२७ भदौ,काठमाडौं। पूर्व-प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, जसले न्यायपालिकामा पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश भएर इतिहास रचेकी थिइन्, करिब आठ वर्षको अवकाश पछि मुलुकको कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने पहिलो महिला बन्ने भएकी छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा–६१ अनुसार उनलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्।
नयाँ संविधान जारी भए यता सबै सरकारहरू संविधानको धारा–७६ अनुसार गठन भएका थिए, तर जेन–जी आन्दोलनको दबाबमा कार्कीले संविधानको धारा–६१ अनुसारको नियुक्ति-पत्र पाएकी हुन्। संविधानको धारा–६१ अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हुने र संविधान तथा संघीय कानुन अनुसार आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था छ। यसै धारा अन्तर्गत राष्ट्रपति पौडेलले आम सहमतिको आधारमा कार्की लाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार, शपथ ग्रहण कार्यक्रम आज राति ९ बजे शीतल निवासमै हुने छ। मन्त्रि परिषद्को गठन पनि आजै हुने र पहिलो बैठकमै संसद् विघटन लगायतका निर्णयहरू लिने तयारी भइरहेको छ।
स्रोतका अनुसार, कार्कीले GEN-Z आन्दोलनको मागका विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट गर्दै संसद् विघटन सहित अन्तरिम सरकार गठनको सहमति जुटाएकी छन्। आन्दोलनरत GEN-Z, पूर्व-प्रधानन्यायाधीश कार्की र राष्ट्रपति पौडेलको टिम बीचका छलफलले सहमति सुनिश्चित गरेको छ।
पूर्व-प्रधानन्यायाधीश कार्की न्यायपालिकामा इमान्दार र हक्की स्वभावका कारण चर्चित थिइन्। अब उनले आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाबाट मुलुकलाई नेतृत्व प्रदान गरी आगामी निर्वाचन पछि नयाँ जन प्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने छिन्। केही वर्षयता मुलुकको राजनीतिक विसंगतिमा तीखा टिप्पणी गर्दै आएकी कार्कीको नाममा GEN-Z का प्रतिनिधि देखि प्रमुख राजनीतिक दलहरू र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर सम्मले सहमति दिएका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा उपराष्ट्रपति, मुख्यसचिव, सरकारी उच्च पदस्थ कर्मचारी, जेन–जीका प्रतिनिधि र कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूको चहलपहल बढेको छ। शपथ ग्रहण अगावै नियुक्ति-पत्रको मस्यौदा, शपथ ग्रहण र पहिलो मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयको गृहकार्य भइरहेको छ। सानो मन्त्रिमण्डलको तयारी भए तापनि सदस्यहरूको नाम हाल गोप्य राखिएको छ।
नेपाली कांग्रेसले संविधान रक्षामा उभिने जनाएको छ। महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माले संविधान उल्लंघन हुने कार्यमा गम्भीर प्रश्न उठाउने बताए। उनले भने, “राष्ट्रपति संस्थाको रक्षा, शान्ति कायम, ध्वस्त संरचनाको पुन-र्निर्माण, दोषी माथि छानबिन र कारबाही, उच्चस्तरीय आयोगद्वारा सम्पत्ति छानबिन र निर्वाचनमा हाम्रो समर्थन हुने छ। संविधान उल्लंघन भयो भने गम्भीर प्रश्न उठ्छ।”
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई विडम्बना पूर्ण बताएका छन्। शीतल निवासमा पूर्व-प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई सरकार प्रमुख बनाउने र संसद् विघटन गर्ने सहमति जुटिसकेको छ।
यसै सहित, सुशीला कार्की मुलुककी पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा इतिहासमा नाम लेखाउने तयारीमा छिन्।
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्