२२ पुस, जनकपुरधाम: मधेस प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. नम्रता सिंह सहित आठ व्यक्तिहरू र एक कृषि फार्म विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा चार्ज सिट दायर गरेको छ।
आयोगले भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा उनीहरू विरुद्ध आरोप-पत्र दायर गरेको हो। आरोपपत्रमा कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम अन्तर्गत खरिद प्रक्रियामा अनियमितता र आर्थिक अनियमितताको आरोप लगाइएको छ।
यो प्रकरणमा खरिदका लागि गलत प्रक्रिया अपनाइएको, आर्थिक हिनामिना गरिएको, र सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरिएको आरोप लगाइएको छ।यस मुद्दाले नेपालमा सरकारी पदमा रहेका व्यक्तिहरूबाट हुने भ्रष्टाचार र यस प्रकारका घटनाको अनुसन्धानको महत्त्वलाई पुन: उजागर गरेको छ।
प्रमुख आरोपहरू:
१)भ्रष्टाचार र अनियमितता: मन्त्रालयले २०७९/०८० को कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम अन्तर्गत रकम दुरुपयोग गरेको छ।
२)नक्कली कागजात प्रयोग: भुक्तानीका लागि नक्कली बिल, प्रज्ञापनपत्र, र बैंक ग्यारेन्टी प्रस्तुत गरिएको छ।
३)नियम मिच्दै सम्झौता: बैंक ग्यारेन्टीबिना सम्झौता गरी अग्रिम भुक्तानी गरिएको छ।
४)मिलेमतो: युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रालि, जुन सूचीकृत नै थिएन, त्यसलाई छनोट गरी लाभान्वित गरिएको छ।
५)असत्य प्रतिवेदन र सामान खरिद: स्पेसिफिकेसन नपुगेको उपकरण खरिद गरिएको दाबी गर्दै सरकारी रकम अनियमित रूपमा निकासा गरिएको छ।
माग गरिएको सजाय:
क) प्रत्येक दोषीबाट १ करोड रूपैयाँ बिगो भरपाईसहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कारबाही माग गरिएको छ।
ख )केही व्यक्तिहरूलाई मतियारको रूपमा आरोप लगाई मुख्य सजायको आधा सजाय माग गरिएको छ।
यो प्रकरण नेपालमा सरकारी कोषको दुरुपयोग, कागजातको नक्कलीकरण, र मिलेमतोको एउटा गम्भीर उदाहरण हो।
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्