२३ साउन,काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबारको बैठकमा बेरुजुको मात्रा बढी भएका १० मन्त्रालयका सचिव तथा तिनका मातहतका विभाग प्रमुखहरू सँग विस्तृत छलफल भएको छ।
बैठकमा महालेखा परीक्षक तोयम रायले सबै मन्त्रालयलाई बेरुजु प्रतिवेदन पठाइ सकेको स्पष्ट पार्दै, सचिवहरूलाई तथ्य बुझ्नु अघि ‘महालेखा परीक्षकले लुकायो वा पठाएन’ भन्ने आरोप नगर्न आग्रह गरे।उनले भने, “हामीले हरेक मन्त्रालयलाई मातहतका सबै निकायको बेरुजु विवरण पठाइसकेका छौं। त्यसैले यस विषयमा शंका गर्नु आवश्यक छैन। सचिवहरूले आफैं सक्रिय भएर काम गर्नु पर्छ।”
शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलले ७७ वटै जिल्लाका समन्वय प्रमुखलाई ७० प्रतिशत बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य सहित निर्देशन दिइसकिएको जानकारी दिए। “२१ र २२ गते काठमाडौंमा बोलाएर योजना तयार पारियो र अहिले कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छ,” उनले बताए।
शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले आफ्नो मन्त्रालयमा बेरुजुको ठूलो अंश पेस्की रकम रहेको बताउँदै, नियमित ठेकेदारको बिलबाट कटौती हुने भएकाले फर्छ्यौट गर्न सहज हुने धारणा व्यक्त गरे। उनका अनुसार, ६० प्रतिशत न्यूनतम फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य सहित सबै निकाय अगाडि बढिरहेका छन्।
बैठकमा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले यस आर्थिक वर्षमा कम्तिमा ८० प्रतिशत बेरुजु फर्छ्यौट गर्न र भविष्यमा बेरुजु नहोस् भनी कानुनको पूर्ण पालना गर्न मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिए।
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्