नेपाल लाई भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाउन ‘क्यासलेस इकोनोमी’

१९ कार्तिक,काठमाडौं: कल्किजम रिसर्च सेन्टर, काठमाडौंले देशमा स्वास्थ्य, शिक्षा र कानूनी सेवा नि:शुल्क बनाउने गरि आर्थिक नीति बनि सकेको दाबी गरेको छ । सेन्टरले त्यसको लागि नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य सबै सरकारी बनाउने र डिप्राईभेटेसनको नीति लिएको छ ।

आज (सोमबार) पत्रकार सम्मेलन गर्दै सेन्टरले आफूहरु छिट्टै तयार पारिएको नीति लञ्च गर्ने तयारीमा रहेको पनि जनाएको छ । त्यस अघि ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र कानूनी सेवा नि:शुल्कको लागि काठमाडौंमा जनमत संग्रह’ गरिने पनि सेन्टरका प्रमुख जय साहले जानकारी दिए ।

देशमा विद्यमान सबै खाले समस्या समाधान गर्न सकिने साहको ठोकुवा छ । उनले भने,‘सबै समस्याको समाधान साधारण छ । तर, अहिलेको सरकारले नि:शुल्क हुन दिएको छैन् । खोजेको पनि छेन् । सोचेको पनि छैन् । हामीले ल्याएको सोलुसन युनिक छ। नेपाल लाई शत प्रतिशत क्यासलेस बनाउनु पर्छ । शत प्रतिशत क्यासलेस सिष्टमले गर्दा भ्रष्टाचार पूरै अन्त्य हुन्छ ।’

उनले नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य अर्थात स्कुल,कलेज तथा अस्पताल मात्रै नभएर सबै बैंक सरकारी बनाउने आफूहरुको योजना रहेको सनुाए । उनले भने,‘अहिले भ्रष्टाचार बढि सकेको छ, यो सबैको जरो प्राइभेट बैंक हुन् । अमेरिकामा ९५ प्रतिशत अस्पताल र कलेज पनि सरकारी छन् । नेपालमा अमेरिका भन्दा ठीक उल्टो छ । नेपालमा स्वास्थ्य नि:शुल्क गर्न वर्षमा ७० अर्ब भए पुग्छ । सरकारले नेपालका निजी अस्पताल किन्न सक्छ ।’

अहिलेको सरकार लाई भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने कुनै चाहना नभएको साहको आरोप छ । आफूहरुले अघि सारेको एजेण्डा ठीक हो वा होईन भन्ने विषयमा काठमाडौंका ५ लाख विद्यार्थीहरु उतारेर जनमत संग्रह गरिने पनि उनले घोषणा गरे ।

उनले भने,‘अबको एक-डेढ महिना भित्र जनमत संग्रह गर्न चाहन्छौं । ५ लाख विद्यार्थी सडकमा उतार्न चाहन्छौं । अहिले नेताले उपचार नि:शूल्क पाएका छन् । नेताका झोलेले पनि एक कल फोन जाँदा नि:शुल्क उपचार पाउँछन् । तर, नेपालीहरुले त्यो अवसर पाएका छैनन् । नेता र तीनका झोलेले मात्रै नि:शुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा लिने कि सबै नेपालीले भनेर जनमत संग्रह गर्न चाहन्छौं । सबै लाई नि:शुल्क हुनु पर्छ भन्नेले नेपालको झण्डा ल्याउँ छन्। नेता र तीनका झोलेले मात्रै पाउनु पर्छ भन्नेले पार्टीको झण्डा ल्याउँछन् । नेपालको झण्डा बढि भयो भने हामी सरकार लाई दबाब दिन सक्छौं । हाम्रो टिम बाट कोही पनि कुर्सीमा बस्न चाहँदैनन् । हामी त देश बनाउन चाहन्छौं ।’

उनले अहिलेको देशको सिस्टम परिवर्तन नगरे सम्म आफूहरुको एजेण्डा लागु गर्न कठिन रहेको सुनाए । उनले अहिले देशमा भै रहेको कुल आम्दानीमा मासिक ३० अर्ब आय थप्न सकिने पनि सुनाए । त्यसको लागि निजी करण लाई निरुत्साही गरिनु पर्ने उनको भनाई छ ।यस्तै, डा. उमाशंकर प्रसादले पनि नेपाल लाई क्यासलेस इकोनोमीको माध्यम बाट भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन सकिने दाबी गरे ।

उनले भने,‘संसारको गतिविधि सँग हामी सबै परिचित छौं । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र जलवायु परिवर्तनको समस्या सँग सबै जानकार छन् । अहिले विश्व भरि नै जलवायु परिवर्तनको समस्या ठूलो बनेको छ । ठूलो लगानीको साथ समाधान गर्न विश्वका हरेक देश, राजनीतिक दलहरु र सबै लागि परेका छन् । तर पनि समस्या चाहीँ समाधान भएको अवस्था देखिँदैन् । हरेक वर्ष कोप हुन्छ । कार्वन इमिसनको कुरा हुन्छ । तर, हरेक वर्ष जलवायुको प्रभाव बढ्दो छ ।’

उनले शिक्षा र स्वास्थ्यको हकमा हरेक देशले आधारभूत अधिकारको कुरा गरेको र नि:शुल्कको कुरा गरेको स्मरण गराए । उनले भने,‘शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा बाट कोही पनि बञ्चित हुनु हुँदैन भन्ने सुनिन्छ । तर, भएको छैन् । हामी नेपाल लगायत धेरै देशका मिडिल क्लासका मानिसहरु गरिवीको रेखा मुनि धकेलिएको छन् । किनकी यो वर्गाको अधिकांश कमाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च भै रहेको छ । यही कारणले राम्रो क्षमता भएको परिवार पनि गरिवी मुनि धकेलिएको छ ।’

उनले आर्थिक र बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्ने हेतुले आफूहरुले कल्किजम रिसर्च सेन्टर स्थापना गरेर काम गरेको स्मरण गराए । उनले भने,‘अहिले हामी सँग जनकपुर र काठमाौंमा ५० जनाको अर्थ शास्त्रीहरुको टिम छ । दोस्रो टिम चिकित्सकहरुको छ, तेस्रो इन्जिनियर र प्राध्यापकहरुको टिम छ ।’ यो बीचमा आफूहरुले प्लस-टु देखि मास्टर्स सम्मका करिब १० हजार विद्यार्थीहरु लाई ओरिएन्टेशन दिईएको पनि उनले सुनाए ।उनले भ्रष्टाचार, दाईजो प्रथाको विषय र एन्टिबायोटिक रेसिसेन्ट्यान्टको विषय सबै क्यासलेस इकोनोमीको रुपमा समाधान हुने विश्वास दिलाए ।

उनले भने,‘हाम्रो सबै समस्याको समाधानको लागि सबै भन्दा महत्वपूर्ण कार्यान्वयन  रण नीति नै क्यासलेस इकोनोमी हो । यो लागु भए पछि भ्रष्टाचार हुँदैन् । खर्च र आम्दानी ट्रयाक हुन्छ । नर्डिक देशमा भ्रष्टाचार कम छ । त्यसको मूख्य कारण नै क्यासलेस इकोनोमी धेरै भएर हो । हामीले त शत प्रतिशत क्यासलेस कुरा गरेका छौं । ग्रामिण इलाकामा स्मार्ट–करेन्सी लागु हुन्छ । विश्वमा भएको होलिस्टिक समस्या समाधान गर्ने गरि काम गरेका छौं । हामीले अहिले दुई वर्ष भयो काम गरेको, अब जनतामा जागरण ल्याउनु पर्छ भनेर आज यो सानो प्रेस मिट हो । नेपालमा मध्यम वर्गको परिवारको आयको ७० देखि ८० प्रतिशत रकम शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च भएको छ । त्यही भएर हाम्रो नीतिले अब देशमा गरिवी निराकरण गर्न र जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधान हुन्छ।’

कार्यक्रममा डा. अभिषेक अमरले एन्टी माईक्रोबियल रेसिस्टेन्स बारे प्रकाश पारेका थिए । उनले भने,‘धेरै जसो विरामी लाई दिईने एन्टीबायोटिकले कामै गरेको छैन् । यो एन्टिबायोटिक बनेको धेरै भएको छैन् । जति बनाएका छौं, त्यसले पनि काम गरेको छैन् ।’ उनले एन्टी माईक्रोबियल रिेजस्न्सेट कन्ट्रोल गर्न नसकिए नेपालको जनसंख्या आगामी १० वर्षमा आधा हुने खतरा औंल्याए । तर, आफू जय साहको आईडिया बाट प्रभावित बनेर यो अभियानमा जुटेको उनको छ ।