२८ बैशाख,काठमाडौं : सरकारले मोबाइल व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा हरेक वर्ष झन्डै नौ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त राजस्व गुमाइरहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुन मसान्त सम्म २२ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको मोबाइल फोन आयात भएको छ।
भन्सार विभागका अनुसार फागुन सम्म १४ लाख ७ हजारभन्दा बढी मोबाइल सेट नेपाल भित्रिएका छन्। यसबाट सरकारको खातामा जम्मा भएको राजस्व भने केवल ३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ मात्र हो। मोबाइल आयातका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र प्रविधि नहुँदा चोरी निकासी मार्फत ठूलो परिमाणमा मोबाइल भित्रिने गरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
मोबाइल इम्पोर्टर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष दिपक मलहोत्राले “मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (MDMS)” अनिवार्य रूपमा लागू गर्न सरकार लाई सुझाव दिएका छन्। उनले भने, “एमडीएमएस लागू गरे अतिरिक्त नौ अर्ब रुपैयाँ सम्म राजस्व संकलन सम्भव छ।” उनका अनुसार हाल ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मोबाइल चोरी पैठारी मार्फत नेपाल भित्रिन्छ, जसमा १८.६५% अनुसार ६ अर्ब भ्याट, मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर जोड्दा कुल नोक्सान झन्डै ९ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ।
नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष भरत भट्टराईले राज्यले व्यवसायी लाई कानुनी ढाँचामा नल्याउँदा हैरानी मात्रै बढेको बताए। “सरकारका तह तहमा जानकारी गराउँदा पनि बेवास्ता भइरहेको छ,” उनले गुनासो गरे।
बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले प्रयोग भइसकेको (सेकेण्ड ह्यान्ड) मोबाइलको कारोबार कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले अवैध रूपमा भैरहेको दोस्रो बिक्रीलाई नियमन गर्न कानुनी व्यवस्था ल्याउनु राज्यको हितमा हुने बताए।
नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष छतेन्द्र आचार्यले लक भएका, बिग्रिएका मोबाइल मर्मत तथा अनलक सेवा, व्यवसाय प्रवर्द्धनका नीतिगत सुधार र व्यवसायी सँग सम्बन्धित तालिमको खाँचो औँल्याए।
मोबाइल वितरक संघका अध्यक्ष रघु त्रिपाठीले नेपालमा वार्षिक ४० अर्ब बराबरको मोबाइल कानुनी रूपमा आयात हुने गरे पनि ३० अर्ब बराबरको मोबाइल अवैध रूपमा कारोबार हुने उल्लेख गरे। “यदि अवैध आयात बन्द गर्न सकियो भने मात्र राज्यलाई २५ अर्ब रुपैयाँ सम्मको लाभ हुन सक्छ,” उनले बताए।
मोबाइल फोन नेपालमा तीन दशक देखि प्रयोगमा रहे पनि यसलाई राज्यले पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको व्यवसायीहरूको आरोप छ। २०६० साल पछि नेपालीले मोबाइल लाई जीवनका अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा लिन थालेका थिए। हाल ७७ वटै जिल्लामा मोबाइल सेवा पुगेको छ।
मोबाइल व्यवसाय बाट हाल झण्डै ८० हजार नेपाली प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारीमा छन् भने २२ हजार व्यवसायी यसमा संलग्न छन्। २०१६ मा गठन भएको दूरसञ्चार प्राधिकरण र त्यस अघि २०५६ सालमा सुरु भएको मोबाइल सेवाले अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रमुख योगदान पुर्याइरहेको छ।
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्