२७ भदौ,काठमाडौं, १२ सेप्टेम्बर २०२५ | विशेष समाचार
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरे लगत्तै आफ्नो पहिलो निर्णयमा संसद् (प्रतिनिधि सभा) विघटन गरेकी छन्। शुक्रबार राति शीतल निवासमै बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले GEN-Z आन्दोलनले उठाएको संसद् विघटनको माग सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रीपरिषद् विस्तार नभएकाले कार्की एक्लै बसेको बैठक बाट निर्णय भएको हो।
कार्कीले संसद् विघटनको सिफारिस आफूले गरेकी र राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकार गरेको बताइन्। राष्ट्रपतिले उक्त सिफारिसमा हस्ताक्षर गरी निर्णय कार्यान्वयन भएको उनले बताइन ।राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्कीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी निर्वाचन मिति फागुन २१ गते तोकेका छन्। कार्कीलाई ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी सहित अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको हो।
शुक्रबार राति ध्वस्त शीतल निवासमा भएको शपथ ग्रहण समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलले कार्कीलाई बधाई दिँदै भने, “बधाई धेरै, तपाईं सफल हुनुस्, देश सफल होस्, जनता बचून्।”
शपथ समारोहमा पूर्व-प्रधानमन्त्रीहरू मध्ये डा. बाबुराम भट्टराई मात्रै उपस्थित भए। यस अघि प्रधानमन्त्रीको शपथमा पूर्व-प्रधानमन्त्रीहरू, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष लगायतको उपस्थिति हुने प्रचलन थियो। तर, यसपटक निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल भने उपस्थित भएनन्। ओली लगायत नेताहरू सेनाको कडा सुरक्षा घेरामा रहेका छन् भने खनाल आफ्नी घाइते श्रीमतीको उपचारमा व्यस्त छन्।
शपथ कार्यक्रममा रास्वपा नेतृ सुमना श्रेष्ठ पनि उपस्थित थिइन्। सहभागीहरूले हात मिलाएर वा नमस्कार गरेर बधाई दिँदा कार्कीले भने अंकमाल गरेरै शुभकामना स्वीकार गरिन्।
यद्यपि संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था भए पनि जेन–जी विद्रोहले पुराना दल र नेताहरूलाई अस्वीकृत गरे पछि संकटपूर्ण अवस्थामा राष्ट्रपतिले असाधारण अधिकार प्रयोग गर्दै कार्कीलाई नियुक्त गरेका हुन्। यसका लागि पूर्व-प्रधानमन्त्री ओलीकै औपचारिक सिफारिस मागिएको थियो।
राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छः “युवा पुस्ता द्वारा प्रकट इच्छा र आकांक्षा अनुसार, राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला सँगको परामर्शका आधारमा संविधानको पालना र संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धनका लागि ६ महिना भित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ।”
कार्की नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएकी छन्। यस सँगै, नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक महिला नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले काम सुरु गरेको छ। उनी यस अघि न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशका रूपमा चर्चित रहिसकेकी हुन्।
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्