२८ साउन,काठमाडौं : शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणको अन्त्य गर्नु पर्ने माँग सहित विद्यार्थी संगठनले सामुहीक आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।आज काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विभिन्न आठ विद्यार्थी संगठनहरुले शिक्षाको पूर्ण दायित्व राज्यले वहन गर्ने गरी शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणको अन्त्य सहितको समग्र शिक्षा ऐन ल्याउन माग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेका हुन् ।
अखिल क्रान्तिकारी, आम विद्यार्थी मोर्चा, विद्यार्थी जनमत संघ, अखिल पाँचौं लगायतका ८ विद्यार्थी संगठनले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागवण्डाको अन्त्य गर्दै कुलपतीदेखि, क्याम्पसका पदाधिकारी सम्म खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा नियुक्ती गर्ने प्रावधान हुनु पर्ने, शिक्षित जनशक्ति बेरोजगार हुनुपर्ने र शिक्षाका नाममा प्रतिभा र पुँजी पलाएन हुने समस्याको समाधान सहित विश्वविद्यालय ऐन ल्याउनु पर्ने माग गरेका छन् ।
त्यस्तै, विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डरलाई एकरुपतामा निर्माण गरी अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरिएको अखिल क्रान्तिकारीका प्रवक्ता उपदेश यादवले बताएका छन ।उनले भने,
‘ शिक्षा नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो त्यस कारण शिक्षामा निजीकरण र व्यापारिकरणको अन्त्य गर्नु पर्दछ । नेपाली विद्यार्थी आन्दोलन शिक्षामा भएको निजीकरण र व्यापारिकरणको अन्त्यका साथै शिक्षालाई सुधार तथा रुपान्तरण गरि व्यबहारिक, सिपमूलक, प्रविधियुक्त समय सापेक्ष र वैज्ञानिकीकरण बनाउनु पर्छ भनेर लामो समय देखि संघर्ष गर्दै आएको र अब आउने शिक्षा ऐनले नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको माँगहरूलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ’
विरोधका कार्यक्रम अन्तर्गत श्रावण २८ गते पत्रकार सम्मेलन, ३१ गते प्रदर्शन, भाद्र १ गते देखी ४ गते सम्म देशैभरको स्थानीय तह, प्रदेश र संघिय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने यादवले जानकारी दिएका छन ।त्यस्तै भाद्र ६ गते शैक्षिक पत्रकारहरुसँग भेटघाट अन्तरक्रिया गर्ने, भाद्र ८ गते विज्ञ र सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने उनको भनाई रहेको थियो ।
सरकारले समयमै उक्त माँगहरु सम्बोधन नगरे संयुक्त विद्यार्थी संगठनले थप सशक्त संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।आफ्नो स्वार्थ अनुकूल ऐन जारी गराउन सरकारलाई दबाव दिने निजी क्षेत्र र जनताका छोराछोरीहरुको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार दिनबाट सरकारलाई कुनै हालतमा पछि नहट्न उनीहरुको सुझाव रहेको छ ।
आफ्नो प्रतिकृया दिनुहोस्