८ साउन,जनकपुरधाम। गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरधामले हालै सामाजिक सञ्जाल मार्फत जारी गरेको “भ्रममा नपर्न सर्वसाधारण प्रति अपिल” शीर्षकको बेनामी विज्ञप्ति प्रति जनकपुरका नागरिकहरू आक्रोशित भएका छन्।
उक्त अपिलमा न लेटरप्याड छ, न हस्ताक्षर, न त कुनै आधिकारिक मोहर, तर नागरिकलाई गुठी संस्थान मार्फत मालपोत बुझाउन आग्रह गरिएको छ — जुन जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको संवैधानिक अधिकार माथिको खुला हस्तक्षेप मानिएको छ।
यो घटनाले देखाएको छ — गुठी संस्थान अझै पनि जनताको सम्पत्तिमा आफ्नो नियन्त्रण राख्न पुरानै दरबारिया मानसिकतामा बाँचेको छ। गुठी संस्थानले जनतालाई गुमराहमा पार्दै, संवैधानिक रूपमा स्थापित स्थानीय सरकारको निर्णयलाई उल्ट्याउने दुस्साहस गरेको छ।
जनताको ठोस प्रश्नहरू — गुठी संस्थान जवाफ देओ !
१. गुठी तैनाती जग्गा निजी हो कि होइन ?
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले नक्सा पास गर्छ, घर बहाल कर उठाउँछ, बैंक सिफारिस गर्छ — अनि त्यही रैतानी जग्गाको मालपोत किन गुठी संस्थानलाई बुझाउने? गुठी संस्थान कानुन भन्दा माथि हो ?
२. मठ–मन्दिरको संरक्षण तिमीहरूले किन गरेनौ ?
जनकपुरका प्रमुख धार्मिक स्थलहरू — राम मन्दिर, राजदेवी मन्दिर, जनक मन्दिर जस्ता अन्य थुप्रै मन्दिर हरु — गुठी संस्थानकै मातहतमा पर्दछन्। तर सबैको अवस्था जिर्ण, जीर्ण, उपेक्षित छ।रत्न सागर कुटी,बिरख कुटी ,राधे श्याम कुटी ,बरई कुटी जस्ता कति मन्दिरहरु बर्बाद भए, त्यसको कुनै लेखा जोखा छैन। करोडौं आम्दानी कहाँ गयो? किन एक पैसा पनि संरक्षणमा खर्च भएन?
३. जनताको सम्पत्ति लिजमा दिन पाउने अधिकार गुठीलाई कसले दियो ?
मठ–मन्दिरका जग्गाहरू लुकीछिपी लिजमा दिइएका छन्, कतिपय त अवैध रूपमा बेचिएका समेत छन् भन्ने गम्भीर आरोपहरू छन्। के गुठी संस्थान अब माफिया संरक्षक बन्दैछ ?
४. स्थानीय सरकारको अधिकार माथि खोक्रो हमला किन ?
नेपालको संविधानले अनुसूची ८, धारा ५७(४), २१४(२), २२१(२), २२६(१) मार्फत स्थानीय सरकारलाई आफ्नो क्षेत्र भित्र कर संकलन गर्ने स्पष्ट अधिकार दिएको छ।जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले यही अधिकार प्रयोग गर्दै आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि रैतानी नम्बरी जग्गाको मालपोत तथा कर संकलन गर्ने निर्णय गरेको हो। निर्दोष जनता मा यस विरुद्ध अपिल गर्नु संविधान माथिको कुठाराघात होइन र?
अपिलको शैली नै षड्यन्त्रकारी
“भ्रममा नपर्नु” भन्ने शैलीमा जारी गरिएको अपिल न त औपचारिक छ, न पारदर्शी। गुठी संस्थान जस्तो सार्वजनिक संस्थाले यति गम्भीर विषयमा पत्राचारको मूलभूत मापदण्ड समेत पालना नगर्नु नै यसको नियत प्रति शंका उठाउँछ।
यस अपिलको आडमा गुठी संस्थानले जनतालाई गुमराहमा पार्दै, मालपोत संकलनको बहानामा आफ्नो फेल भइसकेको शासन शैली लाद्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ। स्थानीय सरकारको निर्णयलाई पचाउन नसके पछि अपारदर्शी कागज लिएर मैदानमा उत्रनु — यो रणनीति होइन, नाकाम भय र राजनीतिक हताशा हो।
जनताको चेतावनी: अब चुप लाग्दैन जनकपुर !
जनकपुरधाम नगरवासीहरू अब बुझिसके — धार्मिक सम्पत्तिको संरक्षण होइन, शोषण गर्दै आएको छ गुठी संस्थान।जनताबाट संकलन गरिएको मालपोत, जग्गाको लिज र अन्य स्रोतबाट कमाइएका करोडौं रूपैयाँ कता गएको छ? जनकपुरको मन्दिरहरू जर्जर छन्, तर गुठी कार्यालयका फाइलहरू भने मालपोत बाट ओतप्रोत!
उता, जनकपुरधाम उपमहानगर प्रमुख मनोज कुमार साह को नेतृत्वमा नगरसभाले स्थानीय अधिकार प्रयोग गर्दै जनहितमा कदम चालेको छ — जुन संविधान अनुकूल र समयसापेक्ष निर्णय हो।
जनताको सम्पत्ति, अब जनताकै नियन्त्रणमा — गुठी संस्थानलाई स्पष्ट चेतावनी !!
“जनकपुर अब शोषण सहेन। पुरानै शैलीमा, बेनामी अपिलको आडमा जनतालाई गुमराहमा पार्ने कोशिस बन्द गर।”
यदि गुठी संस्थान अझै पनि कानुन भन्दा माथि हुने दुस्साहस गर्छ भने, जनता सडकमा उत्रन पछि पर्दैनन्।
धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक सम्पत्तिको संरक्षण अब जनताकै नेतृत्वमा हुनेछ।
(धर्मराज)
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्