जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा सत्ता समीकरण फेरिए सँगै नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकार गम्भीर राजनीतिक संकटमा परेको छ। नेकपा (एमाले) ले यसअघि नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पनि समर्थन फिर्ता लिँदै आफ्ना चार मन्त्रीलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिए पछि मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादव नेतृत्वको सरकार थप दबाबमा परेको छ।
नेकपाको मधेश प्रदेश संसदीय दलले शुक्रबार (नोभेम्बर ६) बसेको भर्चुअल बैठकबाट सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। निर्णयसँगै सरकारमा सहभागी अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई, गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतो, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री जवाहरलाल कुशवाहा र उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री कञ्चन पटेलले राजीनामा दिने प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। यसअघि अक्टोबर १६ मा एमालेले आफ्ना चार मन्त्री फिर्ता बोलाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।
लगातार दुई प्रमुख दलले समर्थन फिर्ता लिए पछि मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता सिर्जना भएको छ। उनले नोभेम्बर १४ भित्र विश्वासको मत लिनु पर्नेछ। सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रदेश सभामा कायम सदस्य संख्याको बहुमत आवश्यक पर्नेछ।
यसै बीच मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरूबीच छलफल तीव्र बनेको छ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, एमाले र नेकपाबीच नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माण गर्ने विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको छ। तीन दलका नेताहरूबीच प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन र नेतृत्वको विषयमा छलफल भइरहेको विभिन्न सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
प्रदेश सभामा जसपा नेपालका २७, एमालेका २३ र नेकपाका १५ सांसद रहेका छन्। यी तीन दलबीच सहकार्य भएमा ६५ सांसदको समर्थन पुग्ने देखिन्छ, जुन सरकार गठनका लागि आवश्यक ५४ सदस्यको बहुमत भन्दा बढी हो। त्यसैले यी दलबीचको सम्भावित सहकार्यले मधेश प्रदेशको आगामी सत्ता समीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने देखिएको छ।
नयाँ गठबन्धनको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषय भने अझै पूर्ण रूपमा टुंगिएको छैन। एमाले संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवले तीन दलबीच नयाँ सरकार गठनका विषयमा समझदारी बनेको दाबी गरेका छन्। स्रोतहरूका अनुसार जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ। यद्यपि जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गठबन्धनबारे सार्वजनिक भएका केही दाबी प्रति असहमति जनाएका छन्।
उता, नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउन विभिन्न राजनीतिक दलसँग संवाद जारी राखेको छ। कांग्रेस सभापति गगन थापाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सँग समेत छलफल गरेका थिए। तर एमाले पुनः कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन।
मधेश प्रदेशमा पछिल्लो समय सरकार गठन र विघटनको शृङ्खला निरन्तर देखिँदै आएको छ। प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएयता छोटो अवधिमै पटक–पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन भएका छन्। सत्ता गठबन्धनको फेरबदल, दलहरूबीचको असमझदारी र विश्वासको मतसम्बन्धी विवादले प्रदेश सरकारको स्थायित्वमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ।
राजनीतिक दलहरूबीच नयाँ सत्ता समीकरण निर्माणको प्रयास जारी रहँदा मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले निर्धारित समयभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्छन् वा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्ने विषय अहिले मधेश प्रदेशको राजनीतिको मुख्य चासो बनेको छ। आगामी केही दिनमा हुने राजनीतिक सहमति र प्रदेश सभाको अंकगणितले मधेश प्रदेशको भावी सरकारको दिशा तय गर्ने छ।
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्