस्थालाई रहे पनि त्यसका नाममा धम्की, जबर्जस्ती, गाली-बेइज्जती, शारीरिक वा मानसिक यातना तथा घरमै बसेर धरपकड गर्ने अधिकार कसैलाई नरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
अर्को तर्फ, ऋण असुलीका क्रममा गैरकानूनी गतिविधि गर्न नपाइने विषय नेपालको विद्यमान कानूनमै निषेधित रहेकाले त्यसै विषयमा गृह मन्त्रालयबाट पुन: निर्देशन जारी गर्नुको औचित्य र यसको व्यावहारिक प्रभाव बारे पनि वित्तीय क्षेत्रमा बहस सुरु भएको छ।
खराब कर्जा बढिरहेका बेला संवेदनशील निर्णय
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खराब कर्जाको दबाब कायमै रहेका बेला ऋण असुलीसम्बन्धी सरकारी निर्देशन आएको हो। वित्तीय क्षेत्रमा लामो समय देखि ऋण असुली, लघुवित्तको ब्याज तथा कर्जा प्रवाह प्रणालीलाई लिएर विवाद र आन्दोलन हुँदै आएका छन्।
दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको अभियानले पछिल्ला महिनाहरूमा लघुवित्त लगायत वित्तीय क्षेत्र र ऋण असुली प्रक्रियाविरुद्ध लगातार आन्दोलन गर्दै आएको थियो। सोही क्रममा सरकार र अभियानबीच पटक-पटक सहमति भएका थिए। अहिले गृह मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशन त्यही सहमतिको कार्यान्वयनको निरन्तरताका रूपमा आएको हो।
विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारले ऋणीको अधिकार संरक्षण गर्दै गैरकानूनी असुली रोक्नु आवश्यक भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कानून बमोजिम गर्ने नियमित ऋण असुली प्रक्रियामा अनावश्यक अन्योल सिर्जना हुन नदिन स्पष्ट कार्यविधि र व्याख्या आवश्यक छ।
ऋणीको अधिकारसँगै वित्तीय अनुशासन पनि आवश्यक
ऋण तिर्न नसकेका सर्वसाधारणलाई गैरकानूनी दबाब, धम्की वा दुर्व्यवहारबाट जोगाउनु राज्यको दायित्व भए पनि ऋण सम्झौता र कानूनी दायित्वलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्न मिल्ने अवस्था नरहेको वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।
त्यसैले पछिल्लो निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ऋणीको अधिकार संरक्षण र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कानूनी असुली अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्नु मुख्य चुनौती बनेको छ।
सरकारको निर्देशन अनुसार अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परेका उजुरी माथि प्रचलित कानूनबमोजिम अनुसन्धान र कारबाही हुनेछ। यसले गैरकानूनी असुलीबाट पीडित सर्वसाधारणलाई उजुरी गर्ने औपचारिक बाटो उपलब्ध गराएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि पनि ऋण असुली गर्दा कानून र निर्धारित प्रक्रियाको पूर्ण पालना गर्नु पर्ने सन्देश दिएको छ।
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्