६ असार,जनकपुर । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्को कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कार्यरत रहँदा सार्वजनिक रकमहिनामिना गरेको अभियोगमापूर्व निर्देशक बलराम ठाकुर सहित ६ जना विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचारको आरोप-पत्र दायर गरिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको आरोप-पत्र अनुसार ठाकुरले २०७५ साल मंसिर ५ गते देखि २०७९ मंसिर ४ गते सम्म कार्यकालमा योजना बद्ध तरिकाले सार्वजनिक रकम दुरुपयोग गरेका थिए। स्कर्पियो गाडी खरिद तथा विक्रीको प्रक्रिया र यात्री निवास मर्मत तथा सौन्दर्यीकरणको नाममा करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गरिएको उजुरी पछि अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो ।
आयोगका अनुसार ठाकुरले बा १३ च २०३७नम्बरको स्कर्पियो गाडी निज श्रीमती इन्दुलेखा कुमारी ठाकुरको नाममा यातायात कार्यालयमा नामसारी गराई, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्दै उक्त गाडीको भुक्तानी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सार्वजनिक रकम बाट गरे। त्यस क्रममा मुकेश यादव सँग देखाइएको भाडा सम्झौताका आधारमा १० लाख रुपैयाँ गैरकानूनी रूपमा भुक्तानी गरिएको देखिएको छ।
त्यस्तै, यात्री निवास मर्मतका लागि मधेश प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ९० लाख रुपैयाँ मध्ये बिना प्रक्रिया ४५ लाख उपभोक्ता समितिलाई निकासा गरिएको थियो । उक्त रकम मध्ये १८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ परिषद्का कर्मचारी कृष्ण मुरारी सिंह र चालक विक्की कुमार चौधरीको नाममा चेक काटी भुक्तानी गरिएको थियो ।
अनुसन्धानमा उक्त रकम मध्ये १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ स्कर्पियो गाडीको भुक्तानी स्वरूप गाडी विक्रेताको खातामा दाखिला गरिएको पुष्टि भएको छ ।
यात्री निवास सौन्दर्यीकरण तथा गेट निर्माण कार्य पनि उपभोक्ता समिति नाममा गराइएता पनि वास्तविक रूपमा ठेकेदार जितेन्द्र कुमार यादव मार्फत गराइएको थियो। सोही योजनाको रकम बाट पनि २ लाख रुपैयाँ गाडी भुक्तानीमा खर्च गरिएको देखिएको छ।
त्यसै गरी, ठाकुरले २०७६ र ७७ देखि २०७९ र ८० सम्म निजी गाडीको इन्धन, मर्मत र भाडाको नाममा क्रमश: ९ लाख २६ हजार, ४ लाख २६ हजार र ७लाख २० हजार रुपैयाँ गैरकानूनी रूपमा प्राप्त गरेका थिए।
उक्त सम्पूर्ण कार्यहरू मिलेमतो र योजनाबद्ध तरिकाले भएको ठहर गर्दै आयोगले प्रतिवादीहरू बलराम ठाकुर, इन्दुलेखा कुमारी ठाकुर, मुकेश यादव, विजय कुमार चौधरी, बविता देवी साह र जितेन्द्र कुमार यादव विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार कारबाहीको माग सहित विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।
कुल मिलाएर रु. ५१ लाख७१ हजार ८४४.७४ को सरकारी रकम दुरुपयोग भएको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्