१३ चैत,विराटनगर : नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको छ, जसमा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्वको रोचक चित्र देखिएको छ। झापा क्षेत्र नम्बर ५ बाट नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पराजित गर्दै निर्वाचित भएका प्रधानमन्त्री शाहले कोशी प्रदेशको भूगोलबाट प्रतिनिधित्व गरे पनि उनको मन्त्रिपरिषद्मा सो प्रदेशबाट अन्य कुनै सांसदले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छैनन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले कोशी प्रदेशका २८ मध्ये १७ सिट जितेर बलियो जनमत प्राप्त गरेको भए तापनि प्रधानमन्त्री बाहेक सो क्षेत्रका अन्य निर्वाचित सांसदहरू यसपटक मन्त्रिपरिषद्मा समेटिन सकेनन्।यसपटकको सरकारमा वाग्मती प्रदेशको वर्चस्व देखिएको छ, जहाँबाट सबैभन्दा बढी पाँच जनाले मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन्। अन्य ६ वटा प्रदेशले पनि मन्त्रालयहरूमा आफ्नो प्रतिनिधित्व सुरक्षित गरेका छन्।
कार्य विभाजन अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले प्रधानमन्त्रीका साथै रक्षा र उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँसँग राख्नु भएको छ। मन्त्रिमण्डलमा स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ, सुधन गुरुङले गृह, शिशिर खनालले परराष्ट्र र सुनिल लम्सालले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको कमान सम्हाल्नु भएको छ।
त्यसै गरी, विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा र खड्कराज पौडेल (गनेश) ले पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। सस्मित पोखरेलले शिक्षा र खेलकुद, निशा मेहताले स्वास्थ्य र खानेपानी, विक्रम तिमिल्सिनाले सञ्चार, र प्रतिभा रावलले सामान्य प्रशासन र भूमि व्यवस्था मन्त्रालय सम्हाल्नु हुनेछ।
मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यहरूमा दीपक साह श्रम, सोविता गौतम कानुन, गीता चौधरी कृषि र वन, तथा सीता वादी महिला र बालबालिका मन्त्रीका रूपमा नियुक्त हुनुभएको छ। यसरी गठित नयाँ सरकारले क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरे पनि कोशी प्रदेशमा भने प्रधानमन्त्रीको पदमा मात्र चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्