नेपालको संविधान : जेनजीको आवाज कसरी सम्बोधन हुन्छ ?

(प्रमिला कार्की),काठमाडौं । नेपालका लागि संविधान दिवस मात्र कानुनी दस्तावेजको सम्झना नभएर लोकतन्त्र, युवाहरुको आशा र राज्यका संरचनामा आमूल परिवर्तनको प्रतिक पनि हो । 

सन् २०१५ को संविधान लागू भएको आज सम्मको यात्रा उतार चढावमै विते । हालैका ‘GEN-Z’ आन्दोलनले संविधानमा भएका व्यवस्थाहरु माथि नयाँ ढंगल व्याख्या गर्न थालिएको छ । जसका कारण संविधान लेख्नु मात्र नभइ त्यसको अर्थ जीवित राख्नुलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ ।

लोकतन्त्रका लागि होइन भने संविधान कागज र पर्खाल मात्र हो । तर जब युवाहरुको आवाज सडकबाट उठ्न थाल्छ त्यो पर्खाल भत्कन्छ भन्ने कुरा आन्दोलनले पुष्टि गरेको हो कि भन्ने अनुभुत समेत गराउँछ ।

सामाजिक असमानता, भ्रष्टाचार र युवाहरुमा अवसरको कमीका कारण जेनजी आन्दोलन शुरु भयो । जसका कारण संविधान बारेको बहस त अब सैद्धान्तिक मात्र होइन, व्यवहारिक आवश्यकता पनि बनेको छ ।

‘GEN-Z’ आन्दोलनको सवाल

संचार माध्यमहरूमा सामाजिक सञ्जाल बन्दले थिचिएको जनआवाजलाई बाहिर ल्याउन आन्दोलन एक बलियो आधार बन्यो । यही मौकामा भ्रष्टाचार र राजनीतिमा पुराना नेताहरूको हाबी साथै युवाहरु लाई जिम्मेवारी नदिने गरी भएका निर्णय प्रक्रियाले असन्तुष्टि वा क्रोध बढाएको प्रष्ट हुन्छ ।

सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणको अन्त्य र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता राजनीतिक संरचनामा युवाको सहभागिता र नेतृत्व पदहरूमा परिवर्तन गर्नु पर्ने, संविधान संशोधन जसले शक्ति सन्तुलन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र नागरिक अधिकारमा सुधार होस् भन्ने माग उनीहरुको थियो ।

संविधानको प्रासंगिकता र संवैधानिक व्यवस्था

संविधान दिवसले हामीलाई सम्झाउँछ कि संविधान केवल राजनीतिक समझदारी होइन । यो मानवीय अधिकार, न्याय, समानता र कर्तव्यको संग्रह हो । तर संविधान लेखिएको सन् २०१५ मा धेरैले यसको प्रक्रिया र सामग्रीमा त्रुटिहरू रहेको भन्दै आपत्तिका आवाजहरु उठेका थिए । मधेसी, थारू र अन्य अल्पसंख्यक समूहका अधिकार, सीमा र समावेशीकरणका विषयहरूमा ब्यापक बहस भएको थियो । संविधान संशोधनको प्रक्रिया तोकिएको भए पनि राजनीतिक दलका शक्ति संरचनाहरूले बहुधा राजनीतिक स्वार्थलाई प्राथमिकता दिए पछि विस्फोटको अवस्थामा पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

संविधान दिवसले अहिलेका आन्दोलनको कल्पना  र संवैधानिक नियमावली बीचको दूरीलाई स्पष्ट रुपमा देखाउँछ । संविधानले प्रत्यक्ष ‘अन्तरिम सरकार’ को प्रावधान गर्दैन; तर संसद विघटन र नयाँ चुनावको व्यवस्था संविधानमा नै सम्भव छ ।  अर्थात्, अन्तरिम सरकारको गठन संवैधानिक नियमावलीको दायरा भित्र नरहोस् भन्ने अर्को दृष्टिकोण पनि छ । जसले यसलाई अस्थायी र संवेदनशील बनाउँछ । तर घट्नाक्रमले सिर्जना गरेको परिस्थिति र सडकको आवाजलाई संविधानले सम्बोधन नगरे पनि परिस्थिति अनुसार सम्बोधन गर्नु पर्ने बाध्यता देखिन्छ ।

संविधान परिमार्जन कि संशोधन ?

‘GEN-Z’ आन्दोलनका क्रममा संविधानको गम्भीर परिमार्जनको कुरा उठ्यो । यसका पक्ष र विपक्ष मतहरु उठिरहेका छन् । छिटो सुधार र परिवर्तनका लागि मार्ग खुल्ने, वर्तमान राजनीतिक दल र सत्ता संरचनाले प्रतिरोध गर्ने सम्भावना र युवा अपेक्षाहरू एवम लोकतन्त्रको भावनालाई संविधानले सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्ने बहस जारी छ । तर संविधानको व्यावहारिक पक्ष स्पष्ट देखिदैन् । अब संविधान संशोधन कि परिमार्जन भन्ने बहस शुरु हुनु अनौठो होइन । संशोधन गर्नका लागि संसदको समर्थन आवश्यक हुनेछ, जुन वर्तमान अवस्थामा सत्तारूढ दल र विपक्षी दलहरूको सहमतिको प्रश्न हो । अनि सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति कार्यालयको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ । अन्तरिम सरकारले यि कुनै पनि विषयमा काम गर्न सक्ने संभावना देखिदैन् ।

संविधान दिवसको सन्देश र भविष्यको बाटो

परिवर्तनको भूमिका स्वीकार्नु संविधान केवल नियम होइन, जीवनको अनुभूति हो । युवाहरुले जुन प्रकारले अधिकार, न्याय र पारदर्शिताका लागि आवाज उठाएका छन्, त्यो सुनिनु पर्छ । संलग्नता र सहभागिताको सुनिश्चितता, नयाँ नीति, न्यायपालिका र शासकीय संरचनामा युवाको प्रतिनिधित्व सामाजिक न्यायका लागि निहित आवश्यक छ ।

संविधान दिवस सन् २०२५ मा नेपालको लागि केवल उत्सव होइन, निर्णयको मोड हो । ‘GEN-Z’ आन्दोलनले देखायो कि युवा शक्ति अब मौन छैन । उनीहरु अपेक्षा मात्र होइन, व्यवहारिक उत्तर चाहन्छन् । सरकार र सम्भावित संविधान संशोधनको प्रक्रिया संवैधानिक प्रावधान र राजनीतिक इच्छा शक्तिको मेल भयो भने मात्र लोकतन्त्रले मजबुती पाउने छ । संविधान दिवसले संविधानलाई सुरक्षित, सहभागी र न्यायपूर्ण बनाएर अघि बढ्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने चुनौती दिएको छ ।