निर्वाचन कहिले ?

(विचार)
अगामी निर्वाचन प्रति सरकार सकारात्मक देखिदैन् । जनता छिटो भन्दा छिटो निर्वाचनको तिथिमिति घोषणा हुनुपर्ने माग गरि रहेका छन् । आम जनता मात्रै नभई स्थानीय सरकार प्रमुख, प्रदेश सरकार प्रमुख सवै अलमलमा छन । नेपालको संविधानको धारा २१५ को उपधारा (६), धारा २१६ को उपधारा (६), धारा २२० को उपधारा (५) तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ र दफा ५५ बमोजिम सम्पन्न गर्नु सरकार तथा निर्वाचन आयोगको संवैधानिक एवं कानुनी दायित्व रहेको छ ।

निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि सामान्यतया १२० दिन निर्वाचन अवधि आवश्यक पर्ने भए पनि त्यसलाई लक्षित गरी मतदाता नामावली सङ्कलन, मतदानस्थलको पुनरावलोकन र निर्धारण तथा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक पूर्वतयारीका अन्य कार्य निरन्तर गरिरहेकाले प्रस्ताव गरेको मिति तोकिएमा सम्पन्न गर्न आयोग तयारी अवस्थामा रहेको आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको छ ।

स्थानीय तहको कार्यकाल थप हुनसक्ने कुनै संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान नरहेकाले पदावधि समाप्त हुनुअगावै निर्वाचन गर्नुको विकल्प नदेखिएको मौजुदा कानुनको कुनै पनि प्रावधान संविधानसँग नबाँझिएको समेत निर्वाचन आयोगले अवगत गराई सकेको छ । आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरण वा दुई वा दुईभन्दा बढी चरणमा गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहे पनि खर्चमा मितव्ययिता हुने, सुरक्षा व्यवस्थापनमा सहजता हुने, समग्र निर्वाचन व्यवस्थापनमा सजिलो हुने तथा मतदाता शिक्षा सामग्रीमा एकरुपता हुने सुझाव दिएको छ ।

प्रतिपक्षि दल नेकपा एमाले निर्वाचनको तिथिमिथिको अन्तिम रुप दिन सरकारमाथि दवाव दिई रहेको छ । यता, सरकार सामू अहिले दुईवटा चुनौती छन् । एउटा तीनै तहको निर्वाचन अर्का एमसीसी । नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सहित गठवन्धन सरकारका नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेस एमसीसीको पक्षमा देखिएका छन् भने गठवन्धनका सहयात्री नेकपा एस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी एमसीसीको विपक्षमा उत्रेका छन् ।

तर, केहि दिन पहिला मात्रै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले भने एमसीसीको पक्षमा दिएको अभिव्यक्तिले गठवन्धनको केहि तनाव टाढा गरेका थिए । नेकपा एमालेले गठवन्धन तोडेर कांग्रेस नेकपा एमाले संग सहकार्य गर्न आए मात्र एमसीसीको पक्षमा उभिने प्रस्ताव गरेका छन् । तर, नेपाली कांग्रेसलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रस्ताव प्रति सकारात्मक भएपनि गठवन्धनलाई तत्काल चलेयमान राख्ने पक्षमा देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री निर्वाचन सम्म गठवन्धनको सरकारलाई निरन्तरता दिने पक्षमा रहेपनि प्रधानमन्त्री समक्ष एमसीसी पास गर्ने चुनौती देखिन्छ । निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपतिको दवाव वर्तमान देउवा सरकारलाई निर्वाचन गराउने कि नगराउने तिर लिएर जादैछ । वर्तमान सरकार निर्वाचनलाई पछि धकेल्ने प्रयासमा रहेपनि निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति र प्रतिपक्षी दलले दवाव सृजना गर्दै छन् । यस्तो अवस्थामा जनता देखि स्थानीय, प्रदेश सरकार सवै अलमलमा छ ।

सरकारले के गर्छ के गर्ने हो भने विषय अहिलेको अन्यौलताले सृजना गरेको वातावरण चौतर्फी चर्चाको विषय बनेको छ । जनतालाई अलमलमा राख्नुको साटो स्पष्ट तिथिमिति तोकेर जनतालाई सहजता प्रदान गर्नु पर्छ । जनतालाई अलमलमा राख्नु पर्दैन् ।(धर्मराज)