२४ वैशाख,काठमाडौं: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेम कुमार राईले भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँमा प्रमुख चुनौतीको रूपमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको संरक्षण रहेको बताएका छन्।
संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बुधबारको बैठकमा बोल्दै राईले उजुरी परे पनि कारबाही सामान्य कर्मचारी सम्म सीमित हुने गरेको र माथिल्लो तहका व्यक्तिहरू जोगिने गरेको स्पष्ट पारे।
उनले भने, “ठूला पहुँच भएका व्यक्तिहरू संलग्न हुँदा हुँदै पनि बलिको बोको कर्मचारी मात्र बन्ने स्थिति छ। जसले भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिबाट निर्देशन पाउँछ, उसले पनि बयान दिन हिचकिचाउँछ। कोबाट परिचालित भएको भनेर भन्न चाहँदैनन्, आफैँले सबै दोष लिन्छन्। त्यसैले भ्रष्टाचारको मूल जरो हटाउन सकिएको छैन।”
राईले अनुगमनका निकाय धेरै भए पनि काम प्रभावकारी नभएको टिप्पणी गरे। उनले भने, “सबैजना अनुगमन गर्छन्, तर जिम्मेवारीको सीमा स्पष्ट नभएकाले काममा ढिला-सुस्ती देखिन्छ। उदाहरणका लागि मेलम्चीको अनुगमन गर्न धेरैजना जान्छन्, तर अधिकार कति कसको भन्ने प्रस्ट छैन।”
उनले विदेशमा रहेको भ्रष्टाचार जन्य सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन नसकिएको विषयमा पनि सरकारको कमजोरी औंल्याए। उनले सिंगापुर र अमेरिका जस्ता देशबाट पैसा ल्याउन नसक्नुको कारण वाइलाइटर एग्रिमेन्ट (द्विपक्षीय समझदारी) नभएको बताए। “सिंगापुरले सम्झौता गरेर मात्रै पैसा दिन सकिने बताएको छ,” उनले जानकारी दिए।
बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४औं वार्षिक प्रतिवेदन (आ.व. २०८०/८१) माथि छलफल गरिएको थियो।
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्