सार्वजनिक निकायलाई सुशासनयुक्त बनाउन सूचनाको हक

१४ असार,जनकपुरधाम :मधेश प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले सार्वजनिक निकायलाई सुशासनयुक्त, पारदर्शी र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सूचनाको हक प्रभावकारी माध्यम भएको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोग र सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घको समन्वयमा मिडिया काउन्सिल मधेश प्रदेशद्वारा आज जनकपुरधाममा आयोजित सूचनाको हक प्रवद्र्धनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको भूमिका विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा मन्त्री साहले सार्वजनिक निकायलाई सुशासनयुक्त, पारदर्शी र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनकै लागि सूचनाको हकलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको बताउनुभयो ।

सूचनाको हक पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भए सार्वजनिक निकायमा देखिएको बेथिति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विस्तारै नियन्त्रण हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुहुँदै उहाँले सूचना दिनबाट कुनै पनि निकाय हिच्किचाउन वा भाग्न नहुने जिकिर गर्नुभयो । ‘‘सूचना जति सहज रुपमा उपलब्ध हुन्छ, पारदर्शीता र सुशासन त्यतिनै कायम हुन्छ”, मन्त्री साहले भन्नुभयो,‘‘सुशासन र पारदर्शीता जति हुन्छ, सरकार र सार्वजनिक निकायप्रति जनताको विश्वास र भरोसा त्यति बढ्दै जान्छ ।”

‘ हाम्रो मन्त्रालयमा पनि सूचना पाइएन भन्ने केही गुनासो आएका छन्”, मन्त्री साहले भन्नुभयो,‘‘ अब यस्तो गुनासो आउँदैन्, हाम्रो मन्त्रालयमा सूचना पाउनुभएन भने सिधँै म कहाँ आउनुस्, सम्बन्धित कर्मचारीबाट समयमै सूचना उपलब्ध गराउँछु ।” तर सूचना पाएर पनि सूचनालाई बङ्ग्याउने काम चाँही हुन नहुने उहाँको भनाइ थियो ।

नकारात्मक भन्दा पनि सकारात्मक सूचनालाई महत्व दिन सञ्चारकर्मीसँग आग्रह गर्नुहुँदै मन्त्री साहले सूचनाको हक आएकाले सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमितता र बेथितिमा विस्तारै सुधारको सङ्केत देखिन थालेकोले यस्ता विषयमामा सञ्चारकर्मीले निरन्तर कलम चलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले अझै सहज रुपमा सूचना उपलब्ध हुने अवस्था सिर्जना भइनसकेको बताउनुभयो । ‘‘सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी तोक्ने तर सूचना अधिकारीसँग सूचना नहुने अवस्था छ”, मन्त्रालयका सचिव महतोले भन्नुभयो, ‘‘ एकातिर सूचना अधिकारीसँग सूचना हुँदैन, अर्कातिर कार्यालय जनशक्तिको अभावले गर्दा कार्यव्यस्तता जस्ता कारण समयमा सूचना उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था हुँदैन् ।”

मिडिया काउन्सिल मधेश प्रदेशका अध्यक्ष शिवहरि भट्टराईको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले धनुषाका सबै सरकारी कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोकिसकिए पनि प्रभावकारी रुपमा काम हुन नसकेको बताउनुभयो । कोभिड– १९ सङ्क्रमणको जोखिम र निर्वाचन लगायतका कारणले सूचना अधिकारीको नियमित बैठक बस्न नसकेको बताउनुहुँदै उहाँले सहज रुपमा सूचना उपलब्धताका लागि आफूले सहजीकरण गरिदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष उमिद बागचन्दले सार्वजनिक निकायमा अझै सूचना लुकाउने, सूचना नदिने प्रवृति कायम रहेकाले सूचनाको हक कार्यान्वयन गराउने अभियान चलाएको बताउनुभयो ।

सो अवसरमा मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक तेजबहादुर कार्की, नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य रिङ्कु मिश्र(गायत्री) लगायतले अझैै सार्वजनिक निकायले सूचना उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्दै आएकाले सहज रुपमा सूचना उपलब्ध हुने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव तथा मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अजयकुमार साहले सूचनाको हक प्रवद्र्धनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको भूमिका विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो ।(रासस)