०६ पौष,काठमाडौं,(सविता नयाँजू): नेपालमा पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधन(ईभी) को प्रयोग बढ्दै गएको छ । सार्वजनिक यातायातका साधनका रुपमा ‘विजुली बस’, ‘विजुली माइक्रो’ सडकमा बाक्लै हुइँकिन थालेका छन् ।
वर्षेनी ठूलो संख्यामा आयात भइरहेको विद्युतीय गाडीको प्रयोग लोकप्रिय बने पनि त्यसको व्यवस्थापनमा थुप्रै समस्याहरु देखिने गरेका छन् । चार्जिङ स्टेसनको कमी, चार्जिङ मापदण्डको अभाव, कर र ब्याट्री व्यवस्थापन लगायतका थुप्रै समस्याहरु देखिने गरेका छन् ।
सरकारले इलेक्ट्रिक बस, माइक्रो, स्कुटर ल्याउने नीति लिँदै गर्दा विद्युतीय सवारी साधन चल्न सक्ने सडक छन् कि छैनन् भन्ने बारे सोच नपुर्याएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति सकरात्मक भएपनि व्यवस्थापन र नीतिगत सुधारमा कमजोरी भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।
सामाखुसी यातायात प्रालिका अध्यक्ष सानुकाजी प्रजापती सरकारको नीतिले मात्र नहुने भन्दै पहिले सडकको गुणस्तर सुधार्नु पर्ने बताउँछन् ।‘सरकारले अहिलेकै अवस्थामा इलेक्ट्रिक गाडी भित्र्याउनु लाई गलत भन्नु पर्छ । किन भने डिजेल गाडी जस्तो सहज इभी छैन। यात्रुहरुको लागि इभी सहज भए पनि चालक र व्यवसायीहरु लाई समस्या भएको गुनासोहरु आइरहेको छ । नेपालका सडकका कारण इभी सुरक्षित र राम्रो छैन,’ उनले भने ।
‘इभी गाडी सरकारले ल्याउने भनेर मात्र हुँदैन। चार्ज गर्ने स्टेशन पनि बनाउनु पर्छ । चार्ज गर्ने स्टेसन नहुँदा चालकहरु लाई टाउको दुखाइ भएको छ । ७५ प्रतिशत चार्ज हुनको लागि ९० मिनेट लाग्छ, चालकले रातिको १२ बजे सम्म लाइन बस्नु पर्छ । उही चालकले लाइन बसेको भोलि पल्ट बिहानै देखि यात्रुहरु बोक्नु पर्ने हुन्छ । चार्ज गर्नको लागि १२ बजे सम्म बस्नु परे पछि कसरी काम गर्न सकिन्छ,’ प्रजापतीले प्रश्न गरे ।
हिजो आज जति विद्युतीय साधन बढेको छ सो अनुसार चार्जिङ् स्टेशन नहुँदा समस्या दिनहुँ बढ्दै गएको यातायात व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।आवश्यकता भएको समय गाडी चार्ज गर्न ९० मिनेट सम्म कुर्नु पर्ने, चार्ज गर्ने ठाँउमा ट्रान्स्मीटर हाल्न पनि धेरै महंगो पर्ने तर डिजेल गाडीमा पाँच मिनेट मै इन्धन भर्न सकिने प्रजापतिको भनाइ छ ।
‘व्यवसायीहरु चर्को मर्कामा छन्। यसका लागि सरकारले ठाँउ ठाँउमा चार्जिङ् स्टेशन राख्नु पर्छ । प्रर्याप्त मात्रामा चार्जिङ् स्टेशन नहुँदा समस्या दिनहुँ बढ्दो छ,’ उनले भने । साथै,सरकारले इभी गाडी चलाउनको लागि बाटो पनि सुधार गर्नु पर्ने जस्तो देखिन्छ,होइन भने केही वर्षमा सबै व्यवसायी पलायन हुने सम्भावना छ ।’
उनले भने, ‘हाल नेपाल सरकारको नीति अनुसार ९५ वटा डिजेल गाडी छन्। त्यो हटाएर हाल २० वटा विद्युतीय माइक्रोबस सञ्चालनमा ल्याएका छौं ।काठमाडौं भित्रको लागि यि गाडी राम्रो लागेको छैन, लामो दुरीको लागि पनि कच्ची बाटो छ । पछाडीको चक्का बढी चिप्लिने समस्या छ । त्यसैले इभी प्रति व्यवसायी खुशी छैनन् ।’
खरिद र खर्चका हिसाबमा पनि इभी धेरै महंगो हुने गरेको छ ।विगतमा डिजेल गाडी १३–१४ लाखमा आउने तर अहिले ५१ लाख बुझाउनु पर्ने अवस्था रहेको व्यवसायीको भनाइ छ । व्याज र पार्टस् महँगो परेको उनीहरुको भनाइ छ । डिजेल गाडीले भन्दा इभीमा टायर धेरै खिइने भएकाले मर्मतमा धेरै खर्च हुने गरेको पाइन्छ ।
विदेश तिर भाडाका गाडी सरकारले चलाउनु पर्ने व्यवस्था छ । व्यवसायीहरु आफैंले लगानी गरेर सेवा दिइरहेकाले इभीको भाडादर घटाउन नसकेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
यस्तै, नेपालको पैसा नेपालमा नै राख्न इन्धन वाला गाडी लाई इभीमा परिणत गर्ने उद्देश्यले इन्जिन् निकालेर ब्याट्री हालेर चलाउन खोज्दा सरकारले नमानेको पनि प्रजापतिको गुनासो छ ।
गाडीहरुलाई फिट्नेशको आधारमा चलाउन, पाँच सात लाख रुपैयाँ खर्च गरेर राम्रो तरिकाले बनाउने हो भने सहज हुने उनको भनाइ छ । सामाखुशी यातायातका इभी गाडी काठमाडौंको उत्तरी क्षेत्र बानियाटार, भत्केको पुल, मनमैजु, झोर, टोखा, बसुन्धरा र म्हैपी क्षेत्रमा सञ्चालित रहेको उनले जानकारी दिए ।
इभी गाडीहरुको अपांगमैत्री नभएको गुनासो आइरहेकाले त्यसमा सुधार गर्नु पर्ने प्रजापतिको भनाइ छ । प्रजापतीका अनुसार नै अपांगमैत्री गाडी चलाउनको लागि नेपालमा सडककै अभाव रहेको उनले दोहोर्याए ।
प्रजापतिको जस्तै अधिकांश यातायात व्यवसायीको गुनासो एकै किसिमको रहेको पाइन्छ । सवारी किन्न मात्र महँगो नहुने तर पाल्न महँगो हुने, सवारीमा प्रयोग हुने इन्धन र मर्मतमा नियमित खर्च आउने र पार्टस् फेर्नु पर्दा उत्तिकै खर्च हुने गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।
विद्युतीय कार, मोटरसाइलक, स्कूटर उपभोक्ताले घरमा नै चार्ज गर्न सकिने भएपनि चार्जिङ स्टेशनको लागि विद्युत् प्राधिकरणले छुट्टै महसुल तोकेको उनीहरुको भनाइ छ ।
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्