अपांगता दिवस मनाउन जुन जोश थियो त्यो हराउँदै गएको छ: सांसद परियार

१९ मंसिर,जनकपुरधाम: नेपालमा पछिल्लो २०७८ को जनगणनाले ६ लाख ४७ हजार भन्दा बढी अपांगता भएका व्यक्तिहरु छन् । कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत हुन आउँछ ।अपांगता समुदायले हाल उपलब्ध जनसंख्यालाई मान्न सकेका छैनन् । सामान्यतय नेपालजस्तो विकासउन्मुख देशमा सबै जनसंख्याको १० प्रतिशत भन्दा बढी अपांगता भएका व्यक्तिहरु छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ । तर विभिन्न कारणले जनगणनामा अपांगता भएका सबै व्यक्ति अटाउन सकेका छैनन् ।

नेपालको इतिहासमा जब हामीले सशस्त्र द्वन्द्वमा शान्ति सम्झौता मार्फत २०६२।०६३ को आन्दोलन मार्फत सशस्त्र द्वन्द्व लाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक निकास दिन सक्यौं । २०७२ सालमा संविधान जारी गर्यौं । त्यसले आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक विकासमा कोशेढुंगा सावित भयो ।संविधान जारी भए पछि संविधानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि कयौं अधिकारहरु पनि सुनिश्चत गरिएका छन् ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरुको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार, भाषा सम्बन्धी अधिकारका कुराहरु, विभेद गर्न नहुने देखि लिएर अन्य सामाजिक सुरक्षा लगायत अन्य कयौं अधिकारहरु अन्य नागरिक सरह सुनिश्चत गरिएका छन् । यसैगरी राजनीतिक अधिकारका कुराहरु समेत सुनिश्चत गरिएका छन् । प्रत्येक प्रदेश बाट एक एक जना अपांगता समुदायबाट र अल्पसंख्यक समुदायबाट राष्ट्रिय सभामा आउने देखि लिएर प्रत्येक निर्वाचनहरुमा दलहरुले उम्मेदवारी दिँदाखेरी अपांगता भएका व्यक्तिहरु लाई पनि समावेश गर्ने सम्मका कुराहरु सुनिश्चत गरिएका छन् ।

संविधान मुल विषय भएकाले कुनै एउटा देशको विकासको लागि र राज्य निर्माणको लागि संविधानको महत्व धेरै नै छ । संविधानले दिएका कुरा हामीले उपभोग गर्न पाउनु पर्छ । संविधानले व्यवस्था गरेका कुराहरु कार्यान्वयन गर्न लाई लामो समय लाग्छ । आज भन्दा दुई सय बर्ष अघि बनेका कानूनहरु कार्यान्वयन गर्दै ल्याएका छौं । किनकी हामी भर्खरै मात्र एकात्मक सत्ता बाट बाहिर आएका हौं । कयौं शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन भएका छन् ।

तर यसलाई कार्यान्वयन गर्न र सबलिकरण गर्न अलिकति समय लाग्छ । तर हामी आत्तिएका छौं र कानून निर्माण वा कार्यान्वयन भएनन् भन्ने लागिरहेको छ । तर कानून कार्यान्वयनको चरणमै छ । संविधानले व्यवस्था गरेका जुन ऐेन कानूनहरु बन्नुपर्ने हो ति बन्न सकेका छैनन् । परम्परागत रुपमा पछाडि पारिंदै आएका आएका दलित अपांगता भएका व्यक्ति, मधेशी, महिला जनजाति लगायतका समूदायहरुले संविधान जारी भएपछि पनि फरक महशुस हुने गरि, जसरी सरकारले सुविधाहरु दिनु पर्ने हो त्यसमा कमी भएकै हो ।

किनभने राज्यको सबै ध्यान नै संघीयता लाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा परम्परागत रुपमा पछाडि परेका समुदायको विकास र सशक्तिकरणमा अलि कम ध्यान राज्यको गएको छ । अब संघीयताको मार्ग चित्र बनिसकेको छ । अब परम्परागत रुपमा पछाडी परेका समुदायहरु लाई पनि अरु नागरिक सरह सशक्त हुन सक्ने गरि कार्यक्रमहरु सरकारले ल्याउनु पर्छ र ल्याउदैँ गरेको अवस्था पनि छ ।

आशा जागेको छ
नेपालमा अपांगताको क्षेत्रमा कस्ता कस्ता अधिकारहरु स्थापित गर्ने, कसरी उनीहरु लाई सशक्तिकरण गर्ने भनेर ऐन मार्फत त्यसको व्यवस्थाका कामहरु भएका छन् । त्यही ऐन मार्फत नै केन्द्रमा राष्ट्रिय अपांगता निर्देशन समिति भनेर एउटा त्यसले समग्र अपांगता सम्बन्धी हेर्ने संस्था बनाउन सफल भएका छौं । त्यही संरचना प्रदेशमा पनि बनायौं र प्रत्येक पालिकाहरुमा पनि स्थानीय समन्वय समिति भनेर बनाएका छौ । जसले अपांगता सम्बन्धी कामहरु हेर्ने गर्छ । प्रत्येक सरकारले अपांगताको क्षेत्रमा केही न केही बजेट छुट्टाएर कामहरु गर्दै आएको छ ।

प्रदेशले सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत विभिन्न अपांगता भएका व्यक्तिका संस्थाहरु सँग मिलेर समुदायमा आधारित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । संघीय तहमा भने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले अपांगता भएकै व्यक्तिहरुका संस्थाहरु सँग मिलेर अपांगताको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य संस्थाहरु सँग मिलेर छात्रवृत्ति दिने, पुर्नस्थापन, सशक्तिकरण, सामग्री प्रदान गर्ने कुराहरु देखि उपचारका कुरा सम्म संघीय सरकारले काम गरिरहेको छ ।

समग्रमा हेर्दा सरकारले केही काम गरिरहेको छ । यसमा जटिल पक्ष के भएको छ भने के हामी साच्चै जसलाई आवश्यक परेको हो त्यो व्यक्तिसम्म पुग्न सक्यौ त भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । काम गरिरहेका छौ तर जसको लागि गरेको हो त्यो समुदाय सम्म पुग्न सक्यौ कि सकेनौ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ ।

अपांगता बारे बुझ्नु जरुरी
अपांगता लाई धेरैले व्यक्तिको शारीरिक अवस्था लाई बुझ्ने गर्दछौ । मेडिकल रुपमा व्यक्तिको शरीरमा भएको कमीको आधारमा अपांगता भएको भन्ने एउटा आधार छ । अर्को सामाजिक आर्थिक अवस्थाको आधारमा गरिने वर्गीकरण अर्को छ । राज्यले अहिले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी ऐन र नियमावलीले तोके अनुसार अपांगता भएको व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार अहिले १० प्रकारको अपांगता भनेर वर्गीकरण गरेको छ । राज्यले सेवा दिने प्रयोजनको लागि उनीहरुको अवस्था कस्तो छ र त्यसको आधारमा फेरि चार प्रकारको अपांगता मा वर्गीकरण गरिएको छ ।

त्यसमा पूर्ण अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिहरु जसलाई राज्यले रातो कार्ड दिन्छ, त्यसपछि अति अशक्त अपाङ भएका व्यक्ति जसलाई निलो कार्ड दिइन्छ । सहयोगीको प्रयोग गरेर दैनिक कामहरु गर्न सक्ने हरुको लागि राज्यले मध्यम खालको अपांगता को स्तरमा राखेको छ । उनीहरु लाई पहेलो कार्ड दिइएको छ । सामान्य अपांगता भएका व्यक्तिहरु जसले धेरै जसो कामलाई आफैं गर्न सक्नु हुन्छ तर विभेद, असमानता आदि भोग्नु पर्छ त्यस्तो लाई सेतो कार्ड दिने गरेको छ । त्यही कार्डको हिसाबमा राज्यले उनीहरुलाई सहुलियत दिने गरेको छ ।

यो वर्गीकरण वैज्ञानिक भएन्, सबै लाई यसले समेट्न सकेको छैन् भन्ने जन-गुनासो आएको छ । यसलाई सामाजिक, आर्थिक अवस्थाको हिसाबमा पनि वर्गीकरण गर्नु पर्छ भन्ने छ । त्यसैले समग्र अपांगता  भएका व्यक्तिहरुको वर्गीकरणका आधारमा सबैले बुझ्न सक्नु पर्छ ।

सार्वजनिक संरचनामै विभेद
सबै सामुदायिक संरचनाहरु अपांगता भएका व्यक्तिहरुको लागि पहुँच युक्त हुनु पर्छ । नेपालको संविधानले पनि त्यही भनेको छ । तर आजको मितिमा सरकारले बनाएका सार्वजनिक भवन, विद्यालय, अस्पताल लगायत अन्य संरचना अपांगता पहुँचयुक्त छैनन् । म आफै पनि सांसद भइसके पछि सदन मार्फत सदन नैपनि पहुँच युक्त भएन भनेर आवाज उठाइरहेको छु । जवाफमा नयाँ संसद भवनमा सबै पहुँच हुन्छ भन्ने आउँछ । त्यसैले प्रत्येक ठाँउमा हामीले प्रशस्त कामहरु गर्नु पर्नेछ । तर समस्या के भयो भने सबै ठाँउमा अपांगता भएका व्यक्तिहरु गएर बोले मात्र पहुँच युक्त बनाउने चर्चा हुन्छ । यो लाज मर्दो विषय हो । नेपालको कर्मचारी तन्त्रले यो कुरा बुझ्नुपर्छ र सुनिश्चित गर्नु पर्छ । हरेक ठाँउमा अपांग भएका व्यक्तिहरु सहजै जान सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । केही मात्रामा कामहरु भए पनि गर्न बाँकी धेरै छन् ।

दुरुपयोग बढ्दो छ
सार्वजनिक सेवामा अपांगता भएका व्यक्तिहरु प्रवेश गर्न सहज होस भनेर राज्यले नै संविधानमा राखेको छ । चार पाँच प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्तिहरु सबै निजामति सेवा लगायतका क्षेत्रमा हुनु पर्ने भनेर धेरैले त्यो सेवा लिनु पनि भएको छ । तर दरबन्दी गर्दा थोरै दरबन्दी गर्ने सबै लाई दिंदा अपांगता भएको मान्छेहरु लाई दरबन्दी नपुग्ने गरेको छ । धेरै ठाँउमा यही कारण अपांगता भएका व्यक्ति हरुको कोटा पुगेको छैन् । कोटा भएपनि सामान्य खालको अपांगता भएकालाई पदमा ल्याउने गरिएको छ ।किर्ते कार्ड निकाले दुरुपयोग पनि भएको छ । यसका विरुद्ध पनि आवाज उठेको छ तर अझै पुगेको छैन् । यसका साथै अपांगता घटाउन धेरै संस्थाहरुले राम्रो काम गरिरहेका हुन्छन् उनीहरु लाई पनि राज्यले प्रोत्साहन गर्नु पर्छ ।

नेपालको मन नपरेको यथार्थ भनेको अपांगता दिवस मनाउँदा जुन जोश थियो त्यो जोस हामी सँग वर्ष भर नै हुनु पर्ने हो तर त्यस्तो छैन् । राज्य सँग पनि छैन् । अपांगता भएका व्यक्तिमा पनि छैन् र हामी जस्तो व्यक्तिमा पनि कम छ । हामीले ३६५ दिन नै अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारलाई प्रवर्धन गर्ने सन्दर्भमा काम गर्नु पर्ने छ । कानून बनाउने कुरामा धेरै लाग्छौ तर त्यस लाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा भने कसैले सोच्दैनौ । यहाँ कमजोरी भएको छ । यसमा राज्यले ध्यान दिएको छैन् ।

अर्को प्रसंगमा कुरा गर्दा राष्ट्रिय सभा सरकार छाँया धेरै परेको छ जस्तो त लाग्दैँन् । राष्ट्रिय सभाको परिचय पहिला जसरी थियो त्यो अहिले कायम छ जस्तो लाग्दैन् । समग्र रुपमा ठिक छ तर विधेयक बनाउने र त्यहाँ अपांगता भएका व्यक्तिलाई समावेश गराउने कुरामा काम गर्नु पर्ने छ । अझै पनि समग्र प्रतिनिधि सभाका माननीय ज्यूहरुको अपांगता प्रतिको बुझाई धेरै नै कमजोर छ । अब हामीले बुझ्नु पर्ने के छ भने आउने विधेयक हरु निर्माण गर्दा त्यसलाई अपांगता समावेशी बनाउन जरुरी छ । (राष्ट्रिय सभा सदस्य एवम नेपाली कांग्रेसका नेता पदम बहादुर परियार सँग भएको कुराकानीमा आधारित)