२१ जेठ, काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारका क्रममा (covid-19) को कारण समस्यामा परेर स्वदेश फर्किने नेपालीलाई सरकारले नै टिकट उपलब्ध गराउनु पर्ने माँग सहित सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर भएको छ ।
अधिवक्ताहरु प्रवीण सुवेदी, बरुण घिमिरे, विनय रिमाल तथा अनुराग देवकोटाले बुधवार नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरुलाई समेत स्वयं हवाई शुल्क तिरेर आउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेकोमा सो व्यवस्था नेपालको संविधान तथा प्रचलित वैदेशिक रोजगार ऐनको व्यवस्था समेत विपरीत रहेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले सो बुँदा बदरको माँग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण तथा परमादेशको रिट दायर गरेका छन् ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७ जेठ १२ गतेको निर्णय अनुसार जारी भएको नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी आदेश, २०७७ मा आदेशको बुँदा ७ (ग) मा हवाई उडान खर्च र होटल क्वारेन्टिन खर्च लगायतका सम्पूर्ण खर्च व्यक्ति आफैंले व्यहोर्नु पर्ने तथा बुँदा ७ (घ) मा भारतबाट नेपाल प्रवेश गरे पश्चात स्थानीय क्वारेन्टिनसम्मको यातायात खर्च व्यक्ति स्वयम्ले व्यहोर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
यसैगरी वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७५ (२) मा नेपाली कामदार रहेको मुलुकमा महामारी परी कामदारलाई तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको र ऐनको दफा ३३ (१) ले समेत उद्दारको कार्यमा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गर्ने भनि निर्दिष्ट गरिरहेको तथा सो कोषमा पर्याप्त रकम भइरहेको हुँदा सो कोषको रकम प्रयोग गरी हालको अवस्थामा विभिन्न कारणले रोजगार गुमाई आर्थिक अभावमा रहेका व्यक्तिहरुको हवाई खर्च र आन्तरिक यातायात खर्च स्वयंले व्यहोर्नु पर्ने अनिवार्य शर्त नराखी कोषको रकम वा नेपाल सरकारको रकम प्रयोग गरी तत्काल उद्दार गर्न रीटमा अन्तरिम आदेशको माँग गरिएको छ ।
रीटको प्रारम्भिक तथा अन्तरिम आदेशको सुनुवाईको पेशी जेठ २५ गतेका लागि तोकिएको छ।
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्